स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी

जसरी राज्यको कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ, त्यसैगरी स्थानीय सरकारलाई पनि स्थायी सरकार मानिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले संघ र प्रदेश तहलाई गिजोलिरहँदा त्यसले स्थानीय तहमा कुनै असर गर्दैन । यसबाटै प्रस्ट हुन्छ, राजनीतिक रूपमा स्थानीय तहको सरकार कति बलिया छन् भनेर । यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संघीय प्रणालीको सुन्दर पक्ष मान्न सकिन्छ । किनकि कुनै एक तहको सरकारमा समस्या देखिए पनि अन्य तहका सरकारले निर्वाध कार्य गरिरहन सक्छन् ।

यसकारण केन्द्रीय स्तरमा भइरहने राजनीतिक उतारचढावले आफ्नै गतिमा चलिरहेको स्थानीय तहको विकास प्रक्रियामा नगन्य मात्रै प्रभाव रहन्छ । मुलुकमा संघीयता र स्थानीय सरकारको अभ्यास गरेको पनि आठ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । केन्द्रीय सरकारको गतिविधिबाट वाक्क भएका नागरिक स्थानीय सरकारबाट भने निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहले केही न केही त गरिरहेकै छन् । स्थानीय सरकारको आयु पाँच वर्षको हुन्छ । बहुमत र अल्पमतको आधारमा सरकार बदलिने परिपाटीको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । स्थानीय नेतृत्वका लागि पार्टीगत रूपमा चुनाव जितेर आए पनि त्यसपछि मेयर वा अध्यक्ष, सदस्य सबैका साझा हुन पुग्छन् । व्यावहारिक रूपमा उनीहरू कुन हदसम्म सबैको साझा हुन सकेका छन्, प्रश्न गर्न सकिएला तर यो पद्धतिले स्थानीय तहमा एक खालको राजनीतिक स्थायित्व भने अवश्य दिएको छ ।

स्थानीय सरकार संघीय तथा प्रदेश तहका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने थलो हो । विकासमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने उपयुक्त थलो पनि स्थानीय तह नै हो । योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको अभिभारा पाएको छ । योजना व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्र, सहकारी, जनसहभागिता, अन्तरपालिका समन्वयजस्ता सरोकारवालाहरूलाई साथमा लिएर काम गर्न नसक्दा धेरै पालिकाले भनेजस्तो विकासका काम अघि बढाउन भने सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, वित्तीय रूपमा पनि स्थानीय सरकार दाम, काम र स्रोत–साधनयुक्त छन् । तर पनि केही स्थानीय तहले गरेका अब्बल कामबाहेक अन्य औसतमा देखिन्छन् ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक, पुल, आवास तथा बस्ती विकास, विद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा, सिँचाइ र सूचना तथा सञ्चारप्रविधिलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेका हुन्छन् । सामाजिक विकासअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक समावेशीकरण, युवा तथा खेलकुद र भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिजस्ता क्षेत्रमा जनतालाई प्रदान गरिनुपर्ने आधारभूत सेवाप्रवाहको जिम्मेवारी र मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन दायित्व पनि अन्ततः स्थानीय तहमा नै छ । गाउँठाउँमा रहेका जनताको श्रम, सीप र प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगबिना गाउँको विकास सम्भव छैन । गाउँ विकासको मानवस्रोत युवाशक्ति हो । तर, अहिले तिनै युवाहरू आयआर्जनको अवसरको अभावमा बिदेसिरहेका छन् । विदेशमा श्रम र सीप बेच्न बाध्य युवालाई स्थानीय तहमा नै आयआर्जनको अवसर प्रदान नगरेसम्म गाउँको विकास हुन सक्दैन । गाउँको विकास नभई देशको विकास सम्भव छैन । त्यसका लागि अब स्थानीय तहले यस्ता आयोजना निर्माण गर्न सक्नुपर्छ, जसले जनताको आर्थिक क्षमता बढाओस् ।

दक्ष स्थानीय सरकारले मात्र विद्यमान जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् । निरन्तर सिकाइ, अनुभवको आदानप्रदान, आन्तरिक स्रोतको परिचालन, बहुसीपयुक्त कर्मचारी, अनुकूलित र गतिशील राजनीतिक नेतृत्व, सहयोगी पर्यावरण र स्वचालित प्रणालीको विकासमार्फत स्थानीय तहको संस्थागत सक्षमता विकास गर्न सकिन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा कुनै एउटा सरकारको असफलता उसको मात्र हुँदैन, अरू सरकारमा पनि यसको प्रभाव उत्तिकै पर्छ । संघीय शासन प्रणालीको सफलता यसको सबलीकरणमै निर्भर भएको र स्थानीय सरकारको दक्षता विकासमार्फत कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि अपनत्व र इमानदारिता अपरिहार्य भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता वा सान्दर्भिकताबारे समय–समयमा बहस हुने गरेको देखिए पनि स्थानीय तहका सरकारका सान्दर्भिकताबारेमा खासै नकारात्मक बहस भएको देखिँदैन । बरु यसलाई कसरी प्रभावी बनाउने भन्नेमै बहस केन्द्रित देखिन्छ । त्यस्तै अहिले स्थानीय तहमा परिचालित भइरहेको बजेट तथा अन्य स्रोतसाधनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभका अनौपचारिक साझेदार स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ता देखिन्छन् । त्यसो भए गाउँमै सिंहदरबार आएको अनुभूति दिलाउन, गाउँ तथा नगरमा दिगो विकासको जग बसाल्न तथा स्थानीय तहलाई युवा रोजगारीको केन्द्र बनाउन स्थानीय तहले केके गर्न सक्छन् भनेर भूगोलअनुसार आधारहरू खोजी कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको विकास भनेको डोजर लगाएर बाटोको ट्र्याक खुलेका छन् । बाटो खोलिनु दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण विकासको एउटा पाटो हो । यसले स्थानीय उत्पादनलाई सहज ढंगले बजारीकरण गर्न मद्दत पुग्छ । सडक निर्माणले स्थानीय वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि, किसानको बजारसँगको पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा तथा सचेतनामा वृद्धि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार, विपत् व्यवस्थापनमा संवेदनशील स्थानीय तहजस्ता पक्षहरू महत्वपूर्ण छन् । तर, जथाभावी खनिएका कारण अहिले भइरहेको डोजर विकासले विनाश पनि ल्याइरहेको छ । अनियन्त्रित रूपमा डोजर प्रयोगले वातावरणीय क्षयीकरण, मानवीय क्षति, आर्थिक तथा भौतिक क्षति भोगिरहनुपरेको विषयलाई पनि स्थानीय निकायले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा आय तथा रोजगारी सिर्जनाको मेरुदण्ड नै आर्थिक विकास भए तापनि यो क्षेत्रलाई अधिकांश पालिकाले आर्थिक विकासका नाममा गरेका कामले पुँजी निर्माण तथा रोजगारीमा योगदान पुर्‍याएको देखिँदैन । खासगरी कृषि तथा पशुपालनअन्तर्गत पालिकाहरूको मुख्य ध्यान पकेट क्षेत्र घोषणा, कृषिको यान्त्रीकरण तथा आधुनिकीकरणका लागि ट्रेलर वितरण, बीउमा अनुदान, पशुपालनमा अनुदानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखिन्छ भने पर्यटन विकासका लागि अधिकांश पालिकाले भ्युटावर, मन्दिर संरक्षण तथा निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि, पशुपालन तथा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि त्यसले समग्र पालिकाको आर्थिक विकासमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने कुराको उत्तर कसैसँग पनि छैन ।

कृषि तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्रको घोषणामात्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त हुँदैन । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनका लागि नगर तथा गाउँपालिकाले त्यस्ता वस्तुको मूल्य–शृंखला सृजना गर्न नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । कुनै सोचबिना निर्माण गरिएका भ्युटावर, मन्दिर तथा स्वागतद्वारमा करोडौँ खर्च भएको अवस्था छ भने कृषि तथा पशुपालनले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषक तथा स्थानीय जनताको आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्ने कुरामा उल्लेखनीय योगदान गरेको देखिँदैन । अनुदानका नाममा स्थानीय तहमा व्यापक अनियमितता भएको छ । यो पनि स्थानीय निकायले ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।

स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरी जनताको आर्थिक क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि पालिकाले ठोस नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । पालिकाले बजार क्षेत्रमा आयातित पेय पदार्थको सट्टा स्थानीय तहमै पाउने मही र लस्सी मात्र बेचबिखन गर्न पाउने, आयातित मदिराको सट्टा स्थानीय कोदोबाट बन्ने मदिरालाई ब्रान्डिङ गरी बेचबिखन गर्ने नीति बनाउने हो भने स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन थाल्छन्, जसबाट स्थानीय जनताको आर्थिक हैसियत बढ्न पुग्छ । पालिकाको आर्थिक गतिविधि, स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव, जैविक मलको मात्रा बढ्नाले शुद्ध तथा विषदीरहित कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । अनावश्यक खानपान तथा अस्तव्यस्त जीवनशैलीले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सरजस्ता दीर्घरोगबाट ग्रस्त मानिसको संख्या सहरी मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्यमा हुने खर्च पनि बढिरहेको छ । यसका लागि नगर तथा गाउँपालिकाले नीतिगत कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

त्यसैले, अब कसरी स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता बढाउने र असल स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्ने, त्यसमा संघ, प्रदेश तथा दातृनिकाय सबैको साझा प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ, जसले अन्ततः नेपालको समग्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जग पनि बलियो बनाउनेछ । आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भएका पहिचानहरूको आकर्षण बढाउने खालका आयोजनाको निर्माण तथा नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।

मुख्यगरी अहिले उठेको विषय भनेको सुशासन हो । सुशासन तथा संस्थागत विकासअन्तर्गत स्थानीय तहले ऐन, नियम, कानुन निर्माण, जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन, संगठनात्मक विकास, वित्तीय स्रोत परिचालन तथा योजना व्यवस्थापनजस्ता उपक्षेत्रमा काम गरेका हुन्छन् । स्थानीय तहमा बेरुजु अर्ब नाघिसकेको छ । त्यसलाई पनि समयमै फछ्र्योट गर्न तदारुकता देखाउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्र, सहकारी तथा जनतासँग सहकार्य गरी उच्चतम पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गरी आन्तरिक आय वृद्धि गर्न ढिला भइसकेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक चलखेल गर्न सहज हुने प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

स्थानीय नेतृत्वले संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानको उच्चतम प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरालाई खासै चासो दिएको देखिँदैन । स्थानीय मानव संसाधन विकासमा टेवा पुर्‍याउन, मानवीय पुँजीको विकास तथा प्रवद्र्धनका साथै स्रोतसाधन, विकास र प्रतिफलबीच तादात्म्यता मिलाउन पनि स्थानीय स्रोत परिचालनले सहयोग पुर्‍याउँछ । विकासमा स्थानीय स्रोत परिचालन वित्तीय स्रोतको कुशल प्रयोग गर्न, पारदर्शिता कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीमा जवाफदेहिता सिर्जना गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरी त्यसबाट अत्युत्तम लाभ लिने कार्यको सुनिश्चितताका लागिसमेत महत्वपूर्ण छ । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनका विषयमा नागरिकले स्थानीय सरकारसँग सीधै प्रश्न सोध्ने गरेका छन् । नागरिकले स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष जवाफदेहिता खोजेका छन् र नागरिकलाई जवाफ दिनु स्थानीय सरकारको दायित्व पनि हो ।

स्थानीय तहले पालिकास्तरमा दक्ष, अर्धदक्ष र सामान्य दक्ष श्रमिक तथा बेरोजगार जनशक्तिको तथ्यांक संकलन र सूचीकरण गर्नु तथा हरेक वर्ष अद्यावधिक, वर्गीकरण र विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । यसले पालिकाको वर्तमान रोजगारीको अवस्था, उपलब्ध मानव संसाधन र आवश्यक रोजगारीको मार्गदर्शन गर्नुका साथै स्थानीय योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समेत सहयोग पुग्छ । घरेलु तथा साना उद्योग, हस्तकला, लघु उद्यम, प्राविधिक तथा सीपमूलक व्यवसायहरूमा बेरोजगार जनशक्तिलाई उद्यममा लगाउँदै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा फर्केका जनशक्तिको तथ्यांक संकलन गरी उक्त सीपयुक्त जनशक्तिको स्थानीय स्तरमा प्रविधि र सीप हस्तान्तरणका लागि पालिकाहरूले उपयुक्त लगानीको वातावरण तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै स्वदेशी उद्यममै लगाउन सकिने अवस्थाको निर्माणसमेत हुन्छ ।

सहरलाई चाहिने खाद्यान्न, उपभोगका वस्तुको कच्चा पदार्थ एवं आवश्यक हरेक वस्तु ग्रामीण क्षेत्रबाटै उत्पादन हुने हो । त्यसैले सहरी पालिका र ग्रामीण पालिकाहरूको सम्बन्ध परिपूरक र बहुआयामिक छ । नगरपालिकाले आफ्नो पालिकामा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल, जडीबुटी एवं औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि गाउँपालिकासँग सहकार्य र समन्वय गर्न सक्छन् । पालिकाहरूले उद्योगी, व्यवसायी, निजी लगानीकर्तालाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय आर्थिक विकासका क्रियाकलाप तथा योजनामा समाहित गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि वनमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा स्थानीय सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । जनताको सहभागिता र योजनाबिना समृद्धि सम्भव छैन । समृद्धिको भाषण फुकेर मात्र हुँदैन । अब योजना, निश्चित ठाउँमा स्थानीय तहले बनाएर काममा जुट्नु आवश्यक देखिन्छ ।

तसर्थ, हरेक स्थानीय तहले यी समग्र पक्षमा बेलैमा संवेदनशील भएर जिम्मेवार स्थानीय सरकारको अनुभूति जनतालाई हुने गरी कार्य गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक अधिकारले मात्र नागरिकको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन । पछौटेपनको अन्त्य हुन सक्दैन । आर्थिक समृद्घि आजको आवश्यकता हो । आर्थिक समृद्घिका लागि गाउँको विकास अनिवार्य हुन्छ । स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी ग्रामीण विकास गर्न गाउँ सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । तसर्थ, स्थानीय सरकारले गाउँमा युवालाई रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका पाटाहरू बनाउनुपर्छ । बलियो र स्थायी सरकार भएकाले स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशमा के भइरहेछ भन्दा पनि आफूले के गरिरहेका छौँ भन्नेतर्फ विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।