दाङमा पुँजीगत बजेट खर्च कमजाेर

दाङ– जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको देखिएको छ । चैत मसान्तसम्मको रेकर्डअनुसार संघतर्फका कार्यालयले २९ दशमलव ५१ प्रतिशत र प्रदेशतर्फका कार्यालयले ३८ दशमलव पाँच प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) दाङले जनाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष (आव) मा विकास निर्माणका काममा संघीय कार्यालयहरूले चार अर्ब ५३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा नौ महिनासम्म एक अर्ब ३३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन कुल पुँजीगत बजेटको २९ दशमलव ५१ प्रतिशत हो । विकास निर्माणका काममा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको खर्च पनि सुस्त छ । प्रदेशतर्फ पुँजीगत बजेट दुई अर्ब ४४ करोड आठ लाख खर्च भएको छ ।

जुन खर्च प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेटको ३८ दशमलव पाँच प्रतिशत हो । कोलेनिका दाङले दिएको जानकारी अनुसार संघको चालुतर्फ जिल्लामा २४ अर्ब ३६ करोड २३ लाखको बजेटमा १६ अर्ब ६२ करोड ९७ लाखअर्थात् चालु बजेटको ६८ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशको चालुतर्फ ७७ करोड ९७ लाखअर्थात् ४८ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

जिल्लामा संघीय कार्यालयले चालु र पुँजीगततर्फ गरी जम्मा ६२ दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । २८ अर्ब ८९ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा १७ अर्ब ९६ करोड ८० लाख खर्च भएको हो । प्रदेश कार्यालयतर्फ जम्मा खर्च ४० दशमलव ९२ प्रतिशत भएको छ । तीन अर्ब २२ करोड ६ लाखको बजेटमा प्रदेशतर्फका कार्यालयबाट एक अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँ नौ महिनामा खर्च भएको छ ।

विकासे कार्यालयमा खर्च कम
चालु आवको नौ महिनासम्म विकासे कार्यालयको रूपमा रहेका प्रदेश तथा संघअन्तर्गतका कार्यालयमा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । संघअन्तर्गतको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना घोराहीको एक अर्ब ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा ३३ करोड १६ लाख खर्च भएको छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय– ६ को एक अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा १३ करोड २८ लाख खर्च भएको छ ।

प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको २४ करोड २९ लाख पुँजीगत बजेटमा १९ करोड २३ लाख खर्च भएको छ । बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको ४६ करोड ३२ लाख पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ । सडक डिभिजन दाङमा चालु आवको लागि ७६ करोड ६२ लाख पुँजीगत बजेटमा ३२ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी प्रदेशअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको ३३ करोड सात लाख पुँजीगत बजेटमा चालु आवको नौ महिनासम्ममा आठ करोड २३ लाख खर्च भएको छ ।

भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको आठ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको नौ महिनाको खर्च ३५ करोड २६ लाख रहेको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको ५९ करोड १४ लाख पुँजीगत बजेटमा २६ करोड २१ लाख खर्च भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको २५ करोड ३६ लाख पुँजीगत बजेटमा १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । १२ करोड आठ लाख पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयको नौ महिनाको खर्च दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । कोलेनिका दाङबाटै निकासा हुने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सात करोड पुँजीगत बजेटमा खर्च नै हुन सकेको छैन ।