अटोमोबाइल व्यवसायमा अर्बौको चलखेल

वीरगन्ज– अटोमोबाइल व्यवसायमा अर्बौको चलखेल हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । सवारीसाधन आयातकर्ताहरूले वर्षौंदेखि पुराना मोडलका गाडीलाई नयाँ बनाउँदै अर्बौको चलखेल गरेका हुन् । सवारीसाधनको आयातले राज्यको राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि गरे पनि आयातकर्ताहरूले ग्राहकसँग खुलेआम थप रकम लिइरहेका छन् ।

उनीहरूले आयात गर्दा अनावश्यक खर्च देखाउने, पुरानो उत्पादन मितिका गाडीलाई नयाँ मोडलको भनी बिक्री गर्ने जस्ता कार्य गरी उपभोक्तालाई आर्थिक रूपमा शोषण गर्ने गरेका हुन् । साना इलेक्ट्रिक रिक्सादेखि ठूला विद्युतीय सवारीसाधन र इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनमा यस्तो चलखेल भएको पाइएको छ ।

साना इलेक्ट्रिक रिक्साहरू आयात गर्दा लागत मूल्यमा भन्सार महसुल, भ्याट र सडक दस्तुरको पाँच हजार तथा अन्य खर्च दुई रुपैयाँ हजार देखाउने गरेका छन् । यसरी इ–रिक्सामा उनीहरूले बिक्री गर्दा २० प्रतिशत नाफा राखेर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

कसरी ठगिन्छन् उपभोक्ता ?
सवारीसाधनको पहिचान नम्बरअर्थात् भेइकल आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (भीआईएन) को ज्ञान हुनु आवश्यक पर्छ । विश्वभर आयात–निर्यात हुने सवारीसाधनको १७ अंकको विशिष्ट पहिचान नम्बर हुन्छ । यो नम्बरको प्रत्येक अंक र अक्षरले सवारीसाधनको उत्पत्ति, उत्पादक कम्पनी, उत्पादन वर्ष, इन्जिनको क्षमता, उत्पादन भएको देश, स्थान र क्रम संख्यालगायतका महत्त्वपूर्ण विवरणहरू समेटेको हुन्छ ।

विशेषगरी, भीआईएन नम्बरको दशौं अंकले गाडी उत्पादन भएको वर्षलाई इंगित गर्दछ । यहीँनिर आयातकर्ताहरूले जालसाजी गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालमा सवारी साधन आयात गर्ने आधिकारिक आयातकर्ता कम्पनीहरूले बनेको मिति २०२१ रहेकोमा उसले सवारी साधनको ब्लुबुकमा ग्राहकलाई २०२३ को उल्लेख गरेर बिक्री गरेको पाइएको छ ।

उनीहरूले पुरानो मितिमा उत्पादन भएका गाडीहरूको कागजातमा हेरफेर गरी नयाँ उत्पादन वर्ष उल्लेख गर्ने र सोही आधारमा नयाँ मोडल भन्दै चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । यसरी, उपभोक्ताले नयाँ गाडीको मूल्य तिरे पनि वास्तविकतामा उनीहरूले पुरानो मोडलको गाडी खरिद गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष अजय अधिकारी भन्छन्, ‘राज्य यो विषयमा गम्भीर छैन । भन्सार कार्यालयहरूलाई कुनै मतलब हुँदैन उनीहरूलाई राजस्व उठाउन पाए भइहाल्यो । यसै पनि नेपालमा राजस्वको योगदान दिने इन्धनपछिको सवारीसाधन नै हो । त्यसैले पनि राजस्व उठाउने नाममा उपभोत्ताको अधिकारको विषयमा भन्सार बिन्दुमा खासै अनुगमन हुने गरेको छैन ।’

अधिकांश सवारी साधन आयातकर्ताहरूले नेपाली ग्राहकलाई नयाँ गाडीको बुकिङ गर्दा नयाँ मोडेलको अग्रिम बुकिङको रकम लिएका हुन्छन् । उनीहरूले ल्याउने बेलामा नयाँ मोडेल नै भनिए पनि त्यसको चेसिस नम्बर र इञ्जिन नम्बरको भेउ ग्राहकले नपाउँदा ठगिने गरेका छन् । नेपालको सीमापारी नै धेरै सवारी साधनहरू पार्किङ गरेर राख्ने र यातायातमा कागजपत्र मिलाइ सकेपछि मात्रै उनीहरूले नेपालमा भित्र्याउने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सार कार्यालयले सवारी आयात अनुमति पत्र, युरो ३ मापदण्डको छ कि छैन ? एजेन्सी लिएको छ कि छैन ? खर्च विवरण, विज्ञापनमा लाग्ने खर्च आदि विषयको कागजपत्रसमेत चेकजाँच हुने गरेको बताएको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी अमित तिवारी भन्छन्, ‘सवारीसाधन आयातका लागि आवश्यक सबै कागजात दुरुस्त छ कि छैन भन्ने हेर्छौं । त्यसको साथै सवारी साधन बनेको मिति, मोडेललगायतका विषयहरूमा पनि भन्सार कार्यालयले कागजात भिडाएर मात्रै पास गर्ने गर्छौ ।’

विद्युतीय सवारी साधनमा चलखेल
पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयात बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा आयात भएका कुल साना सवारीमध्ये ७१ प्रतिशत ईभी रहेका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न करमा दिएको छुटको फाइदा उठाउँदै आयातकर्ताहरूले यस क्षेत्रमा समेत चलखेल गरेको आशंका बढेको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा दिएको कर छुटका कारण एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमेको अनुमान गरिएको छ । यसैबीच, विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले सवारीको मोटर क्षमता घटाएर कर छली गरेको आशंका सरकारी निकायहरूले गरेका छन् । उत्पादनकर्ता मुलुकमा १५० किलोवाट क्षमताको मोटर रहेको सवारीलाई कागजातमा १०० किलोवाट उल्लेख गरी भन्सार जाँचपास गराएको आशंका गरिएको छ ।

यसै आशंकालाई मध्यनजर गर्दै भन्सार विभागका महानिर्देशकले रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयलगायत सबै भन्सार जाँचपास कार्यालयलाई पत्र लेखी विद्युतीय सवारीसाधनको मोटरको क्षमता र पिक पावर राम्रोसँग जाँच गर्न निर्देशन दिएका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत यस विषयमा थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । भन्सार विभागसँग आयातकर्ताले बुझाएको प्रज्ञापनपत्र माग गरेको छ ।

सरकारको भूमिकामा प्रश्न
यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतो बिना यस्तो कार्य सम्भव नहुने उपभोक्ताकर्मीहरूले बताएका छन् । गाडी दर्ता प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूले कागजात राम्रोसँग जाँच नगर्दा वा जानीजानी आँखा चिम्लिँदा यस्तो ठगी मौलाउने अवसर पाएको उनीहरूको भनाइ छ । राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले समयमै ध्यान नदिँदा उपभोक्ताहरू निरन्तर ठगिदै आएका छन् । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले मच्चाएको यो लुटतन्त्रको पर्दाफास भएसँगै उपभोक्ताहरूले न्यायको अपेक्षा गरेका छन् ।

सरकारले यस विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाई व्यवस्थित गर्न र कर छली रोक्नका लागि स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समयमै उचित कदम चालिएन भने, उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम जारी रहने र राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने खतरा बढ्दै जाने निश्चित छ ।