इन्धनमा सरकारका सात थरी कर

काठमाडौं– सरकारले पेट्रोलियम उपभोक्ताको टाउकोमा करको ठूलो भार थुपार्दै आएको छ । एउटै वस्तुबाट सात वटा शीर्षकमा कर उठाएपछि त्यसको भार आम उपभोक्तालाई परेको हो ।

सरकारले इन्धन आयात गर्दा भन्सार नाकामै विभिन्न सात शीर्षकमा कर उठाउँछ । अनेकथरी करका कारण उपभोक्ताले महँगोमा इन्धन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको मार सर्वसाधारणको दैनिकीदेखि भान्सासम्म परिरहेको छ ।

सरकारले इन्धन आयातमा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर, वातावरण प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार विकास र हरित कर गरी सात वटा शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ । वार्षिक करिब तीन खर्बको इन्धन आयात हुँदा सवा एक खर्ब करमात्रै असुल हुन्छ ।

यसअघि ६ शीर्षकमा कर असुल हुँदै आएकोमा हरित कर चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमार्फत घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थमा तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो कर लगाएका हुन् । यो शीर्षकमा इन्धनबाट प्रतिलिटर १ रुपैयाँ कर उठाइन्छ । आयल निगमले चालु आवको नौ महिना अर्थात् फागुनसम्ममा १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ हरित कर असुल गरेको छ ।

आयल निगमको तथ्यांकअनुसार चालु आवका नौ महिनामा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट सात वटा शीर्षकमा ८९ अर्ब ४ लाख रुपैयाँ कर उठाइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षभर निगमले इन्धन आयात गर्दा सरकारलाई एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । यसैगरी २०७९–८० मा एक खर्ब १२ अर्ब राजस्व बुझाएको थियो । यो रकम २०७८–७९ मा एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क शून्य दशमलव शून्य तीन पैसा, सडक भन्सार शुल्क चार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपैयाँ ८७ पैसा, वातावरण शुल्क एक रुपैयाँ ५० पैसा र मूल्य अभिवृद्धि कर १९ रुपैयाँ ६५ पैसा गरी ६३ रुपैयाँ ८५ पैसा कर उठाउने गरेको छ । यसैगरी प्रतिलिटर डिजेलमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क शून्य दशमलव शून्य तीन पैसा, सडक भन्सार शुल्क दुई रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपैयाँ ५७ पैसा, वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १८ रुपैयाँ र हरित कर १ रुपैयाँ गरी ४६ रुपैयाँ ७ पैसा कर उठाइन्छ ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर भन्सार शुल्क ८८ रुपैयाँ १९ पैसा, भन्सार सेवा शुल्क शून्य दशमलव ३९ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १८ रुपैयाँ ९५ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर दुई सय १२ रुपैयाँ १७ पैसा गरी तीन सय १९ रुपैयाँ ८८ पैसा सरकालाई निगमले बुझाउँदै आएको छ । निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म भन्सार शुल्क शीर्षकमा २९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ भने भन्सार सडक सुधारबापत ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उठेको छ । यसैगरी सडक पूर्वाधार शुल्क १५ अर्ब ८५ करोड र वातावरण शुल्क दुई अर्ब ३८ करोड उठाइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकमा ३३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व निगमले उठाएको छ ।