वर्तमान नेपालको आर्थिक परिदृश्य

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर हाल स्थिर छ । तर, यो स्थिरता टिकाउ छैन । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हाल ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ । महँगी दर ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जसले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा प्रतिकूल असर पारेको छ । त्यसैगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति खस्कँदै गएको छ भने आयात र निर्यातको असन्तुलन अझै गहिरिँदो छ । उद्योगधन्दा ठप्पप्रायः छन् र लगानीकर्तामा भरोसा कम हुँदै गएको देखिन्छ ।

सन् २०२५ को सुरुवातमा नेपालको जिडिपी लगभग ४५ अर्ब डलर रहेको छ । जसको औसत वार्षिक वृद्धिदर विगत पाँच वर्षमा लगभग ४ प्रतिशत छ । मुद्रास्फीति लगभग ६ प्रतिशतमा मध्यम रहेको छ । आपूर्ति शृंखलाको अक्षमताका कारण खाद्य मूल्य अस्थिर छन् । देशको अर्थतन्त्र सेवा–सञ्चालित छ, जसले जिडिपीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउँछ । यसर्थ कृषिले लगभग २५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछ । जबकि उद्योगले लगभग १५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछ । यद्यपि, यी तथ्यांकले रेमिटेन्समा गहिरो निर्भरतालाई ढाकछोप गर्छन्, जसले जिडिपीको २० प्रतिशतभन्दा बढी स्थान ओगट्छ । वस्तुतः विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली कामदार, विशेष गरी खाडी, मलेसिया र भारतमा, राष्ट्रको अर्थतन्त्रको जीवनरक्त बनेका छन् । देशले आयात (पेट्रोल, मेसिनरी, खाद्यान्न) मा निर्भरता बढाउँदै गएको छ । निर्यात गर्न सक्ने उत्पादन सीमित भएकाले व्यापार घाटा ठूलो छ ।

आव २०८०–८१ मा राष्ट्रले कुल १७ खर्ब ४५ अर्ब ३६ करोड ६७ लाखबराबरको वैदेशिक व्यापार गर्दा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४२ लाख घाटा बेहोरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार कुल १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाखको वस्तु आयात गर्दा १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाखको मात्र निर्यात गरेको देखिएको हो ।

हाम्रो देशले सन् २०१५ मा संघीयता अपनायो, देशलाई सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमा विभाजन गर्‍यो । यो विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य शासनलाई जनताको नजिक ल्याउनु हो । यसमा पनि स्थानीय सरकारहरूले उत्साह देखाएका छन् । तर, वित्तीय स्वायत्तता र प्रशिक्षित मानव संसाधनको अभावले उनीहरूको प्रभावलाई सीमित बनाएको छ । यसमा नगरपालिका र गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित जीवन्त स्थानीय अर्थतन्त्रले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । जसले गर्दा समावेशी विकासका लागि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको क्षमता सुदृढीकरण महत्वपूर्ण छ । मुलुकलाई चलायमान गराउने प्रमुख आर्थिक चालकका बुँदाहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

रेमिटेन्स: रेमिटेन्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसले गरिबी न्यूनीकरण र जीवनस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । तर, अत्यधिक निर्भरताले अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी श्रमबजार परिवर्तनको जोखिममा पारेको छ ।

पर्यटन: पर्यटन देशको एक उच्च सम्भावना भएको क्षेत्र हो । नेपाल बुद्धको जन्मस्थल, सगरमाथा र आश्चर्यजनक पदयात्रा गन्तव्य स्थल पनि हो । यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर पूर्वाधार र महामारीले निरन्तर वृद्धिलाई बाधा पुर्‍याएको छ । सन् २०२४ मा नेपालमा लगभग १० लाख पर्यटकको आगमन भएको थियो । जुन महामारीको न्यूनतम स्तरबाट आशाजनक सुधार भएको थियो ।

कृषि: कृषिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई रोजगारी दिन्छ । तर, धेरै हदसम्म निर्वाहमुखी नै रहन्छ । यसमा पनि सीमित यान्त्रीकरण, पुरानो सिँचाइ प्रणाली र खण्डित जमिन पुराना समस्याहरू हुन् । जसले गर्दा कृषिको आधुनिकीकरण, विशेष गरी अलैँची, चिया र अदुवाजस्ता उच्च मूल्यका बालीको व्यवसायीकरणमार्फत आशाजनक छ ।

जलविद्युत: नेपालमा ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढीको सैद्धान्तिक जलविद्युत क्षमता छ । तर, अहिलेसम्म ३ हजार मेगावाटभन्दा कम उपयोग गरिएको छ । जसमा देशले भारतमा अतिरिक्त बिजुली निर्यात गर्न थालेको छ र दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि प्रसारणलाइन र क्षेत्रीय सहयोगमा लगानी आवश्यक छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र र स्टार्टअप: युवा–सञ्चालित स्टार्टअप इकोसिस्टम उदीयमान भइरहेको छ । यसमा पनि विशेष गरी फिनटेक, ई–वाणिज्य र आइटी सेवाहरू दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रमा कमजोर इन्टरनेट प्रवेश र पुँजीको अभावजस्ता समस्याहरू अझै पनि हुन् ।

आर्थिक प्रगतिका चुनौती
राजनीतिक अस्थिरता: देशमा सरकार बारम्बार परिवर्तन भइरहेको छ, जसले दीर्घकालीन योजनामा बाधा पुर्‍याएको छ । व्यवस्थासँगै नीति परिवर्तन हुन्छन् । जसले गर्दा लगानीकर्ता र विकास साझेदारका लागि अनिश्चितता सिर्जना हुन्छ ।

भ्रष्टाचार र नोकरशाही अदक्षता: भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकमा नेपाल सबैभन्दा कमजोर स्थानमा रहेको छ । सार्वजनिक खरिद, परियोजना कार्यान्वयन र सेवा वितरणमा प्रायः ढिलाइ हुन्छ, किनभने लालफित्ताशाही र भ्रष्ट अभ्यासहरू हुन्छन् ।

पूर्वाधार घाटा: केही सुधार भए पनि नेपालको पूर्वाधार, विशेष गरी सडक, ऊर्जा प्रसारण र डिजिटल कनेक्टिभिटी अपर्याप्त नै रहेको छ । यसले व्यवसाय गर्ने लागत बढाउँछ र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई सीमित गर्छ ।

ब्रेन ड्रेन र युवा बेरोजगारी: युवा बेरोजगारी २५ प्रतिशतको आसपासमा छ । यसमा पनि धेरै कुशल र शिक्षित युवाले विदेशमा रोजगारी खोज्छन् । जसले गर्दा देशको मानव पुँजी खेर जान्छ । यसले उत्पादकत्व र नवीनतालाई असर गर्छ ।

भूराजनीतिक जोखिम: भूपरिवेष्टित देश भएकाले नेपालको व्यापार भारतमा धेरै निर्भर छ । जसले गर्दा राजनीतिक तनाव वा व्यापार विवादले नाकाबन्दी वा ढिलाइ निम्त्याउन सक्छ । यसरी नै चीनले वैकल्पिक मार्ग प्रदान गर्दा कनेक्टिभिटी अविकसित नै रहन्छ ।

अगाडिका अवसर
जलविद्युत निर्यात: नेपालबाट बिजुली खरिद गर्न भारत र बंगलादेशसँग हालै गरिएको सम्झौताले एउटा मोड लिएको छ । यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएको खण्डमा जलविद्युतले आगामी दुई दशकमा मुख्य आयस्रोतको रूपमा रेमिटेन्सलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।

पर्यटन विविधीकरण: ट्रेकिङ र पर्वतारोहणभन्दा बाहिर, नेपालले इको–टुरिज्म, साहसिक खेलकुद, कल्याण पर्यटन (योग, ध्यान) र सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ । जसमा घरेलु विमानस्थलको विकास र होटलको स्तरोन्नति महत्वपूर्ण कदमहरू हुन् ।

कृषि–व्यवसाय र मूल्य शृंखला विकास: निर्वाहमुखी खेतीबाट कृषि–व्यवसायमा रूपान्तरण गर्नाले ग्रामीण आयमा वृद्धि हुन सक्छ । जसमा करार खेती, खाद्य प्रशोधन उद्योग र कृषि–प्रविधि समाधानले यस क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई): व्यापारिक वातावरणमा सुधार गर्नाले विशेष गरी ऊर्जा, पर्यटन र उत्पादनमा एफडिआई आकर्षित गर्न सकिन्छ । काठमाडौँमा हालै सम्पन्न डिजिटल लगानी शिखर सम्मेलनले आशाजनक लगानीकर्ताको चासो देखाएको छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा राष्ट्रको अर्थतन्त्रले हालका वर्षहरूमा लचिलोपन देखाएको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ को लागि जिडिपी वृद्धि ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ३.९ प्रतिशत थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले संकटको अवस्थामा छ । तर, यसभित्रै विशाल सम्भावना पनि लुकेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, जलविद्युत् विकास, पर्यटनको विविधीकरण, सूचना प्रविधिमा लगानी, रेमिटेन्सको उत्पादनशील उपयोग र सुशासनमा सुधार गर्न सकिएमा देशको आर्थिक भविष्य उज्यालो बन्न सक्छ । तर, यो कार्य सहज छैन ।

यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक चेतना र संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ । मूलतः देशका युवा, उद्यमी, नीति निर्माता र नागरिक सबैले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तब मात्र भन्न सक्ने स्थिति हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा देशको अर्थतन्त्रमा सुधारको सम्भावना छ । तर, त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संरचनात्मक सुधार, लगानीको अभिवृद्धि, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा ध्यान दिएमा अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिन सक्छ । तर, विद्यमान चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकेमा अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्न सक्छ ।

त्यसैले, नेपालको अर्थतन्त्र एक महत्वपूर्ण मोडमा छ र यसको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा आगामी दिनमा लिइने नीति र गरिने प्रयासमा निर्भर गर्छ । देशको अर्थतन्त्र हाल विभिन्न चुनौती र सम्भावनाको बीचमा रहेको छ । विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यो वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत् उत्पादन र कृषि क्षेत्रको सुधारबाट प्रेरित हुने बताइएको छ । तर, राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिमा भू–राजनीतिक अस्थिरता, व्यापारसम्बन्धी अनिश्चितता र पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइजस्ता चुनौतीहरू पनि छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक सुधार र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।