निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नगद प्रोत्साहन

नेपालमा सरकारले निकासीकर्तालाई प्रत्यक्ष नगद अनुदान दिने काम–कारबाही सुरु गरेको १० वर्ष भइसकेको छ । यसले नेपालको निकासी वृद्धि गर्ने र व्यापारघाटा कम गर्ने विश्वास गरिएको छ । तर, पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि व्यापारघाटामा कमी आएको देखिँदैन । बरु निकासीकर्तालाई व्यक्तिगत लाभजस्तो देखिन्छ । यस्तो नगद अनुदान सन् १९८० को दशकमा दिएझैँ नियमित गर्न खोजिएजस्तै छ, तर त्यसबेला यो सफल हुन सकेन । त्यस बेला नेपालको निकासी भारतमा बढ्न नसकेकाले नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपालको निर्यात अभिवृद्धि गरी व्यापारघाटा कम गर्दै शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउने ध्येयले आर्थिक त्रर्ष २०६७–६८ देखि निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई निर्यात गरेर प्राप्त परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन एवं आयकरमा पनि छुट सुविधा दिलाउने व्यवस्था भएकाले निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्य बैंकमार्फत गरिने भनिएको देखिन्छ ।

निर्यात गर्ने उद्यमीले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी वा कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु निर्यात गर्ने प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता उद्यम सम्झनुपर्छ भनिएको छ । नेपालमा नगद प्रोत्साहनलाई नगद प्रोत्साहन अनुदानका रूपमा लिइएको छ । नगद प्रोत्साहनको प्रयोजनका लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नगद प्रोत्साहन सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि भन्नाले वस्तु उत्पादन प्रक्रियामा उपयोग भएका स्वदेशी वस्तु वा सेवाको सम्मिश्रण लिनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले निर्यात गर्ने उद्यमलाई त्यस्ता उद्यमले निर्यात गरेको वस्तुमा ३० देखि ५०, ५० देखि ८० र ८० भन्दा बढी प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएकोमा क्रमशः २, ३ र ४ प्रतिशत रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन दिने भनिएको थियो, तर संशोधन हुँदै आएको देखिन्छ । यस्तो प्रोसाहन २०८१ आउँदा ८ प्रतिशतसम्म दिएको देखिन्छ ।

सुरुमा अर्थात् प्रोत्साहन व्यवस्था लागू गर्दा वस्तु निर्यात गरी परिवत्र्य मुद्रा आर्जन गर्ने निर्यात गर्ने उद्योगलाई मात्र माथि उल्लेख भएबमोजिम सुविधा पाउने भनिए पनि पछि उद्यमलाई पनि यो सुविधा दिइने भनिएको देखिन्छ । निर्यात गर्ने उद्यमले निर्यात गरेर प्राप्त गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाण बुझाएपछि मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराइने देखिन्छ ।

नगद प्रोत्साहन रकम भुक्तानी सन्दर्भमा नगद प्रोत्साहनस्वरुप प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन रहने गरी बैंकमा निर्यात नगद प्रोत्साहन शोधभर्ना नामक खाता खोलिने बताइएको थियो । त्यस खातामा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम समय–समयमा जम्मा गर्ने भनिएको थियो ।

यथार्थता के छ ?
वस्तु निर्यात गर्ने उद्यमले नगद प्रोत्साहनका लागि जुन बैंकमार्फत वस्तु निर्यात प्रयोजनका लागि बैकिङ कारोबार गरेको हुन्छ, सोही बैंकमा बैंकलाई नै निर्यातमा नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न दिइने निवेदनको ढाँचाअनुरूप निर्यातमा नगद प्रोत्साहनका लागि निर्धारितबमोजिमको कागजात एवम् विवरणसहित नगद प्रोत्साहन रकम माग निवेदन अनुरोध गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो अनुरोध फारम बैंकलाई पेस गरेपछि बैंकले जाँचबुझ गर्दा नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने ठहर्‍याएमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुरूपको रकम सात दिनभित्र निर्यात गर्ने उद्यमको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान देखिन्छ ।

माथि उल्लेख भएबमोजिम रकम बैंक खातामा जम्मा गर्दा निर्यातकर्ता उद्यमको खातामा रकम जम्मा भएको दिनका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको खरिद दरका आधारमा नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा हुन आउनेबराबरको नेपाली रुपैयाँ जम्मा हुने भनिएको छ ।

नगद प्रोत्साहन रकमको शोधभर्ना सन्दर्भमा माथि उल्लेख भएबमोजिम निर्यात गर्ने उद्यमको खातामा रकम जम्मा भइसकेपछि सम्बन्धित बैंकले सोबराबरको रकम शोधभर्नाका लागि निर्धारित नगद प्रोत्साहन शोधभर्नाका लागि निवेदनको ढाँचामा नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्छ । यसैअनुरूप केन्द्रीय बैंकमा निवेदन पेस गरेपछि सो बैंकले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा सोबमोजिम हुने कुल रकम सम्बन्धित बैंकको केन्द्रीय बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा रहेको खातामा जम्मा हुने गरी सोधभर्ना दिइनेछ भनी उल्लेख छ ।

मूल्य अभिवृद्धिको निर्धारणका लागि नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भएबमोजिम निर्यात भएको वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि भएको प्रतिशतले निर्धारण आवश्यक प्रमाण र कागजातका आधारमा सम्बन्धित निकायले गर्नेछ । निर्यात गर्ने उद्यमले निर्यात गरेको वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत निर्धारण गर्न उद्योग विभागले तोकेको ढाँचामा उद्योग विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । तोकिएको छ कि मूल्य अभिवृद्धि निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया उद्योग विभाग आफैँले निधारण गर्नेछ ।

निर्यात गर्ने उद्यमको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत निर्यात नगद प्रोत्साहन लिनका लागि निर्यात गरेको वस्तुसम्बन्धी कागजात सुरक्षित राख्ने, तोकिएको कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिम प्रक्रियाबमोजिम नगद प्रोत्साहन लिनका लागि बैंकसमक्ष निवेदन पेस गर्ने र समन्वय तथा अनुगमन समितिलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने पर्छन् ।

यस नगद प्रोत्साहन व्यवस्थाका लागि बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकारमा निर्यात गर्ने उद्यमले नगद प्रोत्साहन रकम भुक्तनीबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निर्यातमा नगद प्रोत्साहन माग गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने र सोहीअनुरूप निर्यात गर्ने उद्यमलाई प्रदान गरेको नगद प्रोत्साहन रकमको विवरण हरेक महिनामा केन्द्रीय बैंकलाई उपलब्ध गराउने भनी तोकिएको छ ।

नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यमा केन्द्रीय बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र बैंकबाट निर्यात गर्ने उद्यमलाई प्रदान गरिने नगद प्रोत्साहन रकम सोधभर्ना माग भइआएमा सम्बन्धित बैंकलाई नै सोधभर्ना रकम उपलब्ध गराउने, सोहीबमोजिम बैंकलाई सोधभर्ना उपलब्ध गराइएको रकमको विवरण प्रत्येक महिना अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने र सोधभर्नाबापतको रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने कार्य–अधिकार पर्छन् ।

नेपालको निर्यात नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि दस सदस्यीय समन्वय तथा अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने, समितिको बैठक आवश्यकताबमोजिम बस्ने र समितिले आफ्नो बैठकको कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्ने भनी तोकिएको छ ।

यस नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्थामा कार्यविधिको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले त्यस्तो बाधा–अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । साथै, नेपाल सरकारले मात्र यसको आवश्यक संशोधन एवम् हेरफेर गर्ने सक्नेछ भनी उल्लेख छ ।

नेपालका विभिन्न निकासीकर्ता संघले व्यापारिक फर्मलाई पनि नगद अनुदान सुविधा दिन माग गरेका थिए । तिनीहरूले पनि त्यत्तिकै देशको निकासीमा योगदान दिएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसका लागि यसको कार्यविधिमा संशोधनको माग उनीहरूको छ । यस्तो नगद निकासी प्रोत्साहन साना तथा मध्यमस्तरीय उद्यमलाई केन्द्रित गरिनुपर्छ । साना उद्यमले यस्तो निकासी नगद अनुदान प्राप्त गर्न सफल देखिँदैनन् । मूल्य अभिवृद्धिभन्दा एकैनासको २ प्रतिशतको नगद अनुदान दिनुपर्ने कसैको तर्क देखिन्छ ।

अर्कातिर ठूला निकासीकताले पनि नगद अनुदानको निर्देशिकामा संशोधनको माग राखी आएको देखिन्छ । ३० प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धिमा नगद अनुदान मागेस्वरूप सुरुमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा अलिकति परिवर्तन गरिएको देखिन्छ ।

सरकारले वार्षिक ३ सय मिलियनको नगद अनुदानमा खर्च गर्ने कुनै वर्षको बजेट राखिएको देखिन्छ । कसैको भनाइमा यस्तो सुविधा पाउन निकासी इन्भ्वाइस, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र प्रतीतपत्रका आधारमा दिइनुपर्छ । यस्तो सुविधा निवेदन दिएको एकतिहाइले पाउने गरेको भनिएको थियो । आव २०७३–७४ को बजेटमा सुरु भए पनि २०८१-८२ आउँदा पनि यसको केही उल्लेख छ ।

कृषिजन्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि नहेरिने तर अरू वस्तुमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएमा १ वा २ प्रतिशत नगद अनुदान दिने सरल व्यवस्था २०७० मा लागू गरिएको थियो । सातवटा वस्तु बीउबिजन, पुष्प, फलफूल, तरकारी, अदुवा, अलैँची र जडीबुटीको निकासीमा १ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरिएको छ । अन्य थप २५ वटा निकासीजन्य वस्तुको निकासीमा २ प्रतिशतको नगद अनुदान दिने संशोधन गरिएको देखिन्छ । प्रावधानको १ र २ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था आव २०६९–७० देखि लागू गरिएको हो । २०८१–८२ आउँदा पनि यो हटाइएको छैन ।

भविष्यमा माग भएबमोजिमको संशोधन हुँदै जाने सम्भावना भनिए पनि निकासी बढ्न पनि सकेको छैन र व्यापारघाटा पनि घट्न सकेको छैन । निकासी प्रोत्साहनजस्तो राम्रो व्यवस्था आउँदा पनि देशको निर्यात बढ्न सक्दैन, सोचनीय कुरा देखिन्छ । यो प्रथा लागू भएयता के–कति निकासी प्रोत्साहन भयो, सुरुमा उत्पादनकर्तालाई दिने भनिएको पछि संशोधन गरी फाटकावादीको पक्षमा यो सुविधा राखियो । अहिले पनि कायम छ र यसले खासै निकासी बढाउन पनि सकेको छैन ।