सुदूरपश्चिममा कलहबाट सुरु भएको २०८१ कलहमै सकियो

धनगढी– विक्रम संवत् २०८१ सुरु भइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरुबीच हानथाप चलिरहेको थियो । वैशाख २ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट फरक फरक दलबाट दुई जनाले मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष दावी पेश गरेका थिए । त्यसबेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीको दुई गुटमा विभाजित थियो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठको गुटबाट सांसद कैलाश चौधरीले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको समर्थनमा र संरक्षक चौधरीको गुटबाट सांसद लक्ष्मण किशोरले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेका थिए । एउटै दलबाट दावी परेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले दावी नपुगेको भन्दै वैशाख ६ गतेसम्मका लागि दलहरुलाई म्याद दिएका थिए ।

वैशाख ६ गते समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २७ जना प्रदेश सांसदहरुको बहुमत पुर्‍याएर दावी पेश गरेपछि उनलाई प्रदेश प्रमुख मियालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । सोडारीलाई समाजवादीका ४, नेकपा माओवादी केन्द्रका १० र नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ गुटका २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन थियो ।

जोडजाम गरी सरकार गठन गर्न सकिने संख्या पुर्‍याएको केही दिनमै फेरि सरकार ढल्यो । प्रदेश सभामा असार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश भइसकेको थियो । नेकपा एमालेबाट आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र पालले सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट नेकपा एमालले प्रदेशमा हालसम्मकै सर्वोत्कृष्ट बजेट भनेर धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । तर सभामा सो बजेटमाथि छलफल हुन नपाउँदै केन्द्रिय समिकरण परिवर्तन भएकाले नेकपा एमालेले सोडारीको समर्थन फिर्ता लिई असार २० गते सरकारबाट बाहिरियो ।

त्यसपछि एमालेले सभामा प्रस्तुत बजेटको स्वामित्व लिने कुरा त परै जाओस्, त्रुटीपूर्ण बजेट रहेको भन्दै धारणा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि फेरि एक पटक सरकार गठनकै कलह सुरु भयो । सभामा प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेन । न त्यो बजेट फेल भयो न त पारित भयो । साउन १ गतेदेखि सो बजेटको औचित्य समाप्त हुँदै प्रदेश सरकार बेखर्ची भयो । न त प्रदेशले राजस्व संकलन गर्न पायो न त खर्च नै गर्न सक्यो । प्रदेशमा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोडारीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास गरेपनि अध्यादेश आउनु भन्दा पहिले नै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले संसद्को विशेष अधिवेशन माग गरे । बजेट अध्यादेश रोक्नकै लागि माग गरिएको विशेष अधिवेशन विषयवस्तु स्पष्ट नहुँदा विवादित बन्यो । २०८० चैत २२ गते सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्थामा राजीनामा दिएका नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २०८१ साउन २१ गते पुन: मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

उनलाई कांग्रेसका १८, नेकपा एमालेका ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी समूहका ५ जना सांसदको समर्थन थियो । त्यसपछि सरकार गठनको कलह सकिएपनि बजेट शुन्यताको अवस्था कायमै थियो । प्रदेश सरकारले सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरी साउन २४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलन अध्यादेश २०८१ ल्यायो । त्यो अध्यादेशबाट राजस्व संकलन गर्ने बाटो खुल्यो । प्रदेश सरकारले भदौ ३१ गते सभामा पुन: बजेट प्रस्तुत गर्‍यो ।

असोज ६ गते सो बजेट सभाबाट पारित भयो । असोज ८ गते चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बजेट शुन्यताको अवस्था अन्त्य भयो । बजेट ढिलो ल्याएको हुनाले चालु आर्थिक वर्षका स–साना सालबसाली रुपमा सञ्चालन गर्ने बाहेकका योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । ठूला योजनाको बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति हालै मात्र प्राप्त भएको हुँदा ती आयोजना कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियामा छन् ।

ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च न्युन छ । ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चैत २५ गतेसम्म जम्मा २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा तीन चौथाई बजेट कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ चार अर्ब ३२ करोड (३४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब २९ करोड (१७ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

सरकार गठन सम्बन्धी कलह सकिएको भएपनि त्यसको तुष मेटिएको छैन । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक र संशोधन गरेका ऐन, कानुन, कार्यविधि, गठनआदेश र मापदण्डले कलह सिर्जना गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेपनि आफूहरुको वृत्ति विकास सम्बन्धी व्यवस्था नगरेको भन्दै लेखा अधिकृतहरु आन्दोलित हुँदा सरकारको आर्थिक गतिविधि र योजना कार्यान्वयन करिब २० दिन प्रभावित भयो ।

फागुन २० गतेदेखि आन्दोलित लेखा अधिकृतहरु चैत ७ गते आन्दोलन फिर्ता लिई काममा फर्किए । प्रदेश निजामती सेवा ऐनले जातीय अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था नमिलेको भन्दै थारु र राना थारु समुदाय आन्लोलित छन् । ऐन संशोधन गरिसकेपछि सरकारले समिति गठन गरी सुझाव संकलन गरेको भएपनि सो सुझाव ऐनमा नसमेटी लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन भएको भन्दै सो समुदाय आन्दोलित छ । त्यसैगरी, स्थानीय सेवा गठन सम्बन्धी विधेयक सरकारले सभामा छलफलमा छ ।

सो विधेयक स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने गरी ल्याइएको र विधेयकले गर्दा विद्यार्थीले मौका नपाउने भन्दै विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलित छन् भने स्थानीय तहका कर्मचारी सभामा पेश भएको सो विधेयक हुबहु पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्लोलित छन् । अर्कोतिर, प्रतिपक्षीहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा सरकारले मनोमानी ढंगले कानुन संशोधन गर्दै सत्तापक्षका नेता कार्यकर्ता जथाभावी नियुक्त गर्दै सरकारले फजुल खर्च बढाएको भन्दै सदन अवरुद्धलगायतको आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

फागुन २७ गतेदेखि प्रतिपक्षीले निरन्तर आन्दोलन गरी सभाको बैठक सञ्चालन हुन दिएनन् । सभाको बैठक सुचारु गर्न पटक पटक बैठक बस्यो, तर सहमति जुटेन । यही बेला तत्कालीन उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सुदूरपश्चिमको दीगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउन आर्थिक चलखेल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो र मन्त्री चौधरीले पदबाट राजीनामा दिए । यो अडियोमा मुख्यमन्त्रीको नाम समेत जोडिएको हुँदा प्रतिपक्षी दललाई आन्दोलन गर्ने थप मौका मिल्यो ।

उनीहरु मुख्यमन्त्री शाहलाई समेत छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहित आन्दोलित भए । त्यसपछि पनि सदन सुचारु गर्न सर्वदलीय बैठक बसेपनि सहमति जुटेन । अन्तत: प्रदेश सरकारले चैत २७ गतेदेखि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले सिफारिस गर्‍यो । प्रदेश प्रमुख मियाँले २७ गते राति १२ बजे रातिबाट अधिवेशन अन्त्य गरे । सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको भएपनि प्रतिपक्षीको विरोध सकिएको छैन । प्रतिपक्षी दलहरुले २०८२ वैशाख अन्त्यतिरबाट बोलाइने प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनमा यी विषय पुन: उठाउने भएका छन् ।

यसबीच सरकारले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले राम्रो भूमिका नखेलेको भन्दै सभामुख नै परिवर्तनको खेलमा लागेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति निर्वाचन, अस्पताल व्यस्थापन समिति, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति, विभिन्न विकास समितिहरु गठन तथा नियुक्तिमा स्वार्थ बाझिएपछि सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच पनि अन्तरकलह चलेको थियो ।