कर्णाली प्रदेश सभाबाट सात विधेयक र नौ ऐन

वीरेन्द्रनगर– एक वर्षको अवधिमा कर्णालीमा नौ वटा ऐन दर्जुमा गरिएको छ भने कानुन तर्जुमाका लागि सात वटा विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ , कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश विद्युत ऐन, २०८१ तर्जुमा भएका छन् ।

त्यस्तै दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रवर्द्धन र विकास ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश बिउबिजनसम्बन्धी ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ तर्जुमा गरिएको छ । त्यस्तै दुई वटा नियमावली बनेका छन् । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८१, प्रदेश व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालित (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ बनेका हुन् ।

कानुन तर्जुमाका लागि सात वटा विद्योयकहरु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएका छ । सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान (प्रदेशसभाबाट पास) गरिएका विद्येयकमा गैर सरकारी संस्थाको अभिलेख र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेश आमसंचार व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक (प्रदेशसभामा पेश भएको), कर्णाली प्रदेश जलचर संरक्षण विधेयक रहेका छन् ।

त्यस्तै कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (प्रदेशसभामा पेश भएको) रहेका छन् । सात वटा विद्येयकले कानुनी मान्यता पाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेल बताए ।

त्यस्तै तर्जुमा गरिएका कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरुको संख्य १५ वटा रहेको छ । कर्णाली प्रदेश वित्तीय जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०८१, कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र कर्णाली प्रदेश बहुवर्षीय ठेक्काब सहमति सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ रहेका छन् ।

त्यस्तै आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, घरबीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१, खोटो संकलन कार्यविधि, २०८१, कोसेली गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१, दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन पुननिर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१, महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८१, कर्णाली प्रदेश अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी गठन, सञ्चाालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ तर्जमा भएका छन् ।

त्यस्तै नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यविधि, २०८१, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ रहेका छन् । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन वटा कार्यविधि तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चववर्षीय योजना २०८१/०८२–२०८५/०८६ तर्जुमा गरिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा हुनुका साथै कर्णाली प्रदेशको मध्यमकालीन खर्च संरचना २०८१/०८२–२०८३/०८४ को तर्जुमा गरिएको छ । यही बीचमा मन्त्रिपरिषदका २२ वटा बैठकबाट १२१ वटा निर्णयसमेत गरिएको छ । प्रदेशसभा ३१ वटा बैठक बसे भने ३६ घण्टा १ मिनेट २५ सेकेण्ड समय व्यतीत भएको कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले बताइन ।