सरकार सुस्त, पूर्वाधार विकास अवरुद्ध

धनगढी– कानुन निर्माणमा सुस्त रहेको सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकारले योजना निर्माण र कार्यान्वयनको विषयमा पनि समयमा निर्णय गर्न नसक्दा पूर्वाधार विकास अवरुद्ध भएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६३औं दिनमा प्रदेश सभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनको मापदण्ड, कार्यविधि, बहुवर्षीय ठेक्का सहमति लगायतका कार्य गर्न ढिलो गरेको कारण कतिपय योजना चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का लागे पनि निर्माणको चरणमा जान नसक्ने आवस्थामा पुगेका छन् ।

आर्थिक वर्षको ७०औं दिनमा पारित भई ७१औं दिनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा रहे पनि सरकारले विनियोजन ऐनअनुसार खर्च गर्न मार्गदर्शन पठाउन, कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण तथा संशोधनमा ढिलाइ गरेको छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा यो आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने निश्चिित भइसकेको छ ।

सालबससाली रूपमा सञ्चालन हुने स–साना योजना र क्रमागत बहुवर्षीय योजनाको बजेट खर्च भए पनि बहुवर्षीय तथा एक वर्षमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने ठूलो रकम विनियोजन भएका नयाँ योजनाको बजेट खर्च नहुने भएको हो । प्रदेश सरकारले ती बहुवर्षीय ठेक्का सहमति गर्न ढिलो गरेका कारण यो वर्ष ती योजनामा विनियोजन गरेको ठूलो रकम फ्रिज जाने भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले फागुन २९ गते चार अर्ब ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँको ८५ वटा योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिए पनि हालसम्म तीमध्ये केही आयोजनाको ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी छ । चैत मसान्तसम्म सबै ठेक्का आह्वान भए असार मसान्तसम्म मात्रै ठेक्का सम्झौता हुन सक्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार ठेक्का आह्वान भएदेखि सम्झौता गर्न ९० दिन लाग्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रामचन्द्र खत्रीले बताए । उनका अनुसार बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिका लागि पठाएको तर बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत नभएका योजनासमेत कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सुरु भएको ७१औं दिनमा बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गर्न पनि ढिलो गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन भएको २०९ वटा योजना बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत् कार्यान्वयन गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँंग स्वीकृत माग गरेको थियो । तर ८५ वटा योजनाको मात्रै स्वीकृति मिलेपछि १२४ वटा योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति नपाएका योजना सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटले नपुग्ने र एकै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने खालको रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रमुख इन्जिनियर खत्रीले सडकतर्फको १८ र पुलतर्फको १४ योजना बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति नपाएको कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालयले चालु वर्षको नयाँ १८१ वटा योजनामध्ये ६० वटा योजनाको ठेक्का आह्वान सम्झौता भएको छ भने केहीको ठेक्का लगाउने प्रक्रिया जारी छ । सो कार्यालयलाई १३ सडक, ७ पुल र ९ वटा गरी जम्मा २९ वटा आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत् सञ्चालन स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ ।

ती आयोजनाको ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले बहुवर्षीय स्रोत सहमति माग गरिएको तर प्राप्त नभएका योजना पनि ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीमा १३५ वटा नयाँ योजनाका लागि बजेट विनियोजन भए पनि ९५ वटा योजनाको बोलपत्र भई ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

बाँकीमध्ये कतिपय योजनाको लागत अनुमानको तयारी भइरहेको र केहीमा विवादसमेत रहेको कार्यपत्रको अर्धवार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । सो कार्यालयले १५ करोड ९० लाखको ६ वटा आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का सहमति पाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराले पनि आठ वटा योजना ठेक्का लगाउन नसकिएको जनाएको छ ।

सो कार्यालयले पनि जनशक्ति क्षमताभन्दा टुक्रे आयोजनाको संख्या धेरै भएकाले योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको जनाएको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर नवराज रावलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा बहुवर्षीय आयोजनामा बजेटको चरम अभाव रहेको उल्लेख छ । उनले माघ महिनामै बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेट माग गरी पठाएकोमा स्वीकृत नभएको जनाएका छन् ।