नयाँ वर्षमा सुस्त अर्थतन्त्रको गतिरोध अन्त्य होस्

गत वर्षको मध्यतिर संसद्का दुई प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको संयुक्त सरकार बनेपछि धेरै जनाले अब मुलुकमा आर्थिक विकासले गति लिने आशा गरेका थिए । ठूला दुई दलबीचमा आगामी निर्वाचन २०८४ सम्म मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको भनिएपछि सरकार स्थिर बनेको आभास सबैमा रह्यो । विगतमा राजनीतिक दलहरूको काम नै सरकार गठन र विघटनमा व्यस्त हुने गथ्र्यो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण कुनै पनि सरकारले लामो समयसम्म काम गर्न नपाएकाले आर्थिक विकास हुन नसकेको भाष्य बनेको छ ।

यस्तो बेला दुई ठूला दलले आगामी चार वर्षसम्म मिलेर सरकार बनाउने भनेपछि विकासले गति लिन्छ भनेर कल्पना गर्नु वा आशा राख्नु अस्वाभाविक होइन । तर, गत वर्षको अवस्था त्यस्तो हुन सकेन । मुलुकको आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले यो वर्ष विगतका भन्दा कुनै पनि मामिलामा भिन्न हुन सकेको छैन । केही वर्षदेखिको सुस्त अर्थतन्त्र अझै सुस्तै गतिमा छ । सबैभन्दा पेचिलो विषय यो वर्ष मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको छ । आफूले राखेको लक्ष्यमा सरकार असफल बनेको छ । न राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छ, न त पुँजीगत खर्च नै बढ्न सकेको छ ।

चैत २८ सम्म सरकारले ८ खर्ब १९ अर्ब राजस्व असुली गरेको छ भने पुँजीगत खर्च १ खर्ब १ अर्ब मात्र गरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा क्रमश: ५८ र २९ प्रतिशत हाराहारी हो । सरकार खर्च गर्न असफल बनेपछि निजी क्षेत्रले पनि थप लगानी गर्ने हिम्मत उठाउन सकेको छैन । सरकारले खर्च बढाए बजारमा हलचल उत्पन्न हुन्छ र निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउन खोज्छ । यो वर्ष सरकारले काम गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्र पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । उसले जोखिम उठाउन सकेको छैन वा चाहेको छैन । यही कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको थुप्रो लागेको छ ।

ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । यो वर्ष मौद्रिक नीतिले साढे १२ प्रतिशतले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, फागुनसम्ममा यस्तो कर्जा ६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । विगतमा बैंकहरूमा कर्जा लिन हारालुछ गर्ने निजी क्षेत्र अहिले मौन बसेको छ । बाह्य क्षेत्र झनै मजबुत हुँदै गए पनि बजारमा मागमा आएको कमीले आन्तरिक उत्पादन बढेको छैन । यही कारण अर्थतन्त्र सुस्त छ । तर, पछिल्ला केही महिनाका तथ्यांकहरूले भने सुधारका संकेत गरेका छन् । आयात र निर्यात दुवै बढेका छन् ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च छ भने रेमिटेन्स पनि बढ्दो छ । चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा छन् । सेवा क्षेत्रमा पनि हलचल पैदा भएको छ । पर्यटक आगमन बढेको छ । विदेशी लगानीमा पनि केही सुधार आएको छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने प्रयासहरू पनि गरिरहेकै छ । तर, यी क्षेत्रमा आएका र गरिएका सुधारले मात्र सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । समस्या यहीँनिर छ । अब समस्या समाधानमा सरकारको एक चरणको हस्तक्षेप जरुरी भइसकेको छ । विगतमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या लामो समय रहेन ।

यसको मुख्य कारण समस्या समाधानमा तत्काल हस्तक्षेप थियो । मुलुकभित्र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावटले नेपाल पनि श्रीलंकाको बाटोमा रहेको भन्दै निकै बहस र छलफलहरू भए । सरकार र राष्ट्र बैंकको संयुक्त प्रयासले बाह्य क्षेत्रको समस्या एक–डेढ वर्षमै समाधान भयो । तर, अहिले आन्तरिक रूपमा देखिएको सुस्त अर्थतन्त्रको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको छैन । यो वर्ष अर्थतन्त्रमा सामान्य हलचल आएका संकेतहरू देखिएका छन् ।

तर, ती हामीले चाहेअनुसार छैनन् । आन्तरिक माग बढ्न नसक्दा सुस्त अर्थतन्त्रको गति बढ्न सकेको छैन । अब मुलुकले नयाँ गभर्नर पाउँदै छ भने सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ । अब राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मिलेर सुस्त अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिनुपर्छ भन्ने गतिलो खाका बनाउनैपर्छ । गएको एक वर्ष अर्थतन्त्रमा सुधार नआउनुको दोष एकले अर्कालाई दिएर सकिएको छ । सरकारी पदमा बस्नेहरूले राजनीतिक आस्थालाई अगाडि राख्न हुँदैन । चाहे त्यो अर्थमन्त्री वा गभर्नर नै किन नहोस् ।

आफ्नो जिम्मेवारी मुलुकका लागि हो, अमुक राजनीतिक दलका लागि होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिलेको समस्या कुनै एउटा निकायले मात्र जिम्मेवारी लिएर वा काम गरेर समाधान हुँदैन । दुवै निकायले जिम्मेवारी बोध गरेर संयुक्त रूपमा काम गरे समस्याको हल निस्कँदैन भन्ने छैन । विगतमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान पनि मिलेर काम गरेकै कारण सम्भव भएको हो । त्यसैले मिलेर काम गर्न सके मात्र आन्तरिक रूपमा देखिएको सुस्त अर्थतन्त्रको समस्या हटेर जानेछ । नयाँ वर्षले यही सन्देश प्रवाह गरोस् ।