छैटौं बिमस्टेक र नेपाल–थाइल्यान्ड सम्बन्ध

हालै बैंककमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखहरूको छैटौँ शिखर सम्मेलन हालै सम्पन्न हुँदा बङ्गालको खाडी क्षेत्रका देशहरूले थप आर्थिक एकीकरण र कनेक्टिभिटीको अपेक्षा गरेका छन् । बिमस्टेकमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड गरी बङ्गलादेशको खाडी क्षेत्रका सात देश छन् ।

सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले बिमस्टेक ‘बैंकक भिजन, २०३०’ लाई अनुमोदन गरे- शिखर सम्मेलनको मुख्य आकर्षण, जुन आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिभिटी र मानव सुरक्षामा केन्द्रित छ र सन् २०३० सम्ममा समृद्ध, लचिलो र खुला ‘प्रो बिमस्टेक’ निर्माण गर्ने रणनीतिक योजनालाई रूपरेखा बनाएको देखिन्छ । छैटौँ बिमस्टेक शिखर सम्मेलन घोषणा र बिमस्टेक संयन्त्रका लागि कार्यविधिका नियमहरू पनि जारी गरियो, जसले सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धतालाई पुनर्पुष्टि गर्छ र अधिक दक्षता र स्थिरता सुनिश्चित गर्दै बिमस्टेक सञ्चालनका लागि थप व्यवस्थित र नियमहरूमा आधारित रूपरेखा प्रदान गर्छ ।

बिमस्टेकको भविष्यको दिशामा बिमस्टेक प्रख्यात व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन पनि शिखर सम्मेलनका क्रममा अनावरण गरिएको थियो, जसले ‘बिमस्टेक बैंकक भिजन, २०३०’ सँग मिल्ने प्रमुख सुझावहरू प्रदान गरेको थियो । सामुद्रिक यातायात सहयोगमा भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यसले दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाबीचको समुद्री सम्पर्कलाई बलियो बनाउने, लजिस्टिक दक्षतामा सुधार गर्ने, व्यापार लागत घटाउने र सामान र मानिसको आवतजावतमा वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

म्यानमार र थाइल्यान्डमा भूकम्पको असरबारे बिमस्टेकका नेताहरूको संयुक्त वक्तव्यलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । संक्षेपमा सामुद्रिक यातायात सहयोगसम्बन्धी सम्झौताले ढुवानी लागत घटाउनेछ र आपूर्ति शृङ्खलाको दक्षतामा सुधार गर्नेसमेत अपेक्षा गरिएको छ । उपक्षेत्रीय मोर्चामा सार्क फिक्का हुँदा समूहीकरणको घडी आइपुग्यो । दक्षिण एसियाका पाँच देश (भारत, बंगलादेश, नेपाल, भुटान र श्रीलंका) र दक्षिणपूर्वी एसियाका दुई देश (थाइल्यान्ड र म्यानमार) लाई जोड्ने अद्वितीय क्षेत्रीय समूहले अप्रिल १–५, २०२५ मा थाइल्यान्ड मा आफ्नो लामो समयदेखि प्रतीक्षित छैटौँ शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

नेपाल सन् २००४ मा बिमस्टेकको सदस्य भयो । बिमस्टेकले नेपाललाई आफ्नो व्यापार, अर्थव्यवस्था, लगानी र सांस्कृतिक जडानहरू विस्तार गर्न दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियासँग जोड्नका लागि महत्त्वपूर्ण पुलको रूपमा काम गर्छ । तर, अस्थिर आन्तरिक राजनीतिक वातावरणका कारण नेपालले राष्ट्रहितलाई अगाडि बढाउन क्षेत्रीय मञ्चको उपयोग गर्न सकेको छैन ।

सन् १९९७ मा स्थापना भए तापनि बिमस्टेकले सन् २०२२ मा मात्र यसको आधारभूत बडापत्र अपनायो, यसले ऐतिहासिक रूपमा सुस्त प्रगति झल्काउँछ । तर, भारत–पाकिस्तान तनावका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) निष्क्रिय रहँदा बिमस्टेक क्षेत्रीय सहयोगको सम्भावित विकल्पका रूपमा उभिएको छ । भारतले, विशेष गरी, बिमस्टेकको भूमिका माथि उठाउन सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएको छ, यद्यपि अधिकारीहरू सार्कलाई भविष्यमा पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिखर सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधि–मण्डलको नेतृत्व गरे र बिमस्टेकलाई सार्कको प्रतिस्थापनका रूपमा हेर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा सम्पन्न काठमाडौँ शिखर सम्मेलन, २०१८ ले १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्‍यो, जसले यस वर्ष महत्त्वाकांक्षी नतिजाको उदाहरण कायम गर्‍यो । शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्दै क्षेत्रीय कूटनीतिमा प्रगतिको सम्भावना बढाउँदै लैजानेबारे समेत छलफल भएको सार्वजनिक भएको छ ।

बिमस्टेकले वर्षौंको सुस्त प्रगति पार गर्न खोज्दै गर्दा यो शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीय सहयोगको नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न सक्छ, जसले दक्षिण एसिया र दक्षिण–पूर्वी एसियालाई पहिलेभन्दा अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्छ । बङ्गालको खाडी बहु–क्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगले सन् १९९७ को जुनमा बैंककमा सुरु भएको यात्राको २८ वर्ष पूरा गरेको छ ।

नेपाल–थाइल्यान्ड सम्बन्ध
थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पे थिङ शिनावात्राको उपस्थितिमा हालै दुईवटा सरकारी र ६ वटा गैरसरकारी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशबीच भएको समझदारीले नेपाल र थाइल्यान्डबीच व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, आर्थिक सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा व्यापार र लगानी विस्तारका लागि संरचित रूपरेखा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, दुई देशबीचको व्यापारिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने र आर्थिक सहकार्यलाई विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेपाल र थाइल्यान्ड सरकारबीच भएका सम्झौतामा सांस्कृतिक सम्झौता, पर्यटन सहयोगसम्बन्धी सम्झौता प्रमुख छन् भने गैरसरकारी सम्झौतामा आँखा उपचार सेवाको विकास र विस्तारका लागि नेपाल नेत्रज्योति संघ र महिडोल युनिभर्सिटीअन्तर्गतको रामाथिबोदी अस्पतालबीच आपसी सहकार्यसम्बन्धी समझदारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र थाई चेम्बर अफ कमर्स एन्ड बोर्ड अफ ट्रेडबीच आपसी सहकार्यको तथा व्यापार व्यवसाय अभिवृद्धिका विषयमा समझदारी, जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट्री र कासेट्सार्ट विश्वविद्यालयबीच समझदारी, काठमाडाैं विश्वविद्यालय र सियाम विश्वविद्यालयबीच समझदारी, नेपाल उद्योग परिसंघ र थाई उद्योग महासंघ समझदारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र थाइल्यान्डको पर्यटन परिषद्बीच समझदारी भएका छन् ।

बिमस्टेकले करिब १.७ अर्ब मानिस र ३.८ ट्रिलियन डलरको संयुक्त जिडिपी प्रतिनिधित्व गर्छ, जसले ठूलो एकीकरणमार्फत आर्थिक विकासलाई गति दिन सक्छ । विगतमा नेपाल सरकारले आन्तरिक र भूराजनीतिक दुवै क्षेत्रमा द्रुत परिवर्तन झल्काउने एकीकृत परराष्ट्र नीति ल्याएको थियो । परराष्ट्र नीतिले परम्परागत कूटनीतिलाई ‘आर्थिक कूटनीति’ मुख्य संवाहकका रूपमा परिचालित गर्दै आधुनिक नीतिमा सरेको छ । सदस्यहरूबीचको मतभेदलाई पन्छाएर पनि सार्कलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ । साझा चासोका क्षेत्रहरू खोज्न आवश्यक छ ।

सार्क : पुनरुत्थान
सन् २०१४ मा नेपालमा १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो । त्यसपछि पाकिस्तानमा हुनुपर्ने १९ औँ शिखर सम्मेलन अघि बढ्न सकेको छैन । अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनहरूले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन्, त्यसैले सार्क आफ्नो दृष्टिकोणलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।

विकास र समृद्धि
नेपाल सन् २००४ मा बिमस्टेकको सदस्य भयो । बिमस्टेकले नेपाललाई आफ्नो व्यापार, अर्थव्यवस्था, लगानी र सांस्कृतिक जडानहरू विस्तार गर्न दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियासँग जोड्नका लागि महत्त्वपूर्ण पुलको रूपमा काम गर्छ । तर, अस्थिर आन्तरिक राजनीतिक वातावरणका कारण नेपालले राष्ट्रहितलाई अगाडि बढाउन क्षेत्रीय मञ्चको उपयोग गर्न सकेको छैन ।

व्यापार र पारवहन
भूपरिवेष्टित नेपालसँग आन्तरिक सामुद्रिक प्रवेशद्वारको अभाव छ र कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै तेस्रो पक्षीय पहुँचका लागि भारतमा निर्भर छ । तैपनि, भारतमा गहिरो समुद्री बन्दरगाह सेवाको अनुपलब्धताका कारण नेपालले उच्च शुल्क र कार्गो आगमनमा ढिलाइको सामना गरिरहेको छ । यसको सफल व्यवस्थासँगै नेपालले भारतबाहिर बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूमा रहेका गहिरो समुद्री बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्ने अवसर पाउनेछ ।

आफ्नो कनेक्टिभिटीलाई विविधीकरण गर्न र भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको छ । अझै पनि भौगोलिक अवस्था, नेपालको तर्फबाट भत्किएको पूर्वाधार, चिनियाँ बन्दरगाह र नेपालबीचको दूरी, चिनियाँ बन्दरगाहबाट नेपालको तेस्रो पक्षीय व्यापारको सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाभका कारण अझै अज्ञात छ । उदाहरणका लागि, सबैभन्दा नजिकको चिनियाँ बन्दरगाह टियानजिन नेपालको सिमानाबाट करिब ४ हजार किलोमिटर टाढा छ, जुन भारतको कोलकाता बन्दरगाहभन्दा चार गुणा अगाडि छ ।

हाल, देशहरू बिमस्टेक तटीय ढुवानी सम्झौतामा वार्ता गरिरहेका छन् र एकपटक यो लागू भएपछि, सदस्य देशहरूबीच सबै कार्गो आवागमन लागत–प्रभावी, वातावरणीय रूपमा दिगो विधिहरूमार्फत गरिनेछ । कनेक्टिभिटी, एक सम्भावित खेल परिवर्तक अगस्ट २०१८ मा, नेपालले काठमाडौँमा चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । परिणामस्वरूप, बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन स्थापना भयो र बहुआयामिक कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिनका लागि एउटा एमओयु लागू भयो, जहाँ व्यापार र लगानीले यस क्षेत्रमा आर्थिक एकीकरणका लागि प्रमुख सक्षमकर्ताको रूपमा काम गर्नेछ ।

यस्तो कनेक्टिभिटी र एकीकरणलाई समर्थन गर्न नेपालले आफ्नो ४५ हजार मेगावाटको जलविद्युत क्षमतालाई पनि उपयोग गर्न आवश्यक छ । उत्पादित विद्युत बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूलाई बेच्न सकिन्छ, जो ऊर्जाको भोको छ । नेपालले बिमस्टेक ऊर्जा कोष स्थापना गर्न र विद्युत आयोजनाहरूमा लगानी र प्राविधिक अनुभव ल्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई अनुमति दिन प्रस्ताव गर्नुपर्छ । उप–क्षेत्रभित्र व्यापारको स्वतन्त्र प्रवाहका लागि यातायात जडान अर्को क्षेत्र हुन सक्छ ।

भूपरिवेष्टित नेपाललाई सडक सञ्जालमार्फत दक्षिणपूर्वी एसियासँग जोड्नुपर्छ । यसले दक्षिणपूर्वी एसियाली बौद्ध धर्मावलम्बी र सगरमाथाको भ्रमण गर्नेहरूका लागि पर्यटकीय गन्तव्य नेपालमा पर्यटकको आगमनलाई अनुमति दिनेछ । सन् १९९८ को डिसेम्बरमा ढाकामा भएको दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकले नेपाललाई पर्यवेक्षकको हैसियत दिएको थियो । त्यसपछि सन् २००३ मा नेपाल र भुटानलाई पूर्ण सदस्यता प्रदान गरिएको थियो ।

३१ जुलाई २००४ को पहिलो शिखर सम्मेलनमा, समूहका नेताहरूले समूहको नाम बिमस्टेक वा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास भनेर चिन्नुपर्ने कुरामा सहमत भए । यसको मुख्यालय बंगलादेशको ढाकामा छ । वाणिज्य, लगानी, प्रविधि, पर्यटन, मानव संसाधन विकास, कृषि, मत्स्यपालन, यातायात तथा सञ्चार, कपडा, छाला आदिलाई समेटिएको छ ।

बिमस्टेकका प्राथमिकता क्षेत्र
बिमस्टेकले सहयोगका सबै क्षेत्र समेट्ने १४ प्राथमिकता क्षेत्रहरू छन् । १९ नोभेम्बर १९९८ मा ढाकामा भएको दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहयोगका छवटा प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो । बंगलादेशको नेतृत्वमा व्यापार र लगानी, पर्यटन, यातायात र सञ्चार भारतको नेतृत्वमा, ऊर्जा म्यानमारको नेतृत्वमा, प्रविधि श्रीलंकाको नेतृत्वमा र मत्स्यपालन थाइल्यान्डको नेतृत्वमा रहेको छ ।

सन् २००५ डिसेम्बर १८–१९ मा ढाकामा भएको आठौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकपछि सहयोगका धेरै नयाँ क्षेत्रहरू देखा परे । सहयोगका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको संख्या ६ बाट बढेर १४ पुगेको छ । थाइल्यान्डको बैंककमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ । छैटौं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको समापनपछि उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पहिले ट्विटर) मा आफ्नो एकाउन्टमा भने, ‘हाम्रो छलफल अत्यन्तै अर्थपूर्ण र रचनात्मक थियो ।’

‘हामीले भारत–नेपाल मित्रताका विभिन्न पक्ष, विशेष गरी ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, संस्कृति र डिजिटल प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरूमा छलफल गर्‍यौँ,’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो ट्विटरमा भने । दुवै नेताबीच व्यापार, सीमापार यातायात, ऊर्जा सहकार्य तथा विकास परियोजनालगायतका द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा विस्तृत छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको विकास लक्ष्यप्रति भारतको समर्थन दोहोर्‍याउँदै जलविद्युत, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सहकार्य अझै विस्तार गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

समग्रमा, प्रधानमन्त्रीको हालको भ्रमणले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साथै भारतसँग पनि प्रधानमन्त्री स्तरमा साइड लाइनमा कुरा भई सम्बन्धबारे पनि छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भयो । यसको सकारात्मक परिणाम आउँदा दिनहरूमा देखिनेछन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।