नहुने भो, १०औं राष्ट्रिय खेलकुद

वीरेन्द्रनगर– आशन्न जेठ ३ देखि १० गतेसम्म १०औं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णालीको सुर्खेतका लागि तेस्रो पटक तोकिएको मिति फेरि सरेको छ । प्रतियोगिताको तयारीबारे निर्णय गर्न बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले निर्धारित मितिमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद नहुने घोषणा गरेसँगै मिति अनिश्चित भएको हो ।

मन्त्री चौधरीले तयारी नपुगेको भन्दै प्रतियोगिता रोकेपछि १०औं राष्ट्रिय खेलकुद तेस्रोपटक अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का बोर्ड सदस्य नन्दा बस्यालले जेठमा प्रतियोगिता गर्न आवश्यक तयारी पूरा भइनसकेकाले तत्कालका लागि प्रतियोगिता स्थगित भएको जानकारी दिइन् । खेलको नयाँ मिति भने तय नभएको बस्यालले बताइन् ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रतियोगिता हुने छैन । मन्त्री चौधरीले सुर्खेतमा प्रतियोगिता सञ्चालक मूल आयोजक समितिको सचिवालयसमेत स्थापना गरिसकेका थिए । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रंगशालाको हाताभित्र २५ फागुन २०८१ मा सचिवालयको उद्घाटन मन्त्री चौधरी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । त्यतिबेला मन्त्री चौधरीले तेस्रो पटक थप भएको मितिबाट प्रतियोगिता कुनै पनि हालतमा नसर्ने दाबी गरेका थिए ।

चौधरी खेलकुदमन्त्री भएयता तीनपटक प्रतियोगिताको मिति सरिसकेको छ । पहिलोपटक २ मंसिरदेखि ८ सम्म तय भएको प्रतियोगिता अधिकांश खेल सञ्चालन हुने कर्णाली प्रादेशिक रंगशाला तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि सरेको थियो । पूर्वाधारका कारण पहिलोपटक मिति सारेर २३ देखि ३० चैतसम्म हुने तय गरिएको थियो । मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक मात्रै होइन, केही दिनअघि प्रतियोगिता तयारीका लागि विभिन्न ११ उपसमिति बनाएका थिए ।

२८ असोजदेखि ३ कात्तिक २०७९ मा गण्डकीको राजधानी पोखरामा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोहबाट २ देखि ८ मंसिर २०८१ मा कर्णाली प्रदेशमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदका प्रमुख अतिथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेशलाई सुम्पिएका थिए ।

३ कात्तिक २०७९ मा प्रधानमन्त्री देउवाले कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बीसीलाई राष्ट्रिय खेलकुदको झण्डा हस्तान्तरण गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । तर, पहिलोपटक प्रदेश संरचनामा सञ्चालन गर्न लागिएको प्रादेशिक रंगशालाको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि प्रतियोगिता सरेको थियो । गत २१ मंसिरमा बसेको राखेपको ११८औँ बोर्ड बैठकले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता २३ चैतबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो मितिमा पनि तयार पूरा नभएपछि बोर्डको १२१औँ बोर्ड बैठकले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद ३ देखि १० जेठ २०८२ मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले प्रतियोगिताका लागि ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । प्रतियोगिताका लागि प्रदेश सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर निर्माण गरेका खेलकुद पूर्वाधार प्रतियोगिताको प्रतीक्षामा छन् ।

मुख्य आयोजक संघीय सरकारले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गरेर आवश्यक तयारी थालेको भए पनि व्यवस्थापक रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार भने उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिव नियुक्तिमा अल्झिएको छ । जसका कारण परिषद्बाट हुने दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । ६ पुस २०७७ मा नियुक्त भएका कर्णाली खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य–सचिव विश्वमित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे पदावधि ६ पुस २०८१ मा समाप्त भइसकेको छ ।

पदावधि समाप्त भएको चार महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले परिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन । राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वसन्ध्यामा आवश्यक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा परिषद् कामचलाउ बनेको छ । प्रदेश सरकारले सदस्य–सचिव नियुक्त नभएसम्मका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई कामुको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रालयले परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ विपरीत परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई तोकेको छ ।

तर, ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्को सदस्य–सचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्नेबाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन । साथै सदस्य–सचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन । उतिबेला परिषद्को उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिवमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबण्डा भएको थियो । उक्त भागबण्डाअनुसार हमाल एमालेबाट उपाध्यक्ष बनेका थिए भने सञ्ज्याल माओवादीबाट सदस्य–सचिव बनेका थिए ।

हाल एमाले–कांग्रेसबीच उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिव कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा परिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ अन्तर्गत परिषद्को पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनले पदावधि समाप्त भएका पदाधिकारी तथा सदस्य बढीमा थप एक कार्यकालसम्म दोहोर्‍याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य–सचिवको नियुक्ति गर्ने उक्त ऐनको प्रावधान छ ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता भएको छ । ६ चैत २०८१ मा सामाजिक विकास समितिबाट पेस भएको प्रतिवेदनबमोजिम सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेशसभाबाट विधेयक फिर्ता लिएका थिए । उक्त विधेयक तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री टेकराज पछाईले १२ चैत २०७९ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । झण्डै दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि सामाजिक विकास समितिमा अड्किएको विधेयकमा अझै अस्पष्ट रहेको भन्दै सरकारले फिर्ता लिएको हो ।