पाम आयलको समाधान खोज
प्रकाशित मिति : चैत्र ३१, २०८१ आईतबार
चालु आर्थिक वर्षमा उच्च दरमा निर्यात भएको वस्तु पाम आयल अहिले विवादमा आएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले अहिलेसम्म पाम आयललाई कच्चा पदार्थका रूपमा आयात गर्दै आएका थिए । सरकारले अहिले यो कच्चा पदार्थ नभई प्रशोधित पदार्थ भएको बताएपछि विवाद सिर्जना भएको छ । सरकार र व्यवसायीबीच विवाद उठेको मात्र होइन, यसैका कारण पाम आयलको आयात पनि रोकिन पुगेको छ । नेपाली उद्योगी–व्यवसायीले लामो समयदेखि कच्चा पदार्थका रूपमा पाम आयल आयात गरी सामान्य तवरले प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले गरेको परीक्षणमा पाम आयल विशुद्ध कच्चा पदार्थ नभएर प्रशोधित वस्तु भएको रिपोर्ट आएको छ । भन्सारमा कच्चा पदार्थ र प्रशोधित वस्तुको भन्सार महसुल दर भिन्दै छ भने आयात गर्नका लागि भन्सारले उपलब्ध गराउने एचएस कोड पनि फरक हुन्छ । अहिले वीरगन्ज भन्सारले पाम आयललाई प्रशोधित वस्तुको वर्गीकरणमा राखेर र त्यसअनुसारको एचएस कोडमार्फत आयात गर्न भनेको छ । तर, उद्योगी–व्यवसायीले भने नेपालमा आयात भइरहेको पाम आयल कच्चा पदार्थ मात्र भएको दाबी गरेका छन् । यही कारण विवाद सिर्जना भएको हो । नेपालका तेल उद्योगीहरूले मलेसियाबाट पाम आयल आयात गर्छन् ।
वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका ओसिबी फुड्स एन्ड फिड्स इन्डस्ट्रिज, नारायणी रिफाइनरी, शिवशक्ति घ्यू उद्योग, अन्नपूर्ण भेजिटेबल, सुशील वनस्पति, महालक्ष्मी सोल्भेन्ट र निम्बस समूह गरी सात उद्योगले मलेसियाबाट तीन–तीन हजार टन पाम आयल मगाएका थिए । यसमध्ये निम्बसबाहेकका ६ वटा उद्योगको पाम आयल रोकिएको छ । यही विवादका कारण पाम आयल आयात नहुँदा वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका सात तेल उद्योग समस्यामा परेका छन् । उनीहरूले आयात गरेको २१ हजार टन पाम आयल चार महिनादेखि कोलकातामा अड्किएर बसेको छ ।
भन्सार छुटाउने विषयमा विवाद देखिएपछि केही आयातकर्ता कानुनी उपचारका लागि अदालतमा गएका छन् । मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । वीरगन्ज एकीकृत भन्सारले प्रयोगशाला परीक्षणबाट प्रमाणित भएकाले अब भन्सार छुटाउँदा प्रशोधित तेलको रूपमा नै पास गर्नुपर्ने भनिरहेको छ । परीक्षण प्रतिवेदनपछि प्रशोधित तेलको वर्गीकरणबाटै पास गर्नुपर्नेमा सरकार बाध्य बनेको छ । अहिले वीरगन्ज मात्र नभएर विराटनगर र मेची भन्सार नाकाबाट पाम आयल आयात गर्नेहरू पनि अदालतमा गएका छन् । भन्सारले प्रशोधित पदार्थका नाममा पर्ने वर्गीकरणबाहेक पाम आयल छुटाउन नमानेपछि अहिले कतिपय उद्योगीले धरौटीमा छुटाएका छन् ।
धरौटीमा छुटाउने सुविधा भन्सार कार्यालयले दिएको छ । पाम आयलमा मात्रै होइन, यसअघि मसलाजन्य वस्तुमा पनि भन्सार महसुल एक्कासि वृद्धि गर्दा ठूलो परिमाणको सामान बन्दरगाहबाटै फर्काउनुपरेको थियो । यस्तै चीनबाट आयात गरिएको लाइटरमा समेत यस्तै विवाद आएको थियो । आयातकर्ताले चार सेन्टमा आयात गरेको लाइटरलाई भन्सारले ६ सेन्ट बनाएको गुनासो व्यवसायीको थियो । बिनाजानकारी आयात रोकिँदा आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो व्यवसायीको छ । पाम आयल कोलकातामा रोकिँदा प्रतिटन १ सय ८० देखि २ सय भारु प्रतिमहिना भाडा तिर्नुपरेको छ ।
२५–३० वर्षदेखि हुँदै आएको काममा नीतिगत परिवर्तन हुँदा राज्यले सार्वजनिक सूचना नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । खासमा उद्योगी–व्यवसायीले नयाँ एचएस कोड प्रयोग गर्नुपर्ने वा भन्सार महसुल धेरै पर्ने डरले पाम आयलको आयात रोकेका होइनन् । प्रशोधितको नाममा आयात गरिएको वस्तु भारत निकासी गर्न समस्या हुन्छ । उद्योगी–व्यवसायीको डर यही हो । भारतले कुनै पनि वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गरी कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएकालाई मात्र निर्यातमा सुविधा दिने गरेको छ । प्रशोधित वस्तु ल्याई यहाँ सामान्य प्याकेजिङ मात्र गरेर निर्यात हुने वस्तुले भारतमा सुविधा पाउँदैन ।
अहिले उद्योगीहरूले आयात गरेको पाम आयल कच्चा पदार्थका रूपमा आएकाले निर्यात गर्दा भारतीय भन्सारमा सुविधा दिइएको छ । प्रशोधित पदार्थका रूपमा भित्रिए निर्यातमा भारतीय भन्सारले सुविधा दिनेछैन । नेपाली उद्योगीहरूलाई यसैमा डर भएको हो । उद्योगीहरूले भारतीय भन्सारबाट सुविधा लिन सकेसम्म पाम आयललाई कच्चा पदार्थका रूपमै आयात गर्न खोजेका छन् । अहिलेको विवादको जड यही हो । यो वर्ष उच्च निर्यातको सूचीमा रहेको पाम आयलको समस्या लम्ब्याउनु सरकार र व्यवसायी दुवैको हितमा छैन । त्यसैले मिलेर यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।