आयोगले देखायो अर्थतन्त्रका मूख्य समस्या र समाधानका उपाय

काठमाडौं- लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । उक्त सुझावसहित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष शुक्रबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कानुनी सुधारका निम्ति विभिन्न ऐन खारेज गर्न सुझाएको हाे ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले अर्थमन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष खनालले समग्र माग पक्ष कमजोर हुनु, लगानीमा ह्रास आउनु, कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु, घरजग्गा कारोबार खुम्चिनुलगायत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारण आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसकिएको बताए ।

”समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको छलफलमा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र हो भन्ने विषय मुख्य रूपमा उठाइएको थियो”, अध्यक्ष खनालले भने, ”कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ ।”

समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न आयोगले सुझाएको उनले बताए । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भएको, लक्ष्यित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक भएको उनले बताए ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत प्रतिवेदन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । साथै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ”हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौँं । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउन र त्यसलाई समाधान गर्ने सुझाव दिएको छ । गम्भीरपूर्वक अध्ययन गर्ने र प्राप्त सुझावलाई चरणबद्ध कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ”, मन्त्री पौडेलले भने ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारीस्तरमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सरकारले गत असोजमा पूर्वअर्थसचिव खनालको अध्यक्षमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल थिए ।

यस्ता छन् उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेका ऐन–
प्रतिवेदनमा ”नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रुपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुनसक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका निम्न ऐन खारेज” गर्न सुझाइएको छ ।
– आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
– कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
– निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३
– प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने)ऐन, २०१३
– क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
– बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
– बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
– राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२
– विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
– नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
– प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
– निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
– सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
– नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
– वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५

नयाँ ऐन जारीको सुझाव
प्रतिवेदनमा औषधि ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधि, औषधिजन्य सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस र प्रत्यारोपणका लागि बनाइएका मानव कोषमा आधारित सामग्रीको उत्पादन आयात, बजारीकरण र बिक्री वितरणलाई नियमन गर्नेगरी नयाँ ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्न सुझाइएको छ ।

यसैगरी, अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति, अदृष्य सम्पत्ति, कुनै निकायको शेयर वा स्वामित्व अधिग्रहण गर्न सकिने गरी नयाँ ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

साथै पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर वर्तमान समयको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने र असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने नयाँ ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।