पाम आयलमा लबिङ नगर

पाम आयल निकासी खुला गर्न सरकारको भारतलाई पत्राचार अस्वाभाविक छ । |
भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाली व्यवसायीहरूको लबिङ चर्किएको छ । निकासी बढाउन नसकेको सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धिको कृत्रिम र विवादास्पद तथ्यांक देखाउँदै भारततर्फ पाम आयल निकासी गर्ने केही व्यवसायीको दबाबमा सरकारले भारतसमक्ष यसलाई पुनः खोल्न पत्राचारसमेत गरिसकेको अवस्था छ । चालू आवको पहिलो ६ महिनामा झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाम आयल भारत निकासी भएर सबैभन्दा बढी निकासी हुने वस्तुका रूपमा समेत चित्रित भए पनि नेपालमा न पाम आयल उत्पादन हुन्छ, न यसको प्रशोधन र भ्यालु एडमा विश्वास गर्ने अवस्था छ । प्रशोधनका लागि प्रविधि र जनशक्तिसमेत भारतबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्थामा यस्तो व्यवसाय रोकिँदा कसलाई कति प्रभाव प¥यो भनेर सरकारले आकलन गर्न सक्छ ।
भारतले नेपाललाई पाम आयलमा शून्य भन्सार सुविधा दिँदै आए पनि गत महिनादेखि हटाएको थियो । तर, अहिले भारतमा नेपाललाई यस्ता सुविधा दिनु हुँदैन भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । भारतका विभिन्न संघसंस्थाले पनि नेपाललाई पाम आयल निकासीमा शून्य भन्सार सहुलियत नदिन सरकारको ध्यानकर्षण गराइरहेका छन् । यसरी नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुलाई नेपालको बाटो हुँदै भारत प्रवेशबाट रोक्नु विश्व व्यापार संगठन र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) दुवैको प्रावधान विपरीत होइन भन्नेमा नेपाल सरकार पनि सहमत हुनुपर्छ । अल्पकालीन रूपमा निकासी बढाएर मुलुकलाई केही फाइदा हुँदैन र यसका लागि सकेसम्म आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित र कच्चा पदार्थ आयात नै गर्ने भए उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने जस्तै पस्मिना, गलैँचा, तयारी पोसाक, फेल्ट, हस्तकलाजस्ता वस्तुको निकासीमा भने सरकारको जोड रहनुपर्छ ।
त्यसो त भारतले पनि आन्तरिक प्रशोधन उद्योगलाई संरक्षण गर्न पाम आयलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । नेपालबाट यो अवधिमा मात्र ३३ हजार ९ सय ४४ टन सोयाविन र १ लाख ५६ हजार टन पाम आयल भारतमा निकासी भएसँगै उसको उद्देश्यमा धक्का लागेको देखिन्छ र यस्तो बेला नेपाल सरकारले पाम आयल खुलाउन भारतलाई पत्राचार गरे पनि भारतीय पक्ष यसलाई खुलाउन तयार देखिँदैन । पाम आयल व्यापारमा संलग्न केही व्यापारीको समूहले नेपाल–भारतबीच विश्वासिलो सम्बन्धको समेत दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै नेपालले उत्पादनमा आधारित वस्तु निकासीलाई प्रोत्साहन गर्दै यस्ता बिचौलिया प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लैजानुपर्छ । व्यापार विज्ञहरूका अनुसार नै यो नेपालका लागि यो ‘नट बोल्ट’ प्रविधिमा आधारित उद्योग हो ।
विभिन्न देशबाट कच्चा पाम तेल ल्याएर सामान्य प्रशोधनपछि भारतमा निकासी गर्दा कच्चा वस्तुदेखि निकासी हुँदासम्म यसले विभिन्न चरणका मूल्य श्रृंखलामा सिर्जना गर्नुपर्ने मूल्यवृद्धिको लाभ नेपाललाई थिएन । भारतीय आयातकर्ताले पाम तेल उत्पादन हुने राष्ट्रबाट आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने तर नेपालबाट भारतमा निकासी गर्दा भन्सार नलाग्ने सुविधाका कारण यो व्यवसाय फस्टाएको हो । विगतमा पनि वनस्पति घ्यू, तामाको तार, जिंक अक्साइडलगायतमा नेपालले यस्तै नियति भोग्नुपरेको थियो । यसैले पाम आयलको शिक्षा भनेको नेपालले नेपाल र भारतबीचको भन्सार दरमा खेलेर नभइ तुलनात्मक लाभका वस्तुमा मात्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर निकासी बढाउनुपर्छ भन्ने नै हो । यसैले सरकारको यसमा पत्राचार अस्वाभाविक छ ।