ऊर्जामा देखिएको निराशा

राजनीतिक दल र तिनले बनाउने सरकारहरूले विकासका नाममा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने तर उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने रोग हाम्रा लागि कुनै नौलो होइन । प्रत्येक क्षेत्रमा राखिएका लक्ष्य अधुरा र अपुरा छन् । यस्तैमध्येको एक हो, जलस्रोतको विकास लक्ष्य र त्यसको उपलब्धिको तस्बिर ।

नेपालमा १९६८ साल (२२ मे १९११) मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणाको पालामा विद्युत निकालिएको थियो । आउँदो वैशाखमा १ सय १४ वर्ष पुग्दै छ । विद्युतमा योजनाबद्ध विकास (पाँच र तीनवर्षीय) सुरु भएको भने सात दशक हुन थालेको छ । यो अवधिमा सरकारले २० हजार ४ सय २० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये अहिलेसम्म ३ हजार ४ सय ३ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको १६.६६ प्रतिशत हो ।

आवधिक योजना कार्यान्वयन थालिएको २०१३ सालअघि उत्पादित ६.२८ मेगावाट पनि यसैमा जोडिएको छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइसकेका १५ आवधिक योजनामध्ये कुनैले पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छैनन् । पछिल्ला पाँच आवधिक योजनादेखि भने विद्युत उत्पादनको दर सामान्य रूपमा बढ्दै आएको छ । तर, लक्ष्यभन्दा उपलब्धि धेरै टाढा छ । मुलुकमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो । यसको पनि ३० वर्ष भइसकेको छ ।

जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै विद्युत उत्पादनले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । यथार्थमा सफलता हात लाग्न सकेन । तर पनि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रले नै धेरै बिजुली उत्पादन गरेको छ । सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार उपलब्धि हासिल नहुनुमा धेरै कारण छन् । पहिलो स्रोत अभाव हो । स्रोतको जोहो नगरी लक्ष्य राख्ने सरकारी परम्परा छ । जलस्रोतको विकासमा ठूलो पुँजी आवश्यक हुन्छ । यस्तो पुँजी जुटाउन सरकार एक्लैले त सक्दैन नै ।

नेपालको निजी क्षेत्र पनि सक्षम छैन । ससाना क्षमताका आयोजना बनाउन निजी क्षेत्र सके पनि ठूला आयोजना बनाउन सक्दैन । नेपाली बैंकहरूसँग पनि जलस्रोतमा जस्तो लामो अवधिको कर्जा दिन ठूलो रकम उपलब्ध छैन । सरकारी लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने हामीले विदेशी लगानी ल्याउने वा विदेशी लगानीकर्तालाई जिम्मा दिनुपर्छ । यी दुवै कामका लागि देशभित्र ठूलो राजनीति हुने विगतमा अरुण तेस्रो र अहिलेको बूढीगण्डकी राम्रा उदाहरण हुन सक्छन् ।

अर्को सुनिश्चित बजार विद्युत उत्पादनमा मुख्य कारण बन्दै आएको छ । आन्तरिक मागअनुसार विद्युत उत्पादन नहुँदासम्म उत्पादित बिजुलीलाई बजारको समस्या छैन । सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार उत्पादन हुने हो भने विद्युतका लागि बजार उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन । अहिले नै वर्षायाममा उत्पादन हुने सबै विद्युतले बजार पाउन सकेको छैन । भारतले केही बिजुली खरिद गरेका कारण अहिले ठूलो समस्या नदेखिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले नै कतिपय आयोजनासँग पिपिए गरेको अवस्था छैन ।

यस्तोमा बजारको सुनिश्चितता नभएसम्म स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आउनेछैन । नेपालमा उत्पादन भएको सबै बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने सहज बाटो खुले अहिलेको भन्दा धेरै लगानी आउन सक्छ । यसमा कुनै द्विमत छैन । भारतले अहिले विद्युत खरिद गर्दा विभिन्न सर्त राख्ने गरेको छ । खासगरी चीन नेपालको विद्युत उत्पादनमा संलग्न भएको भारतलाई मन परेको छैन । त्यसैले चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्न भारतले विभिन्न सर्त राख्ने गरेको हो । नेपालले भने भारतबाट आयात हुने बिजुलीबारे खोजीनिती गर्दैन ।

कुन ठेकेदार कम्पनीले बनाएको हो ? कसको लगानी हो ? कस्तो ऊर्जा हो भन्ने विभिन्न कोणबाट नेपालले हेर्ने गरेको छैन । यी सबै विषयलाई हेर्दा बजारको सुनिश्चितता नभएसम्म बिजुली उत्पादन धेरै बढ्नेछैन । त्यसमा पनि भारतीय नीतिमै नेपालको ऊर्जा विकास अल्झिएको छ । लगानी र बजारबाहेक पनि विद्युत उत्पादन लक्ष्यअनुसार नहुनुमा धेरै कारण छन् । सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेपछि त्यहीअनुसारको वातावरण बनाउनुपर्ने थियो, त्यो नसक्दा नतिजा सबैको सामु छ । लक्ष्य जति ठूला राखे पनि हिउँदमा भारतले बिजुली नदिए देश उज्यालो हुँदैन ।