आगामी वर्ष सरकारले साढे तीन खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि साढे तीन खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ६३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल जिडिपीको ५.५ प्रतिशतले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । खासमा संघीय सरकारले जिडिपीको ५ प्रतिशतमात्र आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने प्रचलन छ । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋण नउठाएको अवस्थामा राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरित आयोजनामा रकम अभाव भए जिडिपीको ५.५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन सकिनेछ ।

चालु आवको बजेटमा सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । आव २०८०–८१ मा आयोगले सरकारलाई कुल जिडिपीको ४.२१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनात्मक र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा गरेको अवस्थामा उक्त आवमा संघ सरकारले दिने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने बताइएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले संघ सरकारको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, स्थानीय सरकारका हकमा समेत सोही प्रावधान लागु हुनेछ । तर, वित्तीय संघीयता लागु भएको लामो समय भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउने अभ्यास अहिलेसम्म गरेका छैनन् ।

आयोगले आव २०७५–७६ देखि नै तीनवटै तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस गर्दै आएको छ । संघ सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण हिस्सा कुन प्रयोजनमा खर्च गरिरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक आयोगले समेत पाउन सकेको छैन । खासगरी राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्दा सरकारले चालु खर्च धान्न समेत ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दरको विश्लेषण गरी प्रचलित पुँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनिएको छ । यस्तै, ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजनाको पहिचान, विकास र छनोट वा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानी साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्न भनिएको छ । यसैगरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना÷परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आव २०७२–७३ मा ८८ अर्ब रुपैयाँमात्र आन्तरिक निष्कासन भएकोमा चालु आवमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य ३ खर्ब ३० अर्ब पुगेको छ । १० वर्ष अगाडि जिडिपीको ३.३७ प्रतिशतमात्र आन्तरिक ऋण उठाइएकोमा चालु आवमा ५.१८ प्रतिशत उठाउने लक्ष्य छ । आयोगका अनुसार २०७०–७१ पछाडिका वर्षमा आन्तरिक ऋण ८ गुणाले बढेको छ भने बाह्य ऋण ३ गुणाले मात्र बढेको छ । संघ सरकारले राजस्व वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि र बजेट खर्चको अनुमानित विवरणका आधारमा ऋण परिचालन गर्दै आए पनि अनुमानबमोजिम आर्थिक उपलब्धि हासिल हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।