जनसंख्याको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी बाँडफाड नगर्न माग «

जनसंख्याको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी बाँडफाड नगर्न माग

सांसदहरुले जनसंख्याको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न नहुने अडान लिएका छन् ।
सोमबार सांसदहरुले विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा जनसंख्याको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाड गर्न नहुने अडान लिएका हुन् ।
खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, २०७६ को दफावार छलफलको क्रममा सांसदहरुले जनसंख्यालाई आधारमा बनाएर आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन् । हाल छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयक अनुसार ठूला तथा जटील प्रकृतिका आयोजना, वैदेशिक लगानीमा निमार्ण हुने आयोजना, एक प्रदेश भन्दा बढीसँग सम्बन्धीत आयोजना केन्द्रीय सरकारले गर्ने, तोकिएको बमोजिम लागत अनुमान वा जनसंख्यालाई खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई र आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा पु-याउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
सांसदहरुले जनसंख्याको आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाड गर्दा समस्या हुने भन्दै खानेपानी तथा सरसफाईको सुविधा सबै क्षेत्रमा पु-याउनु पर्ने बताए । उनीहरुले जनसंख्याको विषय तोक्ने भए नियमावलीमा नभइ ऐनमा नै तोकेर जानुपर्ने अडान लिएका छन् ।
बैठकमा खानेपानी सचिव माधव बेल्बासेले ऐनमा नै तोक्दा समस्या हुने भन्दै नियवामलीबाट तोकिनु पर्ने बताए । उनले भोलीको दिनमा कुनै स्थानीय तह क्षमतावान हुनसक्ने र कुनैको क्षमता नहुनसक्ने भएकाले ऐनमा तोकेर आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पु¥याउन अफठेरो हुनसक्ने बताए ।
सरकारले प्रत्यक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै विधेयक ल्याएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्