सर्वोच्चको आदेशपछि कालिगण्डकी नदी उत्खनन् सुरु

पर्वत– कालिगण्डकी नदी उत्खनन्को विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उत्खनन् गर्न सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ साल असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खनन् सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको उत्खनन् पुन: सुरु भएको हो ।

गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङजा, पाल्पा, तनहुँ जिल्ला भएर बग्ने कालिगण्डकी नदी प्रवाहित क्षेत्रमा विभिन्न स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भएको र नदी दोहन भएको भनी रिट परेको थियो ।

उक्त रिट उपर खारेजीको आदेश आएपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । गाउँपालिकाले गत फागुन २० गते सूचना प्रकाशन गरी पालिकाभित्र पर्ने कालिगण्डकी नदीको घाटगद्दी गरिएका नौ स्थानबाट उत्खनन् गर्नका लागि बोलपत्र खोलेर विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । एक करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का आह्वान गरिएको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अदालतको आदेशपछि चार वर्षसम्म रोकिएको उत्खनन् प्रकृया अहिले सुरु भएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले तीन वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गर्न पाएका थिएनन् । नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानी रोकिएको भन्दै जलजला गाउँपालिकाले अन्तिम फैसलाका लागि मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन पटकपटक अनुरोधसमेत गर्दै आएको थियो ।

कालिगण्डकी नदीमा अवैध तरिकाले उत्खनन् हुने गरेका घटना बढेपछि सरोकारवालाले यसको रोकथामका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । रिट खारेजीको आदेशपछि पनि पवित्र कालिगण्डकी नदीको संरक्षण, शालिग्राम शिलाको अवैध चोरी निकासी हुन नदिनका लागि जिल्ला अनुगमन समितिलाई संरक्षण र अनुगमनका लागि सक्रियता देखाउन भनिएको छ ।

पालिकाले ठेक्का आह्वान नगरे पनि अवैध रूपमा नदी उत्खनन् हुने कार्य भने भइरहेको थियो । ठेक्का आह्वानपछि अब व्यवस्थित रूपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् र बिक्री वितरण हुने र यसले पालिकाको आम्दानीसमेत वृद्धि हुने जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष आचार्यले बताए । यसले पालिकाको विकास निर्माणमा समेत टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

बागलुङ नगरपालिका र कुश्मा नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म नदीजन्य वस्तु उत्खनन्मा चासो दिएका छैनन् । पालिकाले ठेक्का नलगाउँदा अवैध उत्खनन् तथा चोरीनिकासी भइरहेको छ । यसैगरी आदेशमा निर्माणाधीन कालिगण्डकी करिडोर अन्तर्गको बेनी–मालढुंगा सडकले पनि कालिगण्डकीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् गरेर प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।