सरकारबाटै संघीयतामाथि खतरा छ

विमलेन्द्र निधि नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन् । पार्टीभित्र निधिलाई सभापति शेरबहादुर देउवाका मुख्य सल्लाहकारका रूपमा समेत हेरिन्छ । संविधान जारी भएपछि मधेसका मुद्दामा कांग्रेसलाई अगुवाइ गरेका निधिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भने यसपटक पराजय बेहोरे । पहिलो दलका रूपमा रहेको कांग्रेस प्रतिपक्षमा आइपुग्दा सभापति देउवामाथि पार्टीभित्र आलोचना भइरहँदा उनी भने त्यसको कारण सभापति मात्र नभएको दाबी गर्छन् । संघीयता अनूकुल पार्टीसंरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिने उनी महासमिति बैठक छिट्टै बस्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसअघि पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न बृहत् रूपमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने निधि बताउँछन् । अहिलेको सरकारबाट संघीयतामा खतरा रहेको बताउने पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका उनै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य निधिसँग कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानीको सार :

संसदीय दलको निर्वाचन सोमबार हुँदै छ । दलको नेता सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुने देखियो नि, होइन ?
संसदीय दलको नेता छान्ने विधिसम्मत प्रक्रिया छ । केही दिनअघि संसदीय दलको विधान पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाट दलको नेता निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा रहनुभएका प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित ६३ जना सदस्य हुनुहुन्छ । केन्द्रीय समितिले दलको नेताको निर्वाचनका लागि निर्वाचन समिति बनाएको छ । त्यसले कार्र्यतालिका पनि घोषणा गरिसकेको छ । फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदै छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाजीले इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रकाशमानजीले पनि दलको नेतामा इच्छा राखेकोे कुरा अखबारमा पढेको छु । प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलमा शेरबहादुरजीको बहुमत छ । त्यसकारण उहाँ निर्वाचित हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।

दलको नेतामा सर्वसम्मतिको सम्भावना सकिएकै हो कि अझै केही सम्भावना छ ?
सर्वसम्मतिको सम्भावना त अन्तिम समयसम्म पनि रहन्छ । दलको नेतामा शेरबहादुरजीलाई समर्थन गरेमा त्यस्तो सम्भावना अझै छ । त्यस्तै, प्रकाशमानजीलाई शेरबहादुरजीले समर्थन गरे पनि त्यस्तो सम्भावना रहन्छ । मतदानमा जानुअघिसम्म पनि सर्वसम्मति हुन सक्छ । सर्वसम्मति भयो भने सर्वसम्मति हुन्छ, भएन भने निर्वाचन हुन्छ । शेरबहादुरजीले जित्नुहुन्छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लिखित रूपमै सभापति देउवाविरुद्ध आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । के उहाँले भनेजस्तो कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा सभापतिकै असक्षमता कारक हो ?
रामचन्द्र पौडेलजस्तो हैसियत भएको नेताले जे गर्नुभयो, त्यो गलत भयो । यसपालि केन्द्रीय समिति बैठकमा म थिइनँ, जुन मैले बैठकमा सहभागी साथीहरूबाट पछि सुनेँ । रामचन्द्र पौडेलजीको नामबाट छापिएको पर्चा उहाँले केन्द्रीय समिति बैठकमा पढेर सुनाएको होइन । उहाँले सभापतिलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको पनि होइन । तर, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई उहाँको नामको पर्चा बाँडियो । कांग्रेसमा अहिले दुई शीर्ष नेताका रूपमा शेरबहादुरजी र रामचन्द्र पौडेललाई मानिन्छ । शेरबहादुरजी त सभापति नै हुनुभयो । विकल्पका रूपमा रामचन्द्रजीलाई हेरिन्छ । सम्बोधन सभापतिजीलाई गर्नुभएको छ, तर पर्चा बाँड्नुभएको छ । उहाँले बैठकमै त्यो कुरा बोल्नुपथ्र्यो । उहाँलाई यसबाट राजनीतिक रूपमा क्षति भएको छ । दुई–तीन वर्षपछि कांग्रेसको दस्तावेज मानिसहरूले फर्केर पढ्न खोज्छन् । त्यतिबेला उहाँले बाँडेको यो पर्चालाई मान्छेले त्यति उपयुक्त रूपमा लिन्छन् जस्तो लाग्दैन । मलाई त अहिले नै उपयुक्त लागेको छैन ।

उहाँले निर्णय प्रक्रिया एकलौटी भयो, सभापतिले आफूले दिएको सुझावै सुन्नुभएन, गुटको मात्र नेता हुनुभयो भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ । ती आरोप सत्य हुन् कि मिथ्या ?
१३ औं महाधिवेशनपछि राजनीतिक निर्णय सबै सहमतिमै भएको छ । रामचन्द्रजीलगायत पार्टीभित्रका अरू सबै साथीहरू सँगै सल्लाह गरेर राजनीतिक निर्णय भएका छन् । नियुक्तिको कुरामा भने बाँडफाँड नमिलेको होला । पहिलो कुरा— माओवादीसँगको सहकार्य पनि रामचन्द्रजीसँगको सल्लाहमै भएको छ । मधेसवादी दलहरूसँगको राजनीतिक सहमतिहरू (संविधान संशोधनलगायतका विषय) सबै सहमतिमै भएको छ । पार्टीभित्र सहमतिमा नभएको कुरा सभापतिले गर्नुहुन्छ भने त्यसका लागि उहाँलाई जिम्मेवार मान्न सकिन्छ । तर, सबै कुरा सहमतिमै भएको छ । दोस्रो कुरा— स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनको तिथि तोक्ने विषय पनि पार्टीको सहमतिमै भएको छ । त्यसकारण कसरी शेरबहादुर देउवा मात्र दोषी हुनुभयो ? तेस्रो कुरा— स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार चयन सबै सहमतिमा भएको छ । उहाँहरू सबै सहभागी हुनुहुन्छ । पछिल्ला दिनमा एउटा बैठकमा पौडेलजीले आफ्नो मान्छेको नाम भनिदिने । नहुँदा सही नगर्नेचाहिँ गर्नुभएको छ । तर, लगातार आठ–नौ घण्टा, दुई–तीन दिन बैठक बसेर निर्णय भएको छ । त्यसकारण उहाँको जानकारी, सहमतिबिना निर्णय भएको छ भन्न मिल्दैन । कांग्रेसमा गुटगत र भागबन्डाको राजनीतिले पार्टीलाई क्षति पुग्यो भनेर उहाँ १३ औं महाधिवेशनमा सभापति उठ्नुभएको थियो । सभापतिमा शेरबहादुरजीले जितेर उहाँले हारिसकेपछि पटक–पटक उहाँले सुशील कोइरालाको पालामा तपाईंले खोज्ने, अहिले मैले किन नलिने भनेर भागबन्डा पनि लिनुभएको छ । ६०/४० को भागबन्डा पनि भएको छ । उहाँले पर्चा छापेर लगाउनुभएको आरोपको कुनै औचित्य म देख्दिनँ । ४० प्रतिशत त उहाँ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ ।

केही युवा नेताहरूले पनि सभापति देउवाको औचित्य सकिएको भन्दै तत्काल महासमिति बैठक र विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए । उनीहरूप्रतिचाहिँ तपाईंको धारणा के छ ?
उहाँहरूको गलत बुझाइ हो । युवाहरूमा जोस छ, होसको अलि अभाव छ । समीक्षा गरौं न त । त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्रबाट रिपोर्ट आउनुपर्यो नि । त्यो क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापति, नगर सभापति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य कति जिम्मेवार छन् । त्यो पनि आउनुपर्यो । त्यसकारण आवेश र अधुरो सूचनाका आधारमा धारणा बनाउनु हुँदैन । उहाँहरूले अहिले गर्नुभएको कुरा गलत हो ।

मधेसकेन्द्रित दललाई निर्वाचनसम्म ल्याउन व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएर निर्वाचन हुँदै गर्दा मधेसमा तपाईं स्वयं र देशमा कांग्रेस नै पराजित भयो । कांग्रेस कहाँ चुक्यो ?
कमजोरी कांग्रेसकै हो । हामी हार्नुको कारण हामी नै हौं । त्यसमा अर्को विचार राख्नुपर्ने कुरै छैन । कुन–कुन कारणले हर्येउ , छलफल गर्नै बाँकी छ । अहिले संवादको जरुरी छ । नीतिका कारणले हर्येउ कि ? आपसी मेलमिलापको अभावले हर्येउ  कि ? घात–अन्तर्घातका कारण हर्येउ कि ? कारणहरू खोज्नुपर्छ । फलानाका कारणले हर्येउ भनेर हुइँया गरेर मात्र हुँदैन । वस्तुगत अध्ययन गरेर सूचनाहरू लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र सच्याउनुपर्छ ।
हामी चुनाव हर्येउ । प्रतिपक्षमा रहेर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसका लागि जनतामा गएर जनतासँग हामीले संवाद गर्नुपर्छ । हामीले किन हर्येउ ? हामीलाई मत किन दिनुभएन ? कांग्रेसले कस्तो नीति लिनुपर्छ ? कस्तो संगठन संरचना बनाउनुपर्छ ? मतदातासँग सोध्नुपर्छ र संवाद गर्नुपर्छ । ३ सय ३० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, १ सय ६५ वटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा गएर पार्टीका साथीहरूसँग केन्द्रीय नेतादेखि तल्लो एकाइसम्म, आआफ्नो तहमा छलफल हुनुपर्यो । माथिबाट लादेर यो र त्यो गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा मतदाता, कार्यकर्ता, नेता, समाजिक अगुवा, सबै क्षेत्रका मानिसहरूसँग संवाद गरेरै अघि बढ्नुपर्छ ।

निर्वाचनपछाडि कांग्रेस अलमलिएको जस्तो देखिन्छ । केही नेता बढी ‘आत्तिएजस्तो’ र केही नेता कांग्रेसमा ‘सब ठीकठाक छ’ भन्ने भावमा देखिनुहुन्छ । केन्द्रीय समिति बैठक, महासमिति बैठक, विशेष महाधिवेशन वा अर्ली महाधिवेशन । कांग्रेसले तत्काल गर्नुपर्ने कामचाहिँ के हो ?
अब केन्द्रीय कार्यसमितिको व्यापक र विस्तारित बैठक बस्नुपर्छ समय लिएरै । त्यसपछि महासमितिको बैठक बस्नुपर्छ । पार्टी विधानमा प्रत्येक वर्ष महासमितिको बैठक बस्ने उल्लेख छ । माग गरिरहनै पर्दैन । पार्टी सभापति, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको दायित्व हो । महासमिति बैठक बसाउनुपर्छ । पार्टीको संरचनामै अब परिवर्तन गर्नुपर्छ । संविधानमा व्यवस्था गरेर राज्यको स्वरूप बदल्यौं । स्थानीय तह र प्रदेश संरचना बनिसकेको छ । राज्यसंरचनाअनुकूल पार्टीको संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विधान संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो विधान संशोधनका लागि महासमितिको बैठक बोलाउनैपर्ने हुन्छ । कांग्रेसको संगठन संरचनामा परिवर्तन नगरी महाधिवेशनको पनि औचित्य छैन । त्यस कारणले १४ औं महाधिवेशनभन्दा पहिले अरू महाधिवेशनको आवश्यकतै छैन । १३ औं महाधिवेशनमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था थियो । अब त २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको विशेष महाधिवेशन बोलाउनुको औचित्य छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधि आफ्नो ठाउँको नेता हो नि त । युवा साथीहरूले नयाँ नेतृत्व चाहियो भनिरहनुभएको छ । कांग्रेसलाई किन नयाँ नेतृत्व चाहियो ? कांग्रेसलाई नयाँ बनाउनका लागि नयाँ नेतृत्व चाहिएको हो । राज्यको पुनर्संरचनाअनुसर जुन एकाइ बनाइएको छ, ती सबैबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ संरचनाअनुकूलको पार्टी संरचना बनाउनुपर्छ । त्यसबाट मात्र नयाँ कांग्रेस बन्छ । देशको राज्यसंरचना नयाँ भएको छ । त्यसमा कांग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गरोस् भन्नाका लागि नयाँ नेतृत्व चाहिएको हो । त्यसका लागि नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुपर्यो । नयाँ नेतृत्व भनेको नयाँ सभापति चाहियो । त्यसका लागि पार्टी सभापति छान्ने मतदाता पनि नयाँ हुनुपर्यो नि । मलाई युवाहरूको प्रतिभा, तीक्ष्णतामा प्रश्न उठाउनु छैन । तर, जोससँगै युवाहरूले होस गुमाउनु भएन । केही साथीहरूले मलाई ‘अर्ली महाधिवेशन’ हुन्छ कि भनेर सोध्नुभयो । ‘अर्ली’ र ‘लेट्ली’ होइन, विधानमा संघीय संरचनाअनुसार संशोधन गरेर ‘टाइमली’ नै महाधिवेशन हुनुपर्छ ।

देशमा पछिल्ला निर्वाचनसँगै संघीयता संस्थागत भएको छ । सबै प्रदेशले मुख्यमन्त्री बनाइसकेका छन्, प्रदेश सरकार विस्तार हुँदै छन् । के अब साँच्चै संघीयता वास्तविक अर्थमै स्थापित भइसकेको हो ? वा अरू अझै केही चुनौती देख्नुहुन्छ ?
अहिले मेरो रुचि या प्राथमिकता दुईवटा विषयमा छ । संघीय संरचना लागू भयो । प्रदेशहरूको पनि निर्वाचन भयो । मुख्यमन्त्री बनिसके, मन्त्रीहरू बन्दै छन् । तर, अहिले पनि प्रदेशहरू अधिकारविहीन छन् । प्रदेशहरू अहिले पनि राज्यको उपकरणविहीन छन् । राज्यको कानुन लागू गराउने उपकरण प्रदेशहरूसँग छैन । त्यसकारण मेरो रुचि अहिले संघीय संरचनाअन्तर्गत निर्माण भएका प्रदेशहरूलाई सशक्त बनाउनेमा छ । प्रदेशहरूलाई कामकाजी बनाउन जे–जे जरुरी छ, त्यो दिनुपर्यो। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्यो । विशेष जोडका साथ म भन्न चाहन्छु— सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री त्यहाँको सरकारको मातहतमा सम्बन्धित जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरू तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । प्रहरी संगठन, सिडियो कार्यालय तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर र तापनि गर्नु हुँदैन । साहसका साथ, राजनीतिक निर्णयका साथ गर्नुपर्छ । मैले निर्वाचनका बेला आफ्नो घोषणापत्रमार्फत भनेको थिएँ । आज तपाईंमार्फत पनि भन्न चाहन्छु, प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै कार्यपालिका हुनुपर्छ । व्यवस्थापिका हुनुपर्छ । न्यायपालिका हुनुपर्छ । निजामती सेवा हुनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै प्रहरी संगठन हुनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशलाई आफ्नै शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संरचना हुनुपर्छ । तर, आज खै त ? हामी दिनै चाहँदैनौं । नेपाल प्रहरीको संगठनलाई एआईजी दिएर र एआईजीको कमान्ड केन्द्रबाट आईजीपीले गरेर । केन्द्रको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशको गृह मन्त्रालय राखेर संघीय शासन प्रणाली चल्दैन । प्रदेशमा जुनसुकै पार्टीको सरकार होस्, तत्काल यी गरिनुपर्छ । प्रदेशलाई ती कुरा नदिनु भनेको संघीयताविरोधी काम हो । त्यसकारण संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रलाई भित्रबाट मान्नेहरू कांग्रेसभित्रका र बाहिरका पनि अहिले एक हुनुपर्छ । सक्रिय हुनुपर्छ । मेरो पहिलो रुचि यी विषयमा छ । दोस्रो रुचि, नेपाली कांग्रेसलाई मैले माथि भनेका कुराका लागि तयार गर्नुपर्छ । कांग्रेसले यो विषयमा प्रतिपक्षी पार्टी भएर पनि संघीय व्यवस्थालाई सफल तुल्याउन, त्यसका लागि आवश्यक अवयवहरू दिलाउन ध्यानाकर्षण गराएर दबाब दिने काम गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारलाई तपाईंले भनेजस्तो अधिकार दिने ठाउँमा अहिले एउटै पार्टी घोषणा गरेका एमाले र माओवादीको सरकार छ । भनेपछि यो सरकार संघीयताप्रति प्रतिबद्ध छ÷छैन भन्ने परीक्षामा छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, दार्शनिक र सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने कम्युनिस्टहरू संघीयतावादी हुँदै होइनन् । संसारमा कम्युनिस्ट विचारधारा र संघीयतावादी विचारधारा परस्पर विरोधी विचार हुन् । कम्युनिस्टहरू जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्छन् । कम्युनिस्टको मूल विश्वास केन्द्रीयता हो । संघीयता केन्द्रीयताको विरोधी कुरा हो । केन्द्रीयतालाई समाप्त पार्ने र तल्लो तहसम्म शक्तिको वितरण गर्ने काम संघीयताले गर्छ । यो विकेन्द्रीकरण मात्र होइन । नेपालमा संघीयताको कुरा हुँदा विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय तहमा अधिकार दिए पुगिहाल्यो नि भन्ने विकेन्द्रीकरणवादीहरू पनि छन् । संघीयताभित्र विकेन्द्रीकरण अन्तर्निहित छ । तर, संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण भन्दा धेरै माथिल्लो कुरा हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा एमाले र माओवादीका नेताहरूको दस्तावेज पढ्नुस्, मन्तव्य सुन्नुस् । उनीहरू संघीयतालाई इच्छित कुराका रूपमा स्विकार्दैनन् । आइपुगिहाल्यो, बाध्यकारी भयो । सबैले माने, हामीले मान्दियौं भनेका छन् नेताहरूले । जुन प्रणालीमा विश्वास नै छैन, त्यसको अध्ययन नै नगरेको हुन सक्छ । अध्ययन नगरेपछि त्यसका लागि काम कसरी अगाडि बढाउने, आवश्यक अवयव कसरी तयार गर्ने, आफ्नो कार्यदिशा नै बनाउँदैन मान्छेले । प्रदेशलाई सक्रिय बनाउन संरचना र संगठन दिनुपर्यो । सीमा तोकिदिएर मात्र पुग्दैन । चुनाव गराएर मात्र पुग्दैन । राज्यका उपकरणहरू दिनुपर्यो । तर, अहिले कम्युनिस्टहरूले बहुमत पाएकाले अहिलेको सरकारबाट त्यसमा खतरा देखिन्छ ।

सरकारबाटै संघीयता खतरामा छ भनिरहँदा कांग्रेसभित्र अझै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका विषयमा फरक मत राख्नेहरू छन् । ती एजेन्डै हाम्रो होइन भनेर कांग्रेसकै नेताहरूले भनिरहेका छन् नि ?
यो हाम्रो लघुताभास हो । लोकतन्त्रको सिद्धान्त कहाँबाट आएको ? कसैले भनेको होला, लोकतन्त्र भनेको जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गर्ने शासन व्यवस्था हो । यो सूत्र नेपालीले दिएको हो ? संघीयता मधेसीले ल्याएको, गणतन्त्र माओवादीको, राष्ट्रियता केपी ओलीको भन्नु गलत हो । नेपालको संविधानले अँगालेको दार्शनिक र वैचारिक कुनै पनि कुरा नेपालीको होइन । यस्तो बहस चलाउनु भनेको कि कुत्सित नियत हो कि लघुताभास हो । संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सब नेपाली कांग्रेसले अगुवाइ गरेको हो ।
मैले नौवटा सूत्र भन्दै आएको छु । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र अहिंसा तथा शान्ति । कांग्रेसलाई बलियो बनाउन यी नौवटा मान्यतामाथि विश्वास गर्ने कांग्रेसभित्रका साथीहरू पहिला एकजुट हुनुपर्यो । विचारको प्रवाह हुनुपर्छ । पारदर्शी छलफललाई म आपत्तिजनक मान्दिनँ । हामीलाई केका लागि नेता चाहिएको हो ? संघीय प्रणाली हामीले ल्याइसक्यौं । संघीय प्रणालीलाई बीचैमा धरापमा पार्ने खतरा देखेका छौं । त्यसकारण संघीयता, धर्मनिरपेक्षा, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र अहिंसा तथा शान्तिलाई मान्नेहरू पहिले एक हुनुपर्यो । संविधान सबै दल मिलेर बनाएका छौं । यसको मूल विश्वास संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन–व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ । एमाले, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूभित्रका लोकतन्त्र, समावेशी, संघीय गणतन्त्रवादीहरूबीचमा सहकार्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि नौवटा सूत्रमा विश्वास गर्नेहरूबीच कांग्रेसभित्रै पहिला सहकार्यको आवश्यकता छ ।

सरकारले स्थिरता र समृद्धिको नारा अघि सारेको छ । साँच्चै यो सरकारबाट ती कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई विश्वास गर्दिनँ भन्ने कुरा हुँदैन । अहिले नै भन्न सकिँदैन । समृद्धिभन्दा पनि संघीय प्रणालीलाई अझ समृद्ध, सबल बनाउनु जरुरी छ । त्यसो भयो भने प्रणालीले काम गर्छ । त्यसबाट समृद्धि आउँछ । त्यसकारण अहिलेको प्राथमिकता भनेको संघीय प्रणालीलाई काम गर्न सक्ने सबल बनाउनु हो । त्यो बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ ।

दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी एउटै दल बन्दै छन् । कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा कत्तिको चुनौती महसुस गरेको छ ?
दुइटै कुरा छ । चुनौती किनभने एकदलीय अधिनायवादी व्यवस्था लागू गर्न खोजेको हो कि ? किनभने संघीय लोकतन्त्रमा भित्रबाट यिनीहरू विश्वास गर्दैनन् । त्यो भयो भने अधिनायकवाद आउन सक्छ । नेपालको राजनीतिक प्रयोगशालालाई हेर्ने हो भने भिन्न खालको छ । कांग्रेस सुरुदेखि नै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ । लोकतन्त्र नमान्ने दुईवटा शक्ति थिए । राजा र निर्दलीय व्यवस्था मान्नेहरू तथा कम्युनिस्टहरू । चिराचिरामा भए पनि कम्युनिस्ट विचारधारा मान्नेहरू थिए । यी सबै अहिले लोकतन्त्र मान्न थालेका छन् । चुनाव मान्न थालेका छन् । संघीयता मान्न थालेका छन् । नेपालको राजनीतिक विकास यात्रालाई हेर्ने हो भने निर्दल पक्षधर र साम्यवादी पक्षधरहरूलाई पनि लोकतान्त्रीकरण गरेको कांग्रेसले हो । नेपालको समग्र राजनीतिलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न कांग्रेस सफल भएको छ । चाहे ती साम्यवादी हुन्, चाहे परम्परागत शक्ति हुन् । त्यही दिशामा देश जाओस्, कामना गरौं । कम्युनिस्टहरूको एकताको अँध्यारो पक्ष भनेको अधिनायकवादतिर जान सक्छ । उज्यालो पक्ष भनेको कम्युनिस्टहरू पनि लोकतान्त्रिक हुनु होे । निर्दल पक्षधरहरू, परम्परागत शक्तिहरू पनि लोकतान्त्रीकरण हुने हो । कुन पक्षले बढी मलजल पुग्छ । त्यो हेर्न केही समय लाग्छ ।