राज्यले उपेक्षा गरेको व्यवसायीको गुनासो

वीरगन्ज– वीरगञ्जका व्यापारीहरूले राज्यले सधैं उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् । मिनी संसदको रूपमा रहेको संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिसँग भएको अन्तक्र्रियामा उद्योगी व्यवसायीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनीहरूले आर्थिक ऐन, भन्सार मूल्यांकनलगायतका नीतिगत अस्पष्टता र भन्सार प्रक्रियामा देखिएको मनोमानी, विभेदकारी नीति र कर्मचारीको गलत नियतका कारणले व्यवसायीहरूले दु:ख पाउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव राजपालले अव्यवहारिक राजस्व नीतिका कारण अवैध आयात बढिरहेको, व्यापार सहजीकरणका लागि निर्माण गरिएका एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाहको प्रभावकारी सञ्चालन नभएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराए ।

संघका पूर्वअध्यक्ष, संविधानसभा सदस्य तथा मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री ओमप्रकाश शर्माले राज्यले व्यवसायको वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, ‘राज्यको गलत नीतिले अब देशका युवाहरू मात्रै होईन उद्योगी व्यवसायीहरू पनि पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’

अर्का पूर्व अध्यक्ष अशोककुमार वैधले राज्यले नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि राजस्व उठाउने बहानामा व्यापारीमाथि दबाब दिने गरेको आरोप लगाए । उनले देशको विकास नहुनुमा अर्थतन्त्र कमजोर भएर नभई सुशासन नभएको जिकिर गरे । उद्यमी सुरेश रुंगटाले धरौटीबापतको रकम अदालतले फिर्ता दिन आदेश दिए पनि ८/९ वर्षसम्म नपाएको दुखेसो गरे । उनले एक करोड रुपैयाँ धरौटी बापतको रकम फिर्ता आउनुपर्नेमा अहिलेसम्म नआएको र त्यसको ब्याज बढिरहँदा आर्थिक भार बढेको बताए ।

ओसीबी फुडका सञ्चालक नारायण रुंगटाले पाम तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार प्रशासनले एचएस कोड फरक पारेर निर्यातमा अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरेको आरोप लगाए । अहिले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यातमा निकै सुधार देखाएको वस्तुमा पनि झण्झट गरिदिने र अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताए ।

व्यापारीहरूले साफ्टा सुविधाअन्तर्गत आयात भएको सामानमा समेत भन्सारले पूरानो राजस्व माग्दै पत्राचार गरेर राज्यले कर आतंक मच्चाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवाललगायतले औषधि तथा आहारपूरक पदार्थको नाममा दुई वटा सरकारी निकायकै अन्तर सरकारी समन्वय अभावले अलग अलग धारणा र ऐन कानुन देखाएर जटिल बनाउने गरेको बताए ।

भन्सार मूल्यांकन र वर्गीकरणमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको, अत्यधिक कर लगाइएको, र औषधिलाई अनावश्यक रूपमा अन्य कोडमा राखेर समस्यामा पार्ने गरेको औषधि उत्पादक र आयातकर्ताहरूको गुनासो छ । मलखाद्य आयातकर्ता दीपक अग्रवालले पहिलेदेखि टीटीमै आयात हुने गरेको कृषि मल अहिले एलसीमा खोल्नुपर्ने भन्दै पास नगरी रोकिदिँदा लागतमा वृद्धि हुनुको साथै त्यसबाट ढुवानीको सवारी साधनलाई दिनुपर्ने डिटेन्सन शुल्कको जिम्मेवारी कस्ले लिने भन्ने प्रश्न उठाए ।

वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछानेले व्यापारीहरूले उठाएका अधिकांश समस्या नीतिगत रहेको र त्यसको समाधान आर्थिक ऐन तथा भन्सार महशुल ऐनमार्फत सम्भव हुने बताए । उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो सुनेपछि समितिका संयोजक तथा सांसद किसान श्रेष्ठले वीरगन्ज विभेदमा परेको र यसको पीडा आफूलाई पनि वोध भएको बताए ।

आफू पनि व्यवसायी पृष्ठभूमिबाटै जनप्रतिनिधि भएकोले व्यवसायीको पीडा स्वभाविक भएको भन्दै पीडा मात्रै होईन दायित्व पनि बुझ्न सक्यो भने सकारात्मक परिणाम आउने बताए । व्यापारीहरूले उठाएका विषयहरूमा संसदीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै उनले समस्याको समाधानका लागि समितिमा छलफल गरेर सरकारलाई दिनुपर्ने आवश्यक निर्देशन दिने जिकिर गरे ।

उनले अन्य छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू भए निजी क्षेत्रको छाता संगठनहरूसँग पनि छलफल गरी राय सुझावसहित प्रस्तुत गर्ने र समाधानको बाटोहरू खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए । वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोर देशकै धेरै उद्योगहरू भएको ठाउँ भएकोले यसलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने विषयमा आफू लागि पर्ने बताए ।