Logo

भत्किएको १७ वर्षपछि फेरि बनाइँदै गुर्गी सिँचाइ

धनगढी– कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाका किसानको जीवनसँग गाँसिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना भत्किएको साढे १७ वर्षपछि पुनर्निर्माण हुने भएको छ ।

आयोजना पुनर्निर्माण गर्न ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाँध बनाउनका लागि २० करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिएको हो । सहमति पाएसँगै जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले आयोजना पुनर्निर्माणको लागि ठेक्का लगाउने प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

मुलुक संघीय राज्य प्रणालीमा गएपछि यो आयोजना पटक–पटक पुनर्निर्माणको प्रयास गरिए पनि सफल हुन सकेको थिएन । गुर्गी बाँध सिँचाइ तथा जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भिष्म चौधरीले बाँध निर्माणका लागि ठेक्का लगाउन डिभिजन कार्यालयले काम गरिरहेको बताए । पटकपटक विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेकोले डिभिजन कार्यालयलाई छिटो ठेक्का लगाउन दबाब दिइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कैलारी गाउँपालिका–२ स्थित गुर्गी सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २० करोड रुपैयाँमा पुलसहितको बाँध निर्माण गर्न यसै आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ र २०८३–८४ मा सात करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ ।

आयोजनाको बाँध, करिब पाँच किलोमिटर मूल नहर र शाखा नहर निर्माण गर्न ५० करोड लागत अनुमान गरिए पनि तत्कालका लागि बाँध निर्माण गर्न ठेक्का लगाइने अध्यक्ष चौधरीले बताए । बाँकी कामको ठेक्का लगाउँदै जाने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । सरकारले आयोजना पुनर्निर्माण गर्न ध्यान नदिएपछि आयोजनाबाट लाभान्वित हुने क्षेत्रका किसानहरुले पटकपटक मन्त्रालय घेराउलगायत आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

डिभिजन कार्यालयले सामान्य लागत स्टिमेट तयार गरी कागजात पेश गरेपछि नेपाल संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आयोजना निर्माण गर्न विशेष अनुदान दिँदै आएको थियो । संघ सरकारले आव २०७९–८० मा ६ करोड र २०८०–८१ मा १२ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान दिएको थियो । डिभिजन कार्यालयले आयोजनाको डिपिआर नबनाएको हुँदा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । संघरले निर्माणका लागि विशेष अनुदान दिइरहँदा प्रदेश सरकारले डिपिआर बनाउन बजेट विनियोजन गरेका कारण ठेक्का प्रक्रियामै नगई बजेट फ्रिज हुने गरेको थियो । आन्दोलन गरेपछि प्रदेश सरकारले २०८०–८१ मा रकमान्तर गरी डिपिआर बनाएको थियो । अध्यक्ष चौधरीले पुलसहितको बाँध, मूल नहर र शाखा नहर लगायतका संरचना गर्न डिपिआर, ड्रइङ डिजाइन र विस्तृत लागत अनुमान तयार भएको बताए ।

यसअघि प्रदेश सरकारको ५० लाख लागतमा जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले लागत अनुमान तयार गरको थियो । प्रदेश सरकारले सो लागत अनुमान देखाएर योजनाको हेडवर्क संघीय सरकारले गर्ने र नहरहरु प्रदेश सरकारले बनाउने गरी संघ सरकारसँग विशेष अनुदान माग गरेको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीको लापरबाहीका कारण योजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

२०२६ सालमा स्थानीय किसानहरुले आफ्नै पहलमा निर्माण गरेको यो आयोजनाबाट एक हजार ४ सयभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध थियो । तर, २०६४ सालमा आएको बाढीले योजनाको बाँध भत्काएपछि त्यहाँका किसानले सिँचाइको समस्या झेल्नु परिरहेको छ । आयोजना पुर्निनिर्माण भएपछि कैलाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ५, र ७ का ७ हजार परिवार किसानको एक हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुने अध्यक्ष चौधरीले बताए ।

२०२६ देखि किसानहरुले कटैनी नदीमा पात, ठाक्रा, माटो प्रयोग गरी हरेक वर्ष कच्ची बाँध बनाएर गुर्गी सिँचाइ प्रणाली चलाएका थिए । २०५० मा किसानहरुले आफ्नै पहलमा ढुंगा प्रयोग गरेर बाँध बनाएपछि सामान्य मर्मत गरेर सिँचाइ सुविधा पाउन थालेका थिए । २०६२–६३ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कामा सो बाँधलाई पक्की बनाएको थियो । तर, पानी नहरमा चढेन । अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘बाँध होचो भएकोले पानी नचढेपछि हामीले बाँधको माथि कट्टामा बालुवा भरेर चाङ लगाई सिँचाइ गर्ने व्यवस्था गरेका थियौं । बाँधको वालमात्रै बनेको थियो । हरेक वर्ष कट्टाको बालुवा बाढीले बगाइदिन्थ्यो । २०६४ कात्तिकमा आएको बेमौसमी बाढीले पक्की बाँध नै बगायो ।’

पक्की बाँध बनेपछि हरेक वर्ष कच्ची बाँध बनाउने किसानहरुको संरचनासमेत भत्किसकेकाले त्यहाँका किसानले पुनः आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । कुनै पनि सरकारले सो सिँचाइ आयोजना मर्मत वा पुनर्निर्माणको काम गरेनन् । प्रदेश सरकार गठन भएपछि मर्मतको प्रयास गरिए पनि ठोस पहल हुन सकेको थिएन । यस वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का सहमति पाएपछि कैलारीका किसानको सिँचाइ सुविधा पाउने आशा पलाएको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्