शिथिल अर्थतन्त्र र बढ्दो व्यापारघाटा

देशको अर्थतन्त्र सही रूपमा चलेको छ, सुधारोन्मुख छ, प्रशस्त सञ्चिति छ विदेशी मुद्रा, कुनै समस्या छैन भन्छन् नेतृत्वमा बस्नेहरू । चालु आर्थिक वर्षका लागि नेतृत्वले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आकलन पनि गर्‍यो र विश्व बैंकले ५.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने भनिरहँदा समग्रमा उत्पादन, प्रशोधन, थोक तथा खुद्रा व्यापारलगायतका क्षेत्र सन्तोषजनक छैनन् र यी क्षेत्रमा सुधार नभएसम्म आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटिन मुस्किल छ । यता राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसको प्रगति विवरण बताउँदा आव ०८१-८२ को पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत भनेको छ । त्यतिबेला निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक भएको र अन्य क्षेत्र पनि संकुचनमा रहेको बताएको थियो ।

कृषि उत्पादनको वृद्धि, पर्यटन, होटलको मूल्य अभिवृद्धिलगायतका कारणले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान थियो सबैको । तर, तयारी पोसाकमा परेको नकारात्मक असर, निर्माण सामग्रीको आयातमा गिरावट, पछिल्लोपल्ट सिमेन्ट र रडको मूल्यवृद्धिले झन् बढी नकारात्मक असर परेको छ, त्यसो त सरकारले पुँजीगत खर्च नै गर्न नसकेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा बढी असर पार्ने कृषि, वन, मत्स्यक्षेत्रको वृद्धि ३ प्रतिशतले भएको र धान तथा अन्य नगदे बाली तथा पशुपन्छी उत्पादनमा समेत वृद्धि भएकाले पनि आर्थिक सुधारको आकलन गरियो पहिले । रासायनिक मलको सर्वसुलभता, उन्नत बीउको प्रयोग, राम्रो मनसुन, कृषि उपजको वृद्धि आदि भनिरहँदा गत असोजको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति गरेकाले मूल्य अभिवृद्धिमा सहयोग भएन । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने थोक र खुद्रा व्यापार वृद्धि आशाप्रद भएन र ९० प्रतिशत पसल सटर बन्द छन् भनिरहँदा अनलाइन व्यापारका कारणले यस्तो हो भन्ने खरो जवाफ पनि पाएको छ, एक टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा एक विज्ञलाई प्रस्तोता आफैंले सोधिरहँदा ।

यतिबेला औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रको भ्यालु एड २.३ प्रतिशत मात्रको छ, शिक्षा क्षेत्रको ०.४, स्वास्थ्य क्षेत्रको ४.१, घरजग्गा कारोबारको ३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रका अन्य क्रियाकलाप सामान्य रहेको बुझिन्छ । बैंकको ब्याजदर निरन्तर घट्दा पनि कर्जा माग बढेको छैन, बरु खराब कर्जा बढेको छ, उद्योगहरू आफ्नो क्षमतामा चलेका छैनन्, लगभग ४० प्रतिशत पनि उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको सम्बन्धितको भनाइ छ र अब उद्योगहरूमा लोडसेडिङ सुरु भइसकेको छ । ट्रंकलाइन डेडिकेटेडेको ठूलो बक्यौता हिस्सा सरकारले उठाउन सकेको छैन । कुलमानले लाइन बन्द गर्दा सरकारले अनेकौँ षड्यन्त्र गर्दै लाइन जोडेको र अब लाइन नकाटिने लगभग निश्चित भइसकेको छ ।

कुलमान र सिंहदरबारको दूरी अब सकिइसकेको छ । कुलमान बर्खास्तीमा परे, जसले अँध्यारो नेपाललाई उज्यालो बनाएका थिए । ऊर्जामन्त्रीले देश उज्यालो हुनुको क्रेडिट छिमेकी देशलाई दिए । संसद्मा ऊर्जामन्त्रीको बर्खास्तीको माग हुँदा कुलमान बर्खास्तीमा परे, जसले लोडसेडिङमुक्त मात्र गरेका थिएनन्, एनइएलाई नाफामा पनि ल्याएका थिए, धेरै वर्षसम्म । भन्सार नाकामा अब इन्भर्टरका ट्रक लाइन बस्न थाले भनिएको छ, यता आउनका लागि । हो, हाम्रो बिजुली उत्पादनले हामी आपैmँलाई धान्दैन तर १० हजार मे.वाट निर्यात गर्ने सम्झौता र सपना देख्दै केही अर्बको निर्यात प्रगति पनि आइसकेको छ । बढी हुँदा बिक्री गर्नु राम्रो कुरो हो तर यहीँ औद्योगिक उत्पादन बढाएर आफैंले बिजुली प्रयोग गर्न सके ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा पनि प्रतिष्ठापनमा सहयोग हुन्थ्यो, वस्तु उत्पादन वृद्धि र रोजगारीसमेत बढ्ने थियो । तर, यसो हुन सकेन । नेपालीहरू ठूलै मात्रामा निर्यात हुँदै छन् र विप्रेषण रकम बढेकोमा गौरव मान्दै छ हाम्रो नेतृत्व, भनौँ सरकार । कुलमानलाई अपदस्थ गर्ने सरकारी रणनीति धेरै समयपछि पूरा भएकोमा पनि गौरव मान्दै छ र आफ्नै मान्छे भित्र्याइसकेको अवस्था छ । विरोधमा ऊर्जामन्त्रीको पुत्ला–दहन पनि भएको छ ।

विप्रेषणमा अब्बलसँगै प्रदूषणमा पनि देश अब्बल छ, २० वर्षमाथिका सवारी साधनलाई पत्रु बनाउने कुरो व्यवहारतः प्रयोगमा आएको छैन, केवल पत्राचारले केही हुन्न, बाग्मती प्रदेशले फेरि पत्राचार गरेको छ अहिले, समग्रमा नेपाली जनता स्वास्थ्यको विषम मारमा छन्, बाहिर सडकमा हिँड्नै नसकिने धूवाँ, धूलो छ, सामान्य बिरामीमा एन्टिबायोटिक नखाने कोही नहोलान्, घरघरै बिरामी बढेका छन् र अस्पतालहरूले राम्रो व्यापार गर्न पाएका छन्, खासगरी निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज, नर्सिङ होमहरूलाई राम्रो भएको र सरकारी अस्पतालमा सेवा पाउने सम्भावना नै छैन । भएको बीमा पनि व्यापारीकरण भएको र अब त यो पनि चल्न नसक्ने भन्दै छन् स्वास्थ्यमन्त्री । यता ३४ लाख पुगिसके सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरू र यही तरिकाले यस्तो सुरक्षा भत्ता दिन नसकिने भनिँदै छ । राजस्व आयले चालु खर्च धान्न मुस्किल छ र सरकार भने पूर्वविशिष्टहरूको सुविधा संस्थागत गराउन ऐन ल्याउने क्रममा रहेको देखिन्छ । पाँच–पाँच वर्षमा फेरिइरहनेहरूलाई निरन्तर रकम आपूर्ति देशले कसरी गर्न सक्ला ? अहिले दिइएको सेवासुविधा नै अधिक छ र पाल्नै नसक्ने राजनीतिक संयन्त्रहरू जबर्जस्त चलेका छन् देशमा । आधा संयन्त्र घटाउँदा पनि बढी नै हुने देशको भूगोल र जनसांख्यिक अवस्था छ ।

देश छोड्नेहरूको घुइँचो छ, यहाँ सम्भावना नदेखेर नयाँ जनशक्ति बढी पलायन छन् । देश ठूलो ऋणमा छ, चालु आवको आठ महिनामा अढाई खर्बले सार्वजनिक ऋण बढेको छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ र त्यसको साँवाब्याज भुक्तानीमा ठूलो कम खर्च हुँदै छ, विदेशी लगानीका लागि अनेकौँ प्रयत्न भइरहँदा पनि जिडिपीको ०.२ प्रतिशत बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक अनुदान घटेको छ, युएस प्रेसिडेन्टको नयाँ आगमनसँगै कतिपय युएस एड रोकिएको छ भने विवादास्पद एमसिसी भने खुलेको चर्चा छ । पर्यटनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने भनिएको वायु सेवा निगममा चारवटा जहाज छन्, १४ सय कर्मचारीलाई पाल्नुपरेको छ, जबकि अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले कसैले चार जहाज ५ सय कर्मचारीबाट र कसैले १६ जहाज ७ सय कर्मचारीबाट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

आयात–निर्यातको सामान्य झलक
देशमै उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न, प्रमुख बाली धान, चामलकै आयात दोब्बरले बढेको छ । चालु वर्षको आठ महिनामा १६ अर्ब ७१ करोडको धान र १२ अर्ब ३७ करोडको चामल आयात भएको छ । कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलमा अनुदान वृद्धि हुँदा र कृषि मन्त्रालयले धानको उत्पादन बढेको भन्दै गर्दा धान, चामलको आयातमा विगत आवको आठ महिनामा भन्दा चालु यो समयमा दोब्बरले बढ्नु हाम्रो लागि विडम्बना भएको छ, आयात मात्रै बढेको होइन, मोल पनि बढेको छ । गत आवमा २२ अर्बको आयात हुँदा अहिले दुई चौमासिकमै २९ अर्बको आयात हुनु र यो आर्थिक वर्षमै ५० अर्बको आयात अनुमानसमेत हुन जानाले मर्मस्पर्शी प्रहार बुझिन्छ । त्यसो त त्यसअघिको वर्ष ०७९-८० मा पनि धानचामलको आयात रकम साढे ३७ अर्बकै देखाएको थियो, भन्सार विभागले ।

निर्यातको ठूलो अंश भनेको खाने तेल हो, सोयाबिन, सनफ्लावर आदि, त्यो हाम्रो उत्पादित वस्तु होइन, विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भन्सार महसुल छुटमा विदेश निर्यात भएको हो, अहिले यसमा तीव्र भाउ बढेको छ । दोस्रो ठूलो निर्यात वस्तु कार्पेट रहेको र चालु आवको आठ महिनामा ७ अर्ब २१ करोडको निकासी भएको छ, तेस्रो ठूलो वस्तु अलैँची ५ अर्ब ८४ करोडको निर्यात भएको तर यसको मोल बढेर हो यो अंक आएको, उत्पादन बढेर होइन । अर्कोे निर्यातको ठूलो अंक स्टिल, आइरन ३ अर्ब ५८ करोडको छ, अर्को छ जुट ३ अर्ब ४५ करोडको, अर्को छ धागो ३ अर्ब ४१ करोडको, अनि जुस ३ अर्ब २१ करोडको रहेको छ । आयातमा साबिकझैं बढी भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ नै हो, यतिबेला ७८ अर्ब ८६ करोडको डिजेल र ४२ अर्ब ८० करोडको पेट्रोल आएको छ, खाना पकाउने ग्याँसको आयात ४१ अर्ब बराबर रहेको छ । दोस्रो ठूलो आयातमा परेको त कच्चा खाने तेल नै हो । अन्य देशबाट आयात हुने खाने तेलमा भारतले २० प्रतिशत बिन्दुले भन्सार महसुल बढाएको छ, हाम्रोमा नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमुताबिक ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुको भन्साररहित निर्यातको सहुलियत भएकाले हामीले खाने तेल निर्यात गर्न सकेको हो । अन्य वस्तुको निर्यात डेढ खर्बको हुँदा यस्तो तेलकै निर्यात मात्रा हेर्दा ५६ अर्ब करिब हुन आएको छ ।

त्यसो त तेलहन बाली तोरी, भटमास, आलस, सूर्यमुखी गरी २ लाख ५९ हेक्टर हाम्रै जमिनमा खेती गरिएको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ र यहाँ वार्षिक ३ लाख टन तेलका कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने मन्त्रालयकै भनाइ छ । तेलको कच्चा पदार्थ आयात हुने देश भनेको युक्रेन, युएस, अर्जेन्टिना, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसियाहरू हुन् ।

व्यापारघाटा अंक
चालु आठ महिनामा देशमा वस्तुको आयात ११.२० प्रतिशतले बढेर अंक ११ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोडको छ र निर्यात ५७.२० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोडको छ । समग्रमा देशको व्यापारघाटा ६.२२ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ८७ अर्ब ३९ करोडको छ । ३४ देशसँग व्यापार नाफा छ, १ सय २६ देशसँग व्यापार घाटामै रहेको छ । नाफामा लाख, करोड र घाटामा अर्ब, खर्ब हाम्रो नियति भएको छ ।

र अन्त्यमा,
लाज पनि कति नहुने हाम्रो देशलाई, पंक्ति तयार भइरहँदा देशमा भएका गैँडा गणना रोकियो रे । किन रहेछ भनी खोज्दा रकम भएन रे, अचम्म यहाँ कुचो बढार्न पनि विदेशी रकम ल्याउनुपर्ने बानी लागेपछि हुने यस्तै हो, कहाँको आत्मनिर्भरता कहाँको परनिर्भरता, के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेको यही होला सायद । राजनीति भने परिवारभित्र सीमित छ, सालो नभई प्राधिकरण नचल्ने, छोराबुहारी, छोरीजुवाइँ, भान्जाभान्जी नभई गणतन्त्र नचल्ने अचम्मको सुशासन भनिने लोकतन्त्र छ हामीकहाँ । देशैभरि विरोध हुँदा यसको विकल्प छैन, चुनाव लडेर आऊ भाग खाने भए भनिँदै छ । कम खर्च, जन–अभिमत, पारदर्शिता, योग्यता, विज्ञता, क्षमता र सेवाप्रवाह हाम्रो संस्कार नै भएन, लोकतन्त्रको आदर्श केवल लोभतन्त्र भयो ।

सत्तावरिपरि बसेर देश दोहनमा व्यग्र राजनीतिकर्मीहरूको गलत संस्कारले गर्दा स्वर्गजस्तो भूमि प्रदूषित बनेको, खण्डहर भएको छ, पूर्वाधारहरू कतै सग्ला छैनन्, प्रकृतिले पनि डस्ने, मान्छेले पनि निरन्तर डसिरहने गर्दा नेपाली धर्ती कुरूप भई काँपिरहेको अवस्था छ, गाउँघर, खेतबारी, सबै गोठहरू खाली छन्, युवा कतै भेटिन्नन्, भएकाहरू झन्डामुनि छन्, मलामी वा जन्ती नपाइने अवस्था छ, देशको अर्थचक्र समग्रमा दुष्चक्रमा फसेको छ, खाद्यान्न समेत कोटा आपूर्तिमा परेको छ । उत्पादनशील हातहरू प्रहरीविरुद्ध र निषेधाज्ञाविरुद्ध सडकमा प्रयोग भइरहेको छ । ऊर्जाशील श्रम यसरी निरर्थक काममा प्रयोग हुन जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास हुने नै हो । लोकतन्त्रले सधैँ नारा, जुलुस, सडक प्रदर्शनमा आफ्नो जनशक्ति प्रयोग गरिरहेको छ, सुरक्षाकर्मीहरू प्रदर्शनकारीविरुद्ध खट्नुपरेको छ, अति भयो अब त भन्दै, फलानो–तिलानो चोर भन्दै सडकमा भीड बढेको छ, यो जनशक्ति उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग हुन सकेको भए देश समृद्ध हुन्थ्यो, जहाँ सुशासन हुन्न त्यहाँ जनताको अवज्ञा बढ्ने हुन्छ । चार महिना बाँकीमै कुलमान भत्काउने प्रयासले चारमहिने धैर्य सरकारमा नभएको आभास हुन्छ, नेतृत्व आफैंलाई दीर्घकालको विश्वास नभएको प्रतीत हुन्छ ।