Logo

मेरै कार्यकालमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि प्रहार भयोः गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि प्रहार भएको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्र बैंकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले पाँच वर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकमाथि आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुग्दै गर्दा तत्कालीन सरकारबाट ठाडो हस्तक्षेप भएको बताएका हुन् ।

नेतृत्वमाथि नै गरिएको प्रहारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि नै ठाडो हस्तक्षेप भएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले जस्तोसुकै असहज परिस्थिति भएपनि सम्बन्धित चुनौतीहरु सामना गर्न सबैको सद्भाव रहेका कारण विगत ५ वर्ष आफ्नो सन्तुष्टिका वर्षहरु रहेको जनाए । उनले राष्ट्र बैंकको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण इट्टाहरु थपिएको महशुस भएको समेत बताए ।

आफूले कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा कोरोना महामारी त्यसलगत्तैको रुस–युक्रेन युद्धका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूला चुनौती आइपरेको उल्लेख गरे । ती चुनौतीलाई केन्द्रीय बैंकले सक्दो रुपमा समाधानको पहल गरेको उनले स्पष्ट पारे । विदेशी लगानी विविधीकरण, विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागको लगानी शाखामा थप समय काम गर्ने परिपाटीको सुरुवात गरिएको उनले बताए । यसले नेपाल सरकारको खातामा जम्मा हुने रकमान्तर बढेको उनले बताए ।

कोभिड संक्रमणको पहिलो वर्षबाहेक बाँकी ४ वर्षमा ऐनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार समयमै वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्न सफल भएको उनले बताए । सूचना प्रविधि महाशाखालाई विभागमा अपग्रेड गरिएको, रेमिट्यान्स कम्पनी तथा गैर बैंकिङ संस्थालाई सुपरीवेक्षण गर्न नयाँ विभाको स्थापना गरिएको अधिकारीले बताए । मौद्रिक नीतिलाई आधुनीकीकरण गर्दै तरलता व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको उनको भनाइ छ ।

‘कोरोना महामारीका बेला उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरी वित्तीय स्थितिलाई लयमा राख्नु ठूलो चुनौती थियो’ उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सजगतापूर्वक, तथ्यमा आधारित रहेर राष्ट्र बैंकले उपायहरु अवलम्बन गर्‍यो ।’ यी उपायले नै समकक्षी देशहरुको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो लयमा राख्न राष्ट्र बैंक सफल भएको उनले बताए ।

अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा ल्याइएको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले वित्तीय क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा बलियो बनाउने उल्लेख गरे । यो मार्गदर्शनले तत्कालीन समयमा केही व्यवसायीलाई अप्ठेरो परे पनि यसले दीर्घकालीन रुपमा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उनले जनाए ।

२०७६ चैत २४ गते पाँच वर्षका लागि गभर्नर बनेर विदा हुँदा गर्दा अधिकारीले आफ्नो कार्यकालकै अवधीमा कोभिडका कारण जनधनको ठूलो क्षति हुन गएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले संक्रमणको त्रासका बाबजुत राष्ट्र बैंकका काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंक सफल भएको सुनाए ।

आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले वित्तीय पँहुच बिस्तार गर्ने, वित्तीय सेवाको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत सर्वसाधारणको वित्तीय प्रणालीमा रहेको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राख्न सफल भएको बताए ।

उनकाअनुसार कानूनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारतर्फ पाँच वर्षको अवधीमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९’ को संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।

लिजिङसम्बन्धी कानून, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानून, वित्तीय सम्पती पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्यूरिटाइजेशन) सम्बन्धी कानून र एसेट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गर्न ऐनका मस्यौदा तयार भएका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमाजिम बैंकको तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्र बैकले पठाइसकको छ । भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ र विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि समिति गठन भई छलफलको क्रममा रहेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीकाअनुसार पाँच वर्षको अवधीमा बैंकसँग सम्बन्धित ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नियमावली र विनियमावलीहरू तर्जुमा भएका छन् ।

पाँच वर्षको अवधिमा १४ वटा विनियमावलीहरू तर्जुमा/प्रतिस्थापन गरी लागु गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७२, नेपाल राष्ट्र गरिएका प्रमुख विनियमावलीअन्तर्गत ’भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली, २०७४ सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०८१ लगायत रहेको गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्