स्मार्ट लाइसेन्सको सकस, माग दैनिक ५ हजार, प्रिन्ट ८ सय

देशभर स्मार्ट लाइसेन्सको माग दैनिक करिब ५ हजार भए पनि आपूर्ति भने त्योभन्दा निकै कम छ । नयाँ, नवीकरण तथा नेपालीकरणका लागि दैनिक हजारौं आवेदन आउने गरे पनि यातायात व्यवस्था विभागसँग मुस्किलले ८ सयवटा कार्ड प्रिन्ट गर्ने क्षमता छ । 
त्यसो त विभागसँग मागअनुसार प्रिन्ट गरेर दिन सक्ने कार्डको संख्या पनि छैन । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले उपलब्ध गराएको चारवटा प्रिन्टिङ मेसिनमध्ये दुईवटा बिग्रिएर थन्किएपछि यस्तो समस्या आएको हो । 
सरकारले स्मार्ट लाइसेस वितरण ०७२ मंसिरदेखि बागमती अञ्चलबाट सुरु गरेको थियो । गत साउनदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण देशैभर पुयाइएको भए पनि ट्रायल पास गरेको ६ महिनाभन्दा लामो समयसम्म लाइसेन्स पाउन नसकिने अवस्था छ । कर्णाली अञ्चलबाहेक सबै अञ्चल कार्यालय र काठमाडौंमा थपिएका ३ वटा कार्यालय गरी १६ वटा कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिन्छ । तर विभागसँग न त स्मार्ट लाइसेन्सको स्टक छ, न त प्रिन्टिङ मेसिन नै छ । 
एसियाली विकास बैक (एडीबी)को १५ करोड रुपैयाँ सहयोगमा अक्टोबर २०१३ मा सुरु भएको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आईसीटी) प्रोजेक्ट अन्तर्गत स्मार्ट कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स लागू भएको हो । हाल विभागले सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने लाइसेन्स करिब २ लाख रहेको छ भने विभागसँग गएको भदौमा आएको ८३ हजार खाली स्मार्ट कार्डमात्र बाँकी छ, जुन अहिले प्रिन्ट भइरहेको छ । सुरुको सम्झौताबाट १ लाख ५० हजार र पछि ल्याइएको ५३ हजार कार्ड गत साउनअगावै सकिएको हो । 
टेन्डरको प्रक्रियाका कारण स्मार्ट लाइसेन्स खरिद केही ढिलाइ भएकाले केही समस्या देखिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले बताए । “हामीले स्मार्ट कार्डको टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीसमेत छनोट गरिसकेका छौं,” उनले भने, “अब काम अगाडि बढिसकेकाले केही महिनाभित्रै सेवाग्राहीले समयमा नै स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन् ।” कर्णाली अञ्चलमा इन्टरनेटलगायत समस्याले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु भएको छैन । त्यस बाहेकका सबै कार्यालयहरुबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गत साउनदेखि सुरु गरिएकाले लाइसेन्सको माग बढी हुनु स्वभाविक नै भएको उनको भनाइ छ । विभाग यसलाई सहजिकरण गर्न भरपुर प्रयासमा रहेको पाण्डेले बताए । 
विभागतले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि गरेको टेन्डरमा भदौ अन्तिम साता मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स नै छनोट भएको छ । टेन्डरअनुसार उक्त कम्पनीले ४ वटा प्रिन्टिङ मेसिन र ७ लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेछ । यो लाइसेन्स केही महिनाभित्र आउने भएकाले त्यसपछि वितरण सहज हुने दाबी विभागको छ ।