डेढ वर्षपछि निर्माण सामग्री व्यवस्थापन र नियमन गर्ने विद्येयकमा छलफल

काठमाडौं– गिट्टी, ढुंगा, बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न १७ महिनाअघि संसद्मा दर्ता भएको विद्येयकमाथि संसदीय समितिमा बल्ल छलफल सुरु भएको छ । १६ कात्तिक २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्येयकमाथि बुधबारदेखि सैदान्तिक छलफल सुरु भएको हो ।

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय समेटिएको छ । भौतिक संरचनाको निर्माणमा अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेको निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन एवं बिक्रीको दिगोपन तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न यसले सहयोग पुर्‍याउने लक्ष राखिएको छ ।

विद्येयकमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र उत्खनन, निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको सिमाना निर्धारण, क्रसर उद्योगको सञ्चालन, रोयल्टी संकलन र त्यसको बाँडफाँडलगायतका विषय समेटिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा सासंद रघुजी पन्तले विद्येयकमा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि नियमनको विषय पर्याप्त नभएको बताए ।

‘विद्येयकले निर्माण सामग्री निकासीको विषय व्यवस्था नगरिएको भए पनि निकासीमा रोक लगाउन सकिने उल्लेख छ’ उनले भने । राष्ट्रिय सुरक्षा, वातावरणीय जोखिमलगायतका कारणले निकासीमा रोक लगाउने विषय उल्लेख गरेर घुमाउरो किसिमबाट निर्माण सामग्री निकासी गर्ने विषयलाई प्रवेश गराएको उनको भनाइ छ ।

निर्माण सामग्री निकासी गर्न दिने हो भने के आधारमा दिने, मुलुकलाई कति आवश्यक पर्ने हो, देशभर कति निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने हो, वातावरणीय प्रभाव के हुने, कति वर्षसम्म निकासी गर्न खुला गर्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट भएपछि मात्रअघि बढ्न सकिने सासंद पन्तले बताए । कतिपय निकुञ्ज तथा आरक्षलगायतका ठाउँमा निर्माण सामग्री निकाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको तर विद्येयकले कतै त्यसबारे नबोलेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आरक्षण गरेका ठाउँमा थुप्रिएका प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

अर्का सासंद हृदयराम थानीले निर्माण सामग्रीको उत्खनन जथाभावी भइरहेको बताए । ‘अध्ययनले १० टन निकाल्नुपर्ने देखाएको ठाउँमा २० टन निकाल्ने गरिएको छ । यो देशको प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएकाले कसिलो नियमन व्यवस्थाको आवश्यकता छ’ उनले भने । अहिले निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्ध नहुँदा समस्या झेलिरहेको र त्यसको प्रभाव समग्र विकास योजनामा परेको उनको भनाइ छ । यो विषयमा समस्या नआउने गरी विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निकाश दिनुपर्ने उनले बताए ।

सासंद सरिता प्रसाईले गिट्टी, बालुवा तोकिएको मापदण्डअनुसार नझिक्ने, गिट्टी बालुवा बढी झिकेको कारण तराइका कतिपय खेतमा खेती लगाउन समस्या परिरहेको बताइन् । ‘पुलभन्दा निश्चित दूरीसम्म निकाल्न नपाउने भनिएको भए पनि त्यसलाई अवमूल्यन गरिएको छ’ उनले भनिन् । सासंद विश्वप्रकाश शर्माले मेची खोला वारीतर्फ निर्माण सामाग्री ननिकाल्ने र पारी (भारत) तर्फ १२ महिना निकाल्ने गरिएको बताए । त्यसले सीमा नदीहरूमा असन्तुलन ल्याइरहेको र सबैतिरका नदी प्रणालीलाई पनि ध्यानमा राखेर विद्येयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सासंद चित्रबहादुर केसीले नदीहरूमा अनियन्त्रित रुपमा दोहन भइरहेको र कतिपय अवस्थामा प्रशासनलाई समेत नटेर्ने गरिएको बताए । ‘गिट्टी बालुवा व्यवसायीले सरकारसँगको मिलेमतोमा समेत अत्याचार गरिरहेका छन’ उनले भने । सासंद अशोक राईले देशको पूर्वाधार क्षेत्रको लागि र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको विषयमा संवेदनशील विद्येयक रहेको बताए । ‘अनियन्त्रित ढंगले दोहन नहुने र भविष्यका पुस्तालाई समेत असर नगर्ने गरी विद्येयकमा संसोधन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।