प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व वित्तीय समानीकरण रकम बाँडफाँट

काठमाडौं– संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदान गर्ने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकारण अनुदान रकम अनुमानित गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब डेढ खर्ब रुपैयाँबराबर राजस्व बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको हो ।

चैत १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आव २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गरेको थियो । सोही अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको अनुमानित राजस्व बाँडफाँट रकम सार्वजनिक गरेको हो । संघीय सरकारले आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रूपमा ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गर्ने जनाएको छ ।

चालु आव २०८१/८२ मा १ खर्ब ५९ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो भने अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा १ खर्ब ४२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको थियो । संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्त:शुल्कबाट उठेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिन्छ । कुल संकलित राजस्वको ७० प्रतिशत संघीय सरकारले राख्ने प्रावधान छ भने बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान १५/१५ प्रतिशतका दरले वितरण गरिनेछ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ संघीय सरकारले विभिन्न चार वटा शीर्षकमार्फत राजस्व बाँडफाँट गर्ने गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान दिने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाँडफाँट हुनेछ । यसमध्ये प्रदेशलाई ६१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रदेश स्तरमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने कोशी प्रदेशले ८ अर्ब ९८ करोड, मधेश प्रदेशले ७ अर्ब ८२ करोड, बागमतीले ८ अर्ब ३५ करोड, गण्डकीले ७ अर्ब ८१ करोड, लुम्बिनीले ८ अर्ब ५२ करोड र सुदूरपश्चिमले ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पाउनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत करिब १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

सरकारले संघीय विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वको अनुमानित रकमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार, सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त गर्नेछ । मधेसले १२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनीले ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, बागमतीले ११ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, कर्णालीले १० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पाउने अनुमान छ । सबैभन्दा कम पाउने गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पाउने अनुमान छ । यसैगरी सरकारको नयाँ नीति अनुसार, वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत प्राप्त हुने रकममा न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित रकम छुट्याइनेछ । कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । जसमा न्यूनतम अनुदान १ अर्ब ७७ करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान ८ अर्ब ५० करोड र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।