चैत १५ ले जन्माएका ज्वारभाटा !

देशको राजधानी काठमाण्डु राजनीतिक रूपले सधैँ बडो असन्तुलित र संवेदनशील रहने गरेको हामी देख्छौँ । कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा जनतामाझ बडो प्रज्वलनशील भएर आउँछ । बहुसंख्यक जनताको हक, हित र कल्याणलाई दृष्टिगत गरी उठेका त्यस्ता मुद्दा कहिलेकाहीँ भयावह रूपमा नै प्रस्तुत हुने गरेको नेपाली समाजले विगतमा बारम्बार अनुभव पनि गरेका छन् ।

अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, सुन तस्करी र नजाने अन्य कैयौँ थरीका अनैतिक र दुराचारले मात्तिएका सरकारका कदमहरूको पनि पुनरावृत्ति हुँदा नेपाली मनहरू अशान्त भई विद्रोहको विगुल फुक्ने गरेको समेत कुनै नौलो विषय ठहरिएको छैन । ०३६ साल, ०४२ साल, ०४६ साल आदि गर्दै ०५० को दशकपछि त दसवर्षे द्वन्द्वकालमा मुलुकको माटो जंगल र सदनको राजनीतिले गर्दा देशवासीकै आलो रगतले सिञ्चियो । अपुष्ट सूत्रहरूका अनुसार झन्डै १७ हजार नेपाली आमाका बेकसुर होनहार सपूतहरूले आफ्नै मातृभूमिका लागि सहादत प्राप्त गरे । सरकार र सरकारसँग असन्तुष्ट वर्गको त्यस युद्धमा के ठीक–के बेठीक, के न्यायिक–के अन्यायिक, के नैतिक–के अनैतिक, को दोषी–को निर्दोषी, के उचित–के अनुचित सम्पूर्णलाई बिर्सेर दसौँ वर्षसम्म मुलुकमा द्विपक्षीय सशस्त्र लडाइँ चल्यो ।

तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको हठको फलस्वरूप देशभित्रका असंख्य घर भाँडिए, भाइभाइ र एउटै परिवारका सदस्यहरूमा समेत फुट पैदा भई कैयौँले निर्वाचनको बाटो पनि रोजे । देशवासीका आत्मामा मानौँ निभाउनै नसकिने डढेलो सल्किएको थियो । परराष्ट्रिय शक्तिहरूको आडमा देश एउटा अकल्पनीय परिवर्तनको सँघारमा पुगिसकेको अवस्थाबाट फर्कन सक्ने सम्भावनाका कुनै संकेत नदेखिएको र शान्तिकर्मी देशवासीहरू गल्दै गएको प्रस्टिँदै गएपछि संघर्षरत दुवै पक्षले आ–आफ्ना शस्त्र–अस्त्रहरूलाई थन्क्याउँदै १२ बुँदे शान्ति सम्झौताको बाटो रोज्ने निर्णय गरे र पुनः एकचोटि देशमा अमन स्थापित भयो ।

फलस्वरूप नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाबाट देशले स्थायित्व लाभ गर्ला, दिगो शान्ति आउला, बलिया सरकारहरू बन्लान्, जनतामा सुख, शान्ति र समृद्धिको मुहान अविरल बग्ला, देशमा अमन–चयन र शान्ति एवं मानव र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिले जनजीवन सहज बन्दै जाला, कुरीति र कुसंस्कारहरू निर्मूल हुँदै जालान्, सुशासन र अनुशासन देख्न र भोग्न पाइएला भन्ने प्रबल आशाहरू बढ्दै गएका थिए । जनताप्रतिको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बोकेको सबल र सक्षम नेतृत्वसहितको सरकार गठन होला । देशले नयाँ संविधान पाउला जस्ता जन–अपेक्षाहरूको बाढी नै उर्लियो । मानौँ नेपालमा एउटा अद्भुत राजनीतिक कोसेढुंगा उभिँदै छ ।

त्यतिबेला राजासहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले किन जनतामा उदासीनता ल्यायो । पंक्तिकार अझ पनि स्पष्ट थिएन, तर भूमिगत समूहको नेतृत्वमा रहेका एक जना मूर्धन्य नेताको दिल्ली सभामा अभिव्यक्त भएका दुष्विचारहरू सामाजिक सञ्जालहरूबाट देखिन थाले अनि कता–कता राजसंस्थाको अन्त्यप्रति त्यो नेतृत्व कति सक्रिय रहेछ भन्ने पनि बिस्तारै स्पष्ट हुँदै गयो । मन्दिर जाने जनसमुदायप्रति उनले एकीकृत गरेका जनसमूह (जनसेना) कति असहिष्णु भएर प्रस्तुत हुन्थे । नेपाली त्यो पनि आम नेपाली नागरिकले बुझ्दै गए । यी भावनाहरू कुनै पूर्वाग्रहले यहाँ लेखिएका होइनन्, यो त्यस बेला अनुभवमा टाँसिएका केही यथार्थपरक विषयप्रतिको एउटा विहंगम दृष्टि मात्र हो ।

यद्यपि, जनसेनाले ठाउँठाउँमा गरेका (जस्तै जाँड–रक्सी खानेहरूविरुद्ध, तास–जुवा खेल्नेहरूविरुद्ध, मिटरब्याजी वा सामन्तीहरूविरुद्ध आदि) कारबाहीहरूको देशैभरि सराहना नभएको थिएन, भएकै थियो । तर, बिस्तारै देखिँदै गरेका सुखद रंगीन आशाका किरणहरू एक–एक गर्दै अँध्यारा बन्दै गए । स्वार्थमा केन्द्रित राजनीतिक रणनीतिहरू बन्दै गए । नारायणहिटी राजदरबारमा शाहवंशीय राजा वीरेन्द्रका परिवारको नाश भयो । झन्डै बाह्र दिनसम्म सम्पूर्ण मुलुक स्तब्ध रह्यो । काठमाण्डुका ४५ प्रतिशत युवाले आफ्नो कपाल मुन्डन गराएर शोक मनाए । पंक्तिकारले पढाउने कक्षाहरू धेरै दिनसम्म छात्र–छात्राबिना नै रहे । जो भेटिन्थ्यो बाटोमा, उसका गहभरि आँसु नै देखिन्थे । मैले पढेका साहित्यहरू र इतिहासमा यस्तो हृदय हल्लाउने खालको वातावरण कहीँ पाएको थिइनँ ।

आफ्नै परिवारभित्रबाट जनसेनामा गई सहिद भएको घटना एकातिर थियो । अर्कातिर देशैभरि अब उनैको हाली–मुहाली चलिरहेको थियो । वर्षौं व्यतीत भइसक्दा पनि राजदरबारमा घटेको सामूहिक हत्याबारे कहीँ कसैले यहाँसम्म कि राज्य–संयन्त्रले पनि बडो सतही रूपमा अनुमानका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्‍यो, जुन जनस्तरमा जान सक्दैनथ्यो । यो घटनाको धेरै विश्लेषकहरूले राजदरबारको फराकिलो र उदार नीति नै रहेको आकलन गरे । त्यो पनि यत्रा वर्षपछि आएर मित्रराष्ट्र भारतबाटै हामी सत्य–तथ्यका छेउ त पुग्यौँ, तर व्यक्तिगत स्वार्थ र नाना थरीका लिप्साले ढलपल गर्दै गरेको दलीय व्यवस्थामा एउटै चाह सप्रन थाल्यो सत्ताप्राप्तिको । विवेकशील नागरिकले पालैपालो प्रमुख भनाउँदा दलहरूलाई शासनको बागडोर थमाइ पनि दिए । त्यसपछिको नेपाली राजनीतिको दृश्य सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आलोचित हुन थालेको जगजाहेरै छ ।

देशप्रेमी जनतालाई त्यो असह्य हुँदै गयो । संसद्भित्रै आमूल र अनपेक्षित रूपले युवा शक्तिले प्रवेश पायो । फेरि एकचोटि हामी नेपालीहरूका मनमा कैयौँ आशाका भूगोल बन्न थाले । अब त देशबाट भ्रष्टाचारका जड उखेलिनेछन्, सुशासनका बोटहरूमा योजना र आयोजनाहरू फल्नेछन्, देशका भावी कर्णधारहरूले स्वदेशमै राम्रो, समयसापेक्ष, व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षा पाउनेछन्, रोजगारीका अवसरहरू सृजित हुँदै तिनीहरू स्वदेशमै बसेर इलम गर्नेछन् भन्दाभन्दै दसौँ लाख युवा बिदेसिन बाध्य गराइए । सरकारमा बस्नेहरूका कुकृत्य र काण्डहरू स्वयं यति बढ्दै गए कि दिनहुँ तिनको पर्दाफास हुँदै गयो । काण्डै–काण्डको नाम अंकित टी–सर्ट र कमिजहरू बन्दै गए । राजधानीका मण्डला क्षेत्रमा प्रत्येक दिन विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूको भीड लाग्न थाल्यो । (हुन त त्यो क्रम अहिले पनि कायमै छ ।) झूटा र फरेबहरूको बोलवालाले राज्यको ढुकुटी नै रित्तिँदै गयो ।

एक थरी मानिसहरूका बढ्दो जन आक्रन्दन एवं आक्रोशको स्वर गुञ्जिँदै गएपछि नेपालमा माओवाद, लेनिनवाद, जनवाद र अनेकौँ अरू थरीका वादहरू त छँदै थिए, त्यसै श्रृंखलामा एउटा नयाँवाद थपियो, राजावाद । जनताले देशलाई सुमार्गमा अग्रगामी बनाउन सक्ने आफ्नो चाहनाअनुसारको अभिभावक र मियो खोज्दै जाँदा भेट्टाइएको मियो थियो, राजतन्त्र; गणतन्त्रका नयाँ मुल्लाहरूले २०७२ को नेपालको नयाँ संविधान ल्याएर विस्थापित गराइएका राजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनः राजगद्दीमा फर्काउने एजेन्डा लिएर राजनीतिक दलहरू पनि बने, सम्मानित सदनमा ती दलहरूको प्रवेश पनि भयो ।

अहिलेको भन्दा पहिलेका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सरकारहरू र वर्तमान सरकारले गरे-गराएका सयौँ अवैध, अनियमित र जनतामाझ फैलिँदै सकेका अनेकौँ काण्डले सदनमा कडा रूपमा नेपाली युवा सांसदहरूले विरोध प्रस्तुत गर्दा, सरकारले सुन्या नसुन्यैजस्तो गरेर समय बर्बाद गरेको नेपाली जनताले सजिलै अनुभव गरे र केही सामाजिक अभियन्ता र राजावादी दलले मिलेर देशमा राजाको अभिभावकत्व चाहिनेबारे अथक पैरवी गरिरहेका छन् । कोही भनिरहेछन्, जुनसुकै तन्त्र भए पनि गलत आचरण र प्रवृत्तिको नशामा उन्मत्त भएका, परेका नेतृत्वलाई सुधारको बाटोमा हिँड्न ठूलै खतरा मोलिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, आफैँले सिकाएका, हुर्काएका र दीक्षित बनाएकाहरूबाट । तर, अहिलेको देशको स्थिति विचार गर्दा उनीहरूले गर्ने काला कर्तुतहरूले पराकाष्ठा नाघिसकेको आमधारणा छ ।

अब एकछिन, गत शुक्रबार चैत १५ को परिदृश्यको अवलोकन गरौँ । सबै थोक ठीकै चलिरहेको थियो । राजावादीहरूले जनसमक्ष केही आफ्नो एजेन्डा अघि सार्न काठमाण्डु, तीनकुने क्षेत्रमा भेला हुने कार्यक्रम राखे र गणतन्त्रवादी अर्थात् चारदलीय समाजवादी मोर्चाले संयुक्त जनआन्दोलन समिति बनाएर राजधानीकै मुटुमा अवस्थित भृकुटीमण्डपमा भेला भई जन–प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरे । दुवै पक्षका नेतृत्वले आफ्नो कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण ढंगले नै राख्न चाहेको बताइन्छ । तर दुर्भाग्यवश, राजावादीहरूको आमसभामा मञ्च बनाइएको थियो र त्यहाँ ‘त्यस पक्षका नेता एवं अभियन्ताहरूले आ–आफ्नो मन्तव्य पोख्ने क्रम प्रारम्भ नहुँदै राष्ट्रिय गान चल्दाचल्दै पश्चिम दिशामा रहेको एउटा भवनको माथिल्लो तल्लाबाट भटाभट अश्रुग्यास बर्सन थालेपछि कार्यक्रम बिथोलिन पुग्यो । अहिलेसम्मको आम बुझाइमा त्यस भवनमा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो खेमा जमाएर सभामा उपस्थित जनताको भीड र मञ्चमा आसीनहरूलाई लक्षित गर्दै अश्रुग्यासको बौछार गरेकै हो र त्यहाँ उपस्थित गरेको भीडलाई भड्काउने काम गरेको भन्ने रहेको छ ।’ त्यसपछिका घटनाक्रमलाई समस्त देशले युट्युबमार्फत अवलोकन गरेकै छ । सरकारमा बसेका मन्द बुद्धिका नेता र तिनैको निर्देशनमा नाच्ने सुरक्षाटोलीका बीचको समझदारी त्रुटिपूर्ण रहेको बताइन्छ ।

अर्को एक जना गणतान्त्रिक पक्षधर ठूला नेताले सम्पूर्ण राजावादी पक्षका नेताहरूलाई उनीहरूको मानसिकता आपराधिक हो भन्दा आ–आफ्ना घरमा टिभी हेरिरहेकाहरूबीच हाँसो र अट्टहास भएको सुनियो । जनताको स्मरणशक्ति गुमेको छैन भन्ने किन बुझ्दैन देश हाँक्ने ल्याकत नभएको नेताले, तिनले आफ्ना कर्तुतबाट लोक–हँसाइ त गरे नै, आफ्नै बिरादरीभित्र पनि हास्यास्पद पात्र बन्न पुगेकोमा उनलाई लाज त लाग्यो नै होला । तर, हाम्रो यस विषयमा अहिले भन्नु केही छैन । राजनीतिमा आफ्नो गोरुको वा मुर्राको बाहै्र टक्का सही कथन हो । राजनीतिले कुनै इमान, लज्जा वा शिष्टतालाई कुनै अंक दिँदैन, दिनैप¥यो भने उज्यालोका नायक कुलमान घिसिङलाई दिएजस्तो शून्य अंक दिइन्छ ।

गणतन्त्रको हिमायती सरकारले चैत १५ गतेका जन–प्रदर्शनमा जनताको सुरक्षाका लागि सुरक्षा टोली खटाएको भनिए तापनि आफ्नो गणतान्त्रिक मान्यता र मूल्यलाई पारस्परिक द्वेषको आगोमा फाल्यो र त्यही आगोमा एभिन्युजका क्यामेरा पत्रकार सुरेश रजक र कीर्तिपुरका २९ वर्षीय सबिन महर्जनलाई छातीमा गोली हानेर होम्यो । अनि क्राउड बिहेभियर (छाडा भीडतन्त्र) को कुनै पर्वाह नगरी आन्दोलनमा गएका वा आन्दोलनसँग कुनै मतलबै नभएका केही कुपात्रले गरेका कुकृत्यहरूको आफूले निगरानी गर्न नसकेर त्यसको जिम्मेवारीसमेत आफ्ना प्रतिपक्षलाई थुपारेको हामी सुन्छौं ।

लोकतान्त्रिक आचरण, भाषा र शैलीको उत्तम प्रदर्शनी भयो त्यस दिन भन्ने कसैले स्विकार्लान् वा नस्विकार्लान्, तर राजावादीहरूले नै लोकतन्त्रभित्रै राजा अटाउने माग राखेका थिए, होइनन् र ? र, राजाले पनि देश दुःखेकै बोध गरेर गत प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनताको पक्षमा बोलेका होइनन् र ? संसारका उत्तम लोकतन्त्रहरूमा राजा अटाएका छैनन् र ? थाइल्यान्डको बैंककमा आज सकिने क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेकका सात देशमध्ये थाइल्यान्ड तथा भुटानमा राजा छन् । हाम्रो जस्तो राजनीतिको सागरमा पैदा हुने ज्वारभाटाले ल्याउने सुनामीहरू सबैका लागि घातक पनि हुन सक्छन् ।