विकास प्राधिकरण गठन नहुँदा ५ अर्बका आयोजना ठप्प «
Logo

विकास प्राधिकरण गठन नहुँदा ५ अर्बका आयोजना ठप्प

कर्णालीको विकास खर्च मुस्किलले ३ प्रतिशत

जुम्ला –कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेट पास गर्दा निकै महोत्वका साथ नमूना कामका रुपमा विकास प्राधिकरण गठन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । प्रदेश सरकारले विकास पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठूला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
भौगोलिक हिसाबले विकट कर्णालीमा सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको द्रूर्त गतिमा निर्माणका लागि विकास प्राधिकरणलाई आवश्यकता ठानिएको पनि हो । विकास प्राधिकरण गठनका लागि प्राधिकरणमार्फत खर्च हुने गरी ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
तर चालू आर्थिक वर्षको छ महिना बितिसक्दा पनि विकास प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा नत ५ अर्ब बजेटक केही पैसा खर्च हुन सक्यो नत, विकास निर्माणले गति लिन सक्यो । हाल प्राधिकरण गठन नभएपछि ५ अर्बमा निर्माण हुने कुनै ठूला ओजनाहरु बनेका छैनन् । कर्णालीमा विकास प्राधिकरण गठन नहुँदा विकास निर्माणका काम सबै ठप्प भएको उपसचिव दिलिप केसीको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने गरी ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्राधिकरण गठन गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर सरकारले योजना बनाएर बजेट छुटाएर कायर्नन्वयनमा ध्यान नदिँदा विकास खर्च निकै कम देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले संसद सचिवालयमा प्राधिकरण विधेयक दर्ता भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक जेठ १२ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
“केही सांसदले प्राधिकरण बनाउनु हुँदैन पनि भनेका छन्,” उनले भनिन, “विधेयक फिर्ता हुने कि प्रक्रियामा लैजाने भन्ने कुरा अबको सदनमा थाहा हुन्छ ।”
प्राधिकरण गठन हुनासाथ पूर्वाधार विकास कोषको बजेट ‘ब्रेकडाउन’ गरेर कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताइन् । अनि मात्र सरकारले विकास खर्चलाई बढाउन सक्ने उनले दावी गरिन् । कर्णालीको पूर्वाधार विकासलाई गति दिन विभिन्न ठूला आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखी ५ अर्ब बजेट बिनियोजन भइसक्दा पनि प्राधिकरण गठन नुहुनाले कुनै पनि आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । खानेपानी, सडक, विद्युत्, विद्यालय, पर्यटकीय पूर्वाधारलगायत कुनै ठूला आयोजना निर्माण भएका छैनन् ।

विकास खर्च ३ प्रतिशत मात्रै
कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्चमा गति लिन सकेको छैन् । योजना मात्रै महत्वकाँक्षी बनाउने तर बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विकास खर्चको अवस्था दयनिय छ ।
विकास खर्चलाई बढाउने, पूर्वाधार निर्माणले गति लिने बताएको सरकार ६ महिनामै योजना अनुसार काम गर्न असफल भएको छ । चालू आवको ६ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश ठूला विकास आयोजनाको काम सुरु गर्न सकेको छैन । कर्णाली सरकारका केही योजनामात्रै प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । विकास खर्च मुस्किलले ३ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकमा छ ।
पुस मसान्तसम्म मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायको पुँजीगत अर्थात विकास खर्च कुल बजेटको ३ प्रतिशत अर्थात २१ करोड २९ लाख मात्रै खर्च भएको हो । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै कम हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीका अनुसार पुस मसान्तसम्म मन्त्रालय र विभिन्न निकायको चालूतर्फ १ अर्ब ३० करोड ५९ लाख (५ दशमलव ७ प्रतिशत) र पुँजीगत (विकास) तर्फ २१ करोड २९ लाख (३ दशमलव ३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । “विकास योजनाहरूको काम सुरु भएको छ, खर्च देखिन केही समय लाग्ला,” उनले भने, “योजनाको सम्झौतालगायत प्रक्रिया सुरु भएकोले खर्च कम देखिएको हुनसक्छ ।”

सामान्य कामको सुरुवात
सरकारले केही विकास योजनाको प्रक्रिया भने सुरुवात गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि सडकतर्फ ३० करोड र सिँचाइतर्फ ५२ करोड बजेट छुट्याएको छ । सिँचाइतर्फको कामको सम्झौता भइ सल्यान, हुम्ला र डोल्पामा सुरु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले बताए । उनका अनुसार अति विपन्न दलित प्रांगारिक कृषि विशेष कार्यक्रम पनि सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदद्वारा कार्यान्वयन गर्ने गरी सुरु भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले कोल्ड स्टोरको लागि ७ करोड र रोस्टिङ स्टोर तथा सोलार स्टोर निर्माणका लागि १ करोड छुट्याएको छ । जसको काम डोल्पा, सल्यान र रुकुम पश्चिममा सोलार स्टोरको काम सुरु भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नविन थापाले केही क्रमागत र केही नयाँ योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको बताउँछन् । अन्तरप्रदेशीय सडकमा पनि टेण्डर भएर काम सुरु हुने चरणमा रहेको उनले बताए ।
ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ चार वटा योजनाको टेण्डर भइसकेको उनको भनाइ छ । यता पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाका अनुसार कर्णालीका विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा सामान्य पदमार्ग निर्माणको काम चलिहरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्