ऊर्जा दक्षता र संरक्षण कार्यान्वयन हुने क्षेत्र प्रस्ताव

काठमाडौं– नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक २०८१ ले ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने आठ व्यावसायिक क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ । निर्धारण गरिएका व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रमध्ये पहिलोमा व्यवसाय, उद्योग तथा कलकारखाना र व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेका छन् ।

दोस्रोमा यातायातका साधन (यात्रु तथा गैरयात्रु वाहक), तेस्रोमा सरकारी, व्यावसायिक, आवासीय र व्यापारिक भवन रहेका छन् । चौथोमा सेवा क्षेत्र (अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय) लगायत छन् भने पाँचौं कृषि, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्र परेका छन् । छैटौंमा ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति वा खपत गर्ने उपकरण, त्यसको उत्पादन वा पैठारी छन् । सातौंमा विद्युत, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण र आठांैमा सरकारले समय–समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका क्षेत्र रहेका छन् ।

यसरी तोकिएका प्रतिष्ठान वा क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता अर्थात् ऊर्जा खपत गर्ने तरिका, प्रक्रिया वा उपकरणलाई नियन्त्रित वा व्यवस्थित गरी उपलब्ध ऊर्जाको परिमाणले बढी सेवा दिने, उत्पादन गर्ने वा कम ऊर्जा खपत गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ । त्यस्तै, ऊर्जा संरक्षणअन्तर्गत ऊर्जाको अनावश्यक प्रयोगलाई कटौती गरिनेछ । छलफलमा रहेको विधेयकले ऊर्जाको अनावश्यक प्रयोग घटाउने र दक्षतापूर्ण प्रयोग बढाउनको लागि महत्वपूर्ण हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बताए । विधेयकले व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्र भन्नाले ऊर्जा सघनता (इनर्जी इन्टेन्सिटी) बढी हुने र कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनम रहेका व्यावसायिक, औद्योगिक वा आवासीय प्रकृतिका उद्योग, संघसंस्था वा क्षेत्रलाई परिभाषित गरेको छ ।

प्रस्ताव गरिएका व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा संरक्षण हासिल गर्न सरकार र तोकिएको क्षेत्रले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरुलाई पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यमवसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न तथा ऊर्जा संरक्षण गर्न ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी वार्षिक लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, ऊर्जा खपत वा प्रयोगको मासिक लगत र अभिलेख राख्नुपर्छ । ऊर्जा दक्ष प्रविधि, यन्त्र वा उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ । बढी ऊर्जा खपत गर्ने प्रविधि, यन्त्र वा उपकरणलाई प्रतिस्थापन गर्न वार्षिक कार्ययोजना र लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति वा खपतको लागि प्रयोग भएको प्रविधि, यन्त्र वा उपकरण र प्रणालीको ऊर्जा परीक्षण गराउनुपर्छ । यसका साथै ऊर्जा परीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले मात्र नभई तीनै तहका सरकारले ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न तथा ऊर्जा संरक्षण गर्न जिम्मेवारी तथा दायित्व तोकेको छ । त्यस्ता जिम्मेवारीमा ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड अनुरुपको कार्यक्रम तयार गरी लागु गर्ने वा गराउनु पर्नेछ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण लगायत सबै प्रकारका ऊर्जाको प्रयोग गर्दा दक्ष प्रविधि, यन्त्र वा उपकरणको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । ऊर्जाको अनावश्यक प्रयोग वा खपतलाई निरुत्साहन गर्ने, गराउनु पर्नेछ । ऊर्जाको विवेकसम्मत प्रयोग र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम लागु गराउनु पर्नेछ । यसैगरी ऊर्जा दक्ष प्रविधि, उपकरण र सेवालाई प्राथमिकता दिई सोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्ने, गराउनु पर्नेछ । सबै प्रकारका ऊर्जाको उत्पादन, विकास र प्रयोग गर्दा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका उपाय लागु गराउनु पर्नेछ । नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम सवालन गर्न केन्द्रको प्राविधिक सहयोग लिन सकिनेछ ।

संघीय सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तार गरी वातावरणीय संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले यो विधेयकलाई दफावार छलफलमा लैजाँदैछ । संघीय समितिमा दफावार छलफलको लागि सोमबार प्रतिनिधि सभाले निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयकले ऊर्जा दक्षतामार्फत ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षण गरी पहुँच वृद्धि गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ ।

विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारमा तीनै तहको सरकारको जिम्मेवारी तोकेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा भन्नाले जलविद्युत, खनिज तेल, कोइला, ग्यास, वायु, आणविक, जैविकलगायत अन्य ऊर्जालाई बुझाउँछ । ऊर्जामा नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन तीनै तहले आपसमा सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेछ । विधेयकले नविकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको लागि तीनै तहका सरकारले सहकार्य र साझेदारीमा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।

विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने कुनै पनि तहको सरकारले केन्द्रमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी प्रस्ताव पेस गर्दा आयोजनाको प्रकृति, उदेश्य, लागत, क्षेत्र, लाभान्वित जनसंख्या, पर्ने प्रभाव, अनुमानित लाभलगायत विषय उल्लेख छ । त्यसरी पेस गरिएको प्रस्तावलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छनौट हुनेछन्। आवश्यकता र औचित्य भौगोलिक विकटता, ऊर्जा पहुँचको अवस्था, विपद्, प्रस्तावित प्रविधिको सम्भाव्यता र दीगोपनालगायत आधार प्रस्ताव गरिएको छ ।