प्रदेश सरकारले कृष्णपुरमा नमूना भैंसी फार्म बनाउने «

प्रदेश सरकारले कृष्णपुरमा नमूना भैंसी फार्म बनाउने

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा नमूना भैंसी फार्म स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चार करोडको लागतमा नमूना भैंसी फार्म स्थापना गर्न कृष्णपुर नगरपालिकासँग छलफल थालेको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव तथा प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद शर्माले सो फार्म स्थापनाका लागि जग्गा खोज्ने, कार्यविधि बनाउने र फार्म स्थापनाको मोडेल तयार गर्ने काममा मन्त्रालय लागेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथै यसै वर्षदेखि कञ्चनपुर जिल्लामा स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा नमूना भैंसी फार्म सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । पशुपंछी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट सो फार्म सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रीपरिषद्मा पठाइसकेको शर्माले बताए ।
कार्यविधि बनेपनि स्थानीय तह, सहकारी वा निजी क्षेत्रालाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने वा साझेदारी गर्ने वा फार्मको कार्यालय स्थापना गरी मन्त्रालय आफैंले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिन नसकेको निमित्त सचिव शर्माले बताए । उनले व्यावसायिक रुपमा दुध र दुध प्रशोधन गरी विभिन्न परिकारहरु बनाएर बजारमा पठाउने गरी फार्म सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको बताए । भैंसीपालन गरी केही अनुसन्धानको काम समेत गर्ने अवधारणासहित कार्यक्रम ल्याएको बताए ।
यसैगरी, मन्त्रालयले उन्नत जातका भैंसी खरिदका लागि ३० लाख र राँगो खरिदका लागि दुई लाख रुपैयाँ अलग्गै छुट्याएको छ । चार करोड रुपैयाँ भैसी फार्म स्थापनाका लागि कार्यविधि तयार गर्न, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरोकारवाला एवम् स्थानीय तहसँग समन्वय तथा छलफल, तथ्यांक संकलन, नश्ल सुधार तथा पशु आहारा विकास विस्तार, पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, दुध तथा मासुको प्रशोधन तथा बजारीकरण, वैज्ञानिक गोठ, बधस्थल दुध चिस्यान केन्द्र निर्माण लगायतमा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीमा भैंसीपालनलगायत विभिन्न ठाउँमा गाई, भैंसी, बंगुर, कुखुरा, भेडालगायत फार्म सञ्चालन गर्नका लागिसमेत दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सो कार्यक्रम समेत मन्त्रालयले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
यसैगरी, मन्त्रालयले सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मिटमार्ट सञ्चालन गर्नका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । मन्त्रालयले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास यान्त्रीकरण सहयोग गर्न तीन करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले गौशाला निर्माण गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
मागमा आधारित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रममा दुई करोड, मापदण्डमा आधारित कृषि बजार विकासमा ५० प्रतिशत अनुदानका लागि एक करोड, फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि प्रशोधन उपकरण अनुदानका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यद्दपि, ठूलो रकमका कार्यक्रमहरुलाई मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको आधा सयम बितिसक्दा समेत अगाडि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालयले चार करोड रुपैयाँ बजेटको मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम समेत अगाडि बढ्न नसकेको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकरको माघ ६ गते सबेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सामुदायिक निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, पशुपन्छी मोडेल फार्म स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६, मिल्क एनालाइजर वितरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६, कृषि यान्त्रीकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ । तर सो कार्यविधि स्वीकृत भएको जानकारी मन्त्रालयमा नआएको निमित्त सचिव शर्माले बताए । उनले सो कार्यविधि स्वीकृतिपछि मात्रै सो सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अगाडि बढ्ने बताए ।
सबैभन्दा बढी रकमको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम भने अगाडि बढीसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । निमित्त सचिव शर्माले सबै स्थानीय तहले कार्यक्रम छनौट गरिसकेको बताए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जनकराज बोहराले सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रले कतिपय स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समिति बनाइसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारले ८८ वटै स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविकास लागि उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण सहयोग सहितको प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा ५० लाख रुपैयाँ प्याकेजका कृषि तथा पशु उत्पादन गर्न सो कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव शर्माले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्