घर कर्जामा लचिलो हुन अनुरोध

नेपाल बैंकर्स संघले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको एक साताभित्र वित्तीय क्षेत्रका तत्कालका समस्या सम्बोधनको अनुरोध गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ लिखित पत्राचार गरेको छ । संघले बिहीबार तयार गरेको बुँदागत पत्र शुक्रबार केन्द्रीय बैंकलाई बुझाएको हो ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई घर कर्जा, काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जामा बैंक वित्तीय संस्था मिलेर काम गर्न पाउनुपर्ने, ऋणपत्र निष्कासन अनिवार्य गर्न आवश्यक नभएको लगायतका विषयहरूलाई बुँदागत रूपमा बुझाएको हो । अघिल्लो साता अर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंक डेपुटी गर्भनरसँग छलफल गरेका विषयमा संघले सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गर्दै केन्द्र्रीय बैंकलाई पत्राचार गरेको संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालले बताए ।
संघले सहुलियतपूर्ण कर्जा तोकेको सीमाभन्दा धेरै प्रवाह गर्ने संस्थासंग सीमाभन्दा माथिको कर्जा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको हो । त्यसैगरी छलफलले प्राथमिकताप्राप्त कर्जाको सन्दर्भमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा वढी प्रवाह गरेको खण्डमा बिक्री गर्ने र कम भएमा किन्न पाउने व्यवस्था गरिदिन अर्थात बैंक वित्तीय संस्थाहरू मिलेर काम गर्न अनुमति दिन अनुरोध गर्दै केन्द्रीय बैंकलाई पत्राचार गरेको दाहालले बताए ।
केन्द्रीय बैंकले वाच लिस्टमा परेको कर्जामा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि खुकुलो नीति लिन अनुरोध गरेको बताउँदै दाहालले भने,“पुँजी पर्याप्तता अनुपात केन्द्रीय बैंकको सीमाभन्दा माथि रहेका र सम्पत्ति तथा दायित्वको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेका बैंकहरूलाई ऋणपत्र निष्कासन अनिवार्य नगरेपनि खासै फरक नपर्ने देखिन्छ ।”आवश्यक नै नभए पनि राष्ट्र बैंकको नियमको पालनाका लागि मात्र निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको केही बैंकरहरूको भनाइ रहेको हुनाले त्यसलाई केन्द्रीय बैंकसमक्ष अनुरोध गरेको उनले बताए ।
त्यसैगरी संघले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र सबैलाई अनिवार्य गर्दा ऋणी बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर जानसक्ने भएकाले समय र सीमा तोकेर विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै लौजानसमेत संघले केन्द्रीय बैंकलाइ लिखित अनुरोध गरेको उनले बताए । यसको समय र सीमाको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै तोकिदियोस् भन्ने संघको असय रहेको छ । संघले लिखित रूपमा केही कानुनी व्यवस्थाहरूलाइ समय अनुसार सरल बनाउन अनुरोध गरेको बताउँदै उनले भने,“संघले गरेको अनुरोध नजायज पनि छैनन्, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न नसक्ने विषयलाइ सहज गराइदिन भनेर अनुरोध गरेका पनि छैनौँ ।”