पाँच अर्बका आयोजना थप्दा लागत बढाएको निहुँमा संसद् अवरुद्ध

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतका ८५ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिएको छ । लागत बढाएको आरोप लगाएर प्रतिपक्षीले भने संसद् अवरुद्ध गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०९ वटा योजनाको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति माग गरेकोमा चार अर्ब ९३ करोड रुपैयाँका ८५ योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितता दिएको हो । यी आयोजनाका लागि एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि दुई अर्ब २८ करोड लाख र २०८३–८४ का लागि एक अर्ब ३३ करोड लाख रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ ।

मन्त्रालयले ४२ वटा सडक, ३६ वटा मोटरेबल पुल, चार वटा झोलुंगे पुल, एउटा भवन र दुई वटा सिँचाइ योजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त भएको जनाएको छ । एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लागत भएको सडक, ४६ करोड ७४ लाख रुपैयाँको सिँचाइ आयोजना, दुई अर्ब ४३ करोडका पुल, १३ करोड ५३ लाखका झोलुंगे पुल र २४ करोड २० लाख लागत भएको लम्कीचुहा सिटीहल तथा संग्रहालय र घेरा पर्खाल निर्माणको योजना बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त भएको मन्त्रालयका इञ्जिनियर पदम मडैले बताए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पठाएको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको पत्रअनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै ती योजनाहरुको ठेक्का लगाइसक्ने सर्तमा स्रोत सहमति दिइएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८० को व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ५० लाख वा सोभन्दा बढी विनियोजन भएको र कम्तिमा एक करोड लागत भएका सडकका योजना बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिइएको छ । कम्तिमा दुई करोड लागत भएको पुल र एक वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने तथा कम्तिमा एक तिहाइ विनियोजन भएको योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिइएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा धनगढीको मात्रै ६१ करोड २४ लाख लागतको १९ वटा सडक बहुवर्षीय योजनामा लगेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १३ अर्ब ६३ करोडका ११२ वटा सडक र पुल निर्माणका योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको थियो । २०७८–७९ मा सात अर्ब ९३ करोडका ६६ वटा सडक र पुल तथा एक अर्ब नौ करोडका पाँच वटा भवन निर्माणको बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको थियो । यी वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले लगाएका बहुवर्षीय ठेक्कामध्ये अधिकांश अझै सम्पन्न भएका छैनन् । बहुवर्षीय ठेक्का थपिँदै गएर बजेटको मुख्य हिस्सा बहुवर्षीय आयोजनाहरुको लागि विनियोजन हुने अवस्था सिर्जना भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापनमा बहुवर्षीय योजनामा गर्नुपर्ने विनियोजन समस्याको रुपमा आएको बताएको छ ।

‘आयोजनामा सत्ता पक्षको हालीमुहाली’
प्रदेश सरकारले आर्थिक दायित्व थप्ने काम गरेको भन्दै प्रतिपक्षले प्रदेश सभामा विरोध गरेका छन् । सरकारले अनियन्त्रित आर्थिक भार बढाएको भन्दै फागुन २७ गतेदेखि प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेका प्रतिपक्षी दलहरुले आइतबारको बैठकसमेत अवरुद्ध गरेका छन् ।

बैठक शुरु हुनेबित्तिकै उभिएर अवरोध गरेका प्रतिपक्षीलाई सभामुखले विषयवस्तु राख्न पाँच मिनेटको समय दिएपछि राप्रपाकी सांसद खेमादेवी विष्टले प्रदेश सरकारका मन्त्री र सत्तापक्षीय सांसदले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका योजनामात्रै बहुवर्षीय ठेक्कामा लगेको बताइन् । उनले झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिएर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चित कोषमा ठूलो भार पारेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिन माग गरिन् ।

बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका ८५ मध्ये ९ योजना मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रका छन् भने उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रका पाँच योजना छन् । आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमको निर्वाचन क्षेत्रका पाँच योजना छन् । मुख्यमन्त्रीको गृहनगर लम्कीचुहामा सिटीहल तथा संग्रहालय निर्माण, चुहादेखि तोरैयापुर जाने सडक पुल निर्माण र ६ वटा सडक निर्माणका योजना बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति पाएका छन् ।