पाथीभरा केबलकारले समग्र कोसी करिडोर नै सबल बनाउँछ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका २०औँ अध्यक्ष चन्द्र ढकाल मुलुकका प्रतिष्ठित उद्यमी हुन् । आइएमई ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष ढकाल नेपालमा रेमिटेन्स व्यवसायका पायोनियरसमेत हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा उनको परिचय केबलकार प्रवद्र्धकका रूपमा थपिएको छ । उनले चन्द्रागिरी, गैँडाकोट र बुटवलमा रहेका केबलकार परियोजनामार्फत नेपालको पर्यटन विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका छन् ।

हाल ताप्लेजुङमा पाथीभरा केबलकार निर्माणमा अघि बढेका ढकालकै नेतृत्वमा मधेस प्रदेशमा कागज र सिमेन्ट प्यानलजस्ता दुई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना भएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा आइएमई समूहले करिब दर्जन संस्थामा हात हालेको छ भने ढकालकै नेतृत्वमा ग्लोबल आइएमई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित देशकै ठूलो बैंकका रूपमा स्थापित भएको छ । व्यावसायिक सफलता र नेतृत्व क्षमताका कारण उनी नेपालका सफल उद्यमीको सूचीमा अग्रस्थानमा छन् ।

महासंघ अध्यक्षको तीनवर्षे कार्यकालमध्ये यसै महिना दुई वर्ष पूरा गरिरहँदा ढकाल आफ्नो कामप्रति सन्तोष व्यक्त गर्छन् । अध्यक्ष ढकालसँग महासंघमा उनको अनुभव, पाथीभरा केबलकार निर्माणमा देखिएको विवाद तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा आइएमई समूहको प्रवेशलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नेतृत्वको तीन वर्षे कार्यकालमध्ये दुई वर्ष पूरा गर्नुभयो । आफ्नो कार्यकाल फर्केर हेर्दा कत्तिको सफल मान्नुहुन्छ र आउँदो एक वर्षलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
दुई वर्षअघि मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा नै मुख्य रूपमा पाँच विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । मैले निजी क्षेत्रको छाता संगठनको नेतृत्व सम्हालिरहँदा बैंक कर्जामा दोहोरो अंकको ब्याजदर, बजारमा तरलता अभाव, रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभाव, श्रीलंकाको आर्थिक गतिविधिबाट नेपालमा पनि सरकारले चाहिनेभन्दा धेरै सावधानी लिएको लगायतका अवस्था थिए । अर्थतन्त्रमा एक खालको नैराश्यता र अन्योल थियो ।

महासंघ कार्यकारी निकाय नभए पनि सरकारको सहयात्री हो, थिंक ट्यांक पनि हो । यसैले अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा हामी सुरुबाटै फोकस भयौँ । निजी क्षेत्रले जति पनि काम गरेको छ, त्यो सरकार र आमजनताकै लागि हो । जस्तो कि पूर्वाधार बनाउने, राजस्व तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सरकारका नीतिसँगै निजी क्षेत्रले काम गरेर नतिजा दिने हो । यी विषयमा हामीले सहकार्य गरेर सरकार र निजी क्षेत्रसँगै मिलेर जानुपर्छ भनेर हातेमालो गर्दै कामको थालनी गरियो ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी होस् या स्वदेशी लगानी अभिवृद्धि गरेर व्यावसायिक वातावरण बनाउन हामीले सरकारलाई वस्तुगत र यथार्थपरक सुझाव दिने काम गरेका छौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग हामीले नै पहल गरेर गठन भएको हो । अहिले कानुनमा पनि धेरै सुधार भएको छ, केही अध्यादेशहरू आए र ती ऐन बन्ने प्रक्रियामा छन् । हामीले दिएका सुझावअनुसार कानुनमा सुधार गरेर लगानीको वातावरण बनाउने प्रयास सरकारले गरेको पाएका छौँ ।

संस्थागत सुधारको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने महासंघको विधान संशोधन धेरै पहिलादेखि रोकिएको थियो । मेरो कार्यकालमा अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन र कार्यकाल दुई वर्ष गर्नेदेखि महिला उपाध्यक्षलगायतका नीतिगत व्यवस्था गर्नेछु भनेको थिएँ, त्यो पनि गर्न सफल भयौँ । हामीले महासंघमा कार्यभार सम्हालेको दोस्रो दिनदेखि नै एउटा गम्भीर विषयमा काम गर्नुपरेको थियो ।

निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने र मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने विषयमा गर्न खोजिएको नीतिगत व्यवस्थाविरुद्ध हामी सबैलाई कन्भिस गर्न सफल भयौँ । यसबीचमा १७० भन्दा धेरै सांसदलाई एकै ठाउँमा राखेर बुझाउने कोसिस गरियो । अब निजी क्षेत्र अख्तियारको दायरामा नआउने भनेर संसदीय समितिबाट पास भएको अवस्था छ । यो पनि निजी क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि नै हो भन्ने लाग्छ । यीलगायतका समग्र निजी क्षेत्रको हितका लागि महासंघले दिनरात नभनी काम गरेको अवस्था छ ।

आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्यप्रगतिबारे बताइरहँदा आफैँलाई कति अंक दिन चाहनुहुन्छ ?
उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी भित्त्याउन एड्भोकेसीको काम धेरै गरेका छौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा बिजनेस समिट गरियो भने दुबई, कतार गएर एड्भोकेसी गरिसकेका छौँ । त्यसैगरी हालका प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि चीनमा समिट तथा व्यावसायिक वातावरणका लागि उच्चतम प्रयास गरियो । नेपालमा लगानीको वातावरण नै छैन, स्वदेशी लगानीले केही हुँदैन भन्ने भाष्य थियो, यसलाई चिर्न नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, गैरआवासीय नेपाली संघलगायतका अन्य व्यवसायीलाई पनि ल्याएर हामीले काम गरेका छौँ ।

नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाएर नेपालकै पुँजीले ठूला–ठूला आयोजना बनाउन सकिन्छ, नेपालमा साँच्चै सम्भावना छ र हल्ला फैलाइएको जस्तो नकारात्मक अवस्था होइन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सफल भएका छौँ । १० अर्ब चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको २५ प्रतिशत इक्विटी मान्ने हो भने ४० अर्बबराबरको ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । मैले प्रतिबद्धता गरेका सबैजसो काम सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसमध्ये एउटा काम गर्न बाँकी छ, त्यो हो– राष्ट्रिय प्रोटोकलमा निजी क्षेत्रको स्थान तय हुन भने बाँकी छ ।

यसमा पनि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीज्यूसँग बारम्बार कुरा पनि गरेका छौँ । निजी क्षेत्रले योगदानको कदर गर्दै यस क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनका लागि एउटा सम्मानित प्रोटोकल हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुभएकाले चाँडै नै यो पूरा हुनेछ । बाइल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट (बिआइए) का सम्बन्धमा निजी क्षेत्रकै पहलमा धेरै काम भएका छन् । मैले प्रतिबद्धता गरेका र बीचमा आएका अरू धेरै काम सम्पन्न गरेको छु । अरू काम गर्न अझै एक वर्ष बाँकी पनि छ र यो आउने समयमा पनि धेरै काम हुने नै छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादका सन्दर्भमा पनि हाम्रै पहलमा अर्धन्यायिक आयोग बनाउन भनेका हौँ, जसले तिर्नुपर्ने हो त्यसमा वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्न महासंघले पहल गरेको छ । मैले गरेको काममा म पूर्ण सन्तुष्ट छु, तर नम्बर दिने हकमा त मेरो कामलाई नियाल्ने व्यवसायी साथीहरू, मिडियाकर्मी तथा अरू सरोकारवाला पक्षले दिने विषय हो ।

महासंघ अध्यक्ष हुँदै गर्दा तपाईंले नेतृत्व गरिरहनुभएको आइएमई समूह उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ पनि प्रवेश गरेको छ । सेवा र व्यापार क्षेत्रमा असाधारण सफलता हात पारिरहेको समूह किन उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ लाग्नुभएको हो ?
हाम्रो आइएमई ग्रुपले चारवटा सिद्धान्तमा रहेर काम गरिरहेको छ । पहिलो हो, हामीले गरेको काम आमजनताका लागि आवश्यक र उनीहरूले खोजेको सेवा हुनुपर्‍यो । दोस्रोमा सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र र तेस्रो आन्तरिक स्रोतसाधन प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्ने परियोजनामा हामी काम गर्छौं । चौथो भने जुन परियोजना आफैँमा व्यावसायिक पनि हुनुपर्‍यो भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ । यी सिद्धान्तमा रहेर नै हामीले काम गरेका छौँ ।

जस्तो कि, रेमिटेन्स भित्त्याउने कुरामा पनि औपचारिक माध्यमबाट पहिला भित्रिरहेको थिएन, जुन हामीले नै सुरु गरेका हौँ । अहिले रेमिटेन्स भन्नासाथ आइएमईसँगै जोडिएर आउँछ । रेमिटेन्स र आइएमई पर्यायवाची शब्द नै भएका छन् । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर र एक्विजिसनमा जान सरकारले पनि प्राथमिकता दियो र हामीले पनि त्यसमा साथ दिँदै गयौँ । २१ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ग्लोबल आइएमई दरिलो बैंकका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छौँ । अहिले पुँजी, निक्षेपलगायतका सूचकमा बैंकलाई सक्षम बनाएका छौँ ।

त्यसैगरी नेपालजस्तो मुलुकमा पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ भनेर नै चन्द्रागिरी केबलकार सञ्चालन गरियो । हामीले कहिल्यै पनि तुरुन्तै लाभ लिनेभन्दा लामो समयका लागि पूर्वाधार विस्तार गर्ने र सातै प्रदेशमा केही न केही परियोजना विस्तार गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका हौँ । हामीले हाइड्रो पनि त्यसरी नै अघि बढाएका छौँ । यही सिद्धान्तअनुसार हामी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हौँ । आन्तरिक कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको छ ।

सोहीबमोजिम नेपालमा खेर गइरहेको कागजलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरेर आयात हुँदै आएको कागज उत्पादन गर्ने उद्देश्यले उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । हाम्रो कागज कारखानाले आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक बजारमा भएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योग बढाउन सरकारले पनि चाहेको छ र उपभोक्ताले पनि त्यो खाले गुणस्तरीय वस्तु स्थानीय उत्पादन नै खोजेका छन् भने हामीले पनि त्यसलाई सम्भावनाको रूपमा लिएर काम गरेका छौँ ।

हालै मात्र उद्घाटन भएको तपाईंको कागज उद्योगको नेपालमा कत्तिको सम्भावना छ ? पुराना कागज मात्र उद्योगको कच्चा पदार्थका लागि पर्याप्त होला ?
यो कारखानामा दिनमा ७५ टनको उत्पादन क्षमता छ । अहिलेका लागि आन्तरिक कच्चा पदार्थबाट नै काम गर्न सकिन्छ । यसबाट भविष्यमा निर्यात पनि गर्ने गरी गुणस्तरमा काम गरिगरेका छौँ । अहिले बजारमा धेरै माग रहेको ए फोर साइजको फोटोकपी पेपरलगायतका कागज उत्पादन गरिरहेका छौँ भने पाठ्यपुस्तक, कपीलगायतका क्षेत्रमा हामी आन्तरिक माग धान्ने प्रयासमा छौँ ।

अर्को उद्योग, सिमेन्ट प्यानल पनि खोल्दै हुनुहुन्छ । यसको चाहिँ कत्तिको बजार सम्भावना देख्नुभएको छ ? यो उद्योग कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछ ?
यो पनि नेपालको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर अहिले आयात भइरहेको वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी काम गरेका छौँ । चाँडै नै यो उद्योगबाट उत्पादन सुरु हुन्छ । दिनमा ७५ हजार वर्गफिट क्षमतामा उत्पादन गर्न सक्ने गरी अहिले प्लान्ट लगाइएको छ । भविष्यमा यसको मागअनुसार क्षमता बढाउन सकिन्छ । यसमा बालुवा, सिमेन्ट र कागजको प्रयोग गरिन्छ ।

तुरुन्त बनाउनुपर्ने खालका संरचनामा यो फल्स सिमेन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसले लागत घटाउन र काम छिटो गर्न सघाउ पुग्छ । नेपालजस्तो प्राकृतिक प्रकोप बढी हुने मुलुकमा उद्धारपछि मानवीय पुनस्र्थापनाका लागि चाँडो भौतिक संरचना बनाउन यसको उपयोग बढी हुनेछ भने घरायसी संरचनामा पनि यो कामयावी हुने भएकाले बजारको राम्रो सम्भावना देखेरै उद्योग खोलेका हौँ ।

नेपालमा अधिकांश व्यावसायिक घरानाले उत्पादनमूलक उद्योगमा भविष्य देखिरहेका छैनन् । त्यसैले व्यवसायमा विविधीकरण गरेको पनि देखिन्छ । तपाईंले चाहिँ यस क्षेत्रमा कत्तिको भविष्य देख्नुभएको छ ?
म शून्य व्यवसायबाट आएको र केही समय वैदेशिक रोजगारीमा समेत काम गरेको मान्छे हो । मलाई के लाग्छ भने सकेसम्म नेपालमै रोजगारी दिनुपर्छ र त्यो गर्मीमा गएर काम गर्ने अवस्थालाई सकेसम्म कम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । व्यापारमा तुरुन्तै नाफा कमाउन सकिन्छ । पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने लामो समयपछि मात्रै लाभ आउने हो ।

म व्यक्तिगत फाइदाभन्दा पनि देशप्रति मेरो आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरेर नै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ लागेको हो । हामीले काम गर्दा पनि देशकै हित र बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने तरिकाबाट काम गरेका छौँ । देशको कच्चा पदार्थको सदुपयोग, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनलगायतका कारणले हामी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेका हौँ र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने नै छौँ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षका रूपमा र त्यसभन्दा पहिलेदेखि नै देशैभर दौडाहा गरिरहनुभएको छ । नेपालको सम्भावना उत्पादनमूलक क्षेत्रमा छ कि पर्यटनलगायतका सेवामूलक क्षेत्रमा देखिन्छ ?
अहिले पर्यटनको एकदमै ठूलो सम्भावना छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटन दुवै राम्रो फस्टाएको छ । पर्यटनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि ऊर्जा क्षेत्रमा उत्तिकै सम्भावना छ । बढ्दो आन्तरिक बजार तथा भारत र बंगलादेशमा निर्यातको ढोका खोलेका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ ।

तेस्रोमा भने आन्तरिक बजारबाट कच्चा पदार्थ लिन सकिने उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि उत्तिकै सम्भावना मैले देखेको छु । यसबाहेक सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सम्भावना देख्छु । अहिले धेरै युवाहरू यसतर्फ लागेको देखिन्छ । यसलाई क्यापिटलाइज्ड गर्न सकिएमा धेरै लाभ लिन सकिने सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।

सेवामूलक उद्योगकै कुरा गर्नुपर्दा तपाईंले यसअघि धेरै व्यवसाय जति सहज रूपमा अघि बढाउनुभयो, पाथीभरा केबलकारमा भने ठूलो सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ । यसमा कहाँनेर कमजोरी भयो भन्ने लाग्छ ?
कुनै पनि काम गर्नुअघि केही अवरोध आउनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । हामीले पाथीभरामा मात्रै केबलकार अपरेट गर्न लागेको होइन । यसअघि चन्द्रागिरी, गैँडाकोट र बुटवलमा केबलकार सञ्चालन भइसकेका छन् । यसैले केबलकारको आर्थिक–सामाजिक लाभ लगानीकर्तालाई मात्र नभई स्थानीयलाई कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौँ । अहिले केबलकार निर्माणमा विमति राख्नेहरू पनि भोलिका दिनमा यसको लाभबाट पक्कै वञ्चित हुनुहुन्न र त्यसबेला उहाँहरूले हामीलाई धन्यवाद नै दिनुहुनेछ ।

पाथीभरा क्षेत्रमा पनि सुरुमा केही अवरोध गर्न खोजिएको थियो, तर अहिले ९९ प्रतिशत जनताले केबलकार बनाउनुपर्छ भनिरहनुभएको अवस्था छ । बरु छिटो बनाउन हामीलाई दबाब नै आएको छ । राजनीतिक पार्टी, उद्योगी व्यवसायी, स्थानीय सरकार सबैले केबलकार बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । त्यहाँ केबलकार बन्दा ४५/५० डिग्रीमा काम गर्न जाने युवा दाजुभाइलाई केही हदसम्म भए पनि स्थानीयस्तरमै रोजगारी प्राप्त हुन्छ । त्यहाँ रेस्टुरेन्ट चल्छ, कृषि, व्यापार, होटललगायत त्यहाँका घरेलु उत्पादनहरू बिक्छन् ।

यसअघि केबलकार निर्माण गरिएका क्षेत्रहरू तुलनात्मक रूपमा सुगम थिए र पनि त्यहाँका जनताले पाइरहेको लाभले स्थानीय खुसी छन् भने ताप्लेजुङ त आफैँमा दुर्गम पनि भएकाले त्यहाँका जनतालाई केबलकारले एकदमै छिटो नतिजा दिन्छ । यति मात्रै होइन, यो केबलकार निर्माणले कोसी करिडोर नै सबल बनाउँछ । केबलकार नबन्दा अहिले मानिसको तौलका आधारमा प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँका दरले पैसा बुझाएर बोकाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ । केबलकार बनेपछि धार्मिक आस्था राख्ने भारत तथा अन्य देशका नागरिकहरू आउनेछन् ।

अहिले पूर्वाधार नहुँदा आउन नसक्नेलाई त केबलकारले निकै सजिलो गर्छ । केही देशबाहिर बस्ने व्यक्तिले नकारात्मक कुरा गरेको, जिल्लाभन्दा बाहिरका व्यक्तिहे अफवाह फैलाउँदा नकारात्मकता बिक्ने समाजमा यसको विरोधको चर्चा बढी भए पनि स्थानीय वास्तविकता त्यस्तो छैन । जिल्लावासीले नै जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्न भन्नुभएको छ । यो एउटा टान्सपोर्टको साधन पनि हो ।

संसारमा सबैभन्दा थोरै वातावरण प्रदूषण गर्नेमा केबलकार अगाडि छ । सबै भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई केबलकारले जोड्छ । राजनीतिक दलमा बस्नेले विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना गर्ने कामलाई रोक्ने, राजस्व बढाउने क्षेत्रलाई रोक्ने, आम जनताले पाउने सुविधा रोक्ने हो भने यसले दीर्घरूपमा नै नराम्रो सन्देश दिनेछ । केही समय प्रभावमा पार्न सकिएला तर वास्तविकता त सबैले बुझ्छन् ।

पाथीभरामा केबलकार निर्माणमा स्थानीयभन्दा बढी बाहिरी जिल्लाका मान्छेहरूको अवरोध देखिन्छ । काठमाडौंमा पनि प्रदर्शन भइरहेका छन् । यसलाई अब कसरी सुल्झाउनुहुन्छ ?
पहिला केही विरोध भएको देखिए पनि अहिले सबैले बुझ्नुभएको छ । नबुझेर फरक धारणा आएको हुन सक्छ, तर बिस्तारै त्यो कम भएको छ । पूर्वाधार र विकासकै विरोध गर्ने हो भने भविष्यका सन्तति पनि आजकै अवस्थामा रहने भए । हजुरबुबाले भारी बोक्ने काम गरेमा छोरानातिलाई पनि त्यसरी नै भारी बोकाउने हो त ? हामीले गाउँगाउँमा विकास पुर्‍याउनु छ । अहिले दु:ख भए पनि भोलिका सन्ततिले दु:ख नपाऊन् भन्ने हो ।

अहिले छिटो काम गर्नुपर्‍यो भनेर हामीलाई उहाँहरूकै कल आउन थालेको छ । आउँदो एक वर्षमा पाथीभरामा केबलकार निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँछ । यसले ताप्लेजुङ मात्रै नभएर सबै धर्ममा आस्था राख्नेलाई प्रवर्द्धन नै गर्छ । अवरोध आउनु सामान्य हो भनेर मैले सामान्य रूपमा नै लिएको छु । जसले सुरुमा विरोध गर्नुभयो उहाँहरू अहिले बुझेर विरोध गर्नुपर्ने विषय रहेनछ भन्न थाल्नुभएको छ । विकास निर्माणमा विरोध गर्न हुने रहेनछ भनेर कन्भिन्स भएको अवस्था छ ।

दलहरू सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा आर्थिक विकासका विषयमा फरक धारणा राख्ने गरेको पाइएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र यसले निजी क्षेत्रलाई कस्तो असर पारिरहेको छ ?
मैले दलहरूलाई पटक–पटक भनेको छु कि आम नागरिकले सुविधा पाउने कुरा, पूर्वाधार निर्माण हुने, रोजगारी दिने, राजस्व सिर्जना गर्ने कुरामा निजी क्षेत्रले अगाडि बढाउन खोजेको कुरामा चाहे सरकारमा होस् वा प्रतिपक्षमा, यो साझा एजेन्डा हुनुपर्छ । संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा मैले पटक–पटक भनेको छु । सरकारमा हुँदा र नहुँदा फरक–फरक धारणा भयो भने त्यसले राजनीतिक दल र आम सर्वसाधारण कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन ।

रोजगारी पाउने र पूर्वाधार निर्माण त सबैका लागि चाहिने कुरा हो । आम नागरिकले पाउने सुविधामा विरोध गरेर क्षणिक रूपमा राम्रो मानिए पनि त्यसले समग्र विकासमै असर गर्छ । विकासका सवालमा सबैको एउटै धारणा हुनुपर्छ । यदि भएन भने नेपालको दुर्भाग्य त्योभन्दा अरू केही पनि हुँदैन । आर्थिक विकासका साझा एजेन्डामा सबै एकमत हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले बारम्बार यही भनिरहेको छ ।