कर्णालीका ४३ हजारले लिए श्रम स्वीकृति

जुम्ला– कर्णाली प्रदेशबाट दुई वर्षमा ४३ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । संघीयतापछि गाउँघरमा उपयुक्त रोजगारी पाउन नसकेको भन्दै युवा पलायन बढेसँगै श्रम स्वीकृति लिने क्रम बढेको हो । विगतमा विभिन्न कम्पन्नी तथा एजेण्टमार्फत जाने गरे पनि पछिल्लो वर्षमा सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएको हो । सरकारी मापदण्ड पूरा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू ठगिएपछि श्रमस्वीकृति लिनेहरू बढेका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा दुई वर्षको अवधिमा २४ हजार ९७४ जना पुरुष र १८ हजार ६६२ जना महिला गरी कुल ४३ हजार ६३६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । यद्यपि, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका ९४ हजार नागरिक विदेशमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश रोजगारीका सिलसिलामा रहेका छन् ।

९४ हजार नागरिक विदेशमा रहेको सरकारी तथ्यांक रहे पनि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने ४३ हजार मात्रै रहेको छ । युवा पलायन बढीरहेको अवस्थामा सरकारी तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृति अनिवार्य नगर्दा हुन सक्ने जोखिमलगायतका विषयमा पर्याप्त जानकारी नगराउँदा समस्या देखिएको छ । दुई वर्षको अवधिमा देशभरबाट १५ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यद्यपि पछिल्ला दुई वर्षमा महिला श्रमिकको संख्यामा १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

प्रदेशगत श्रम आप्रवासनअनुसार सबैभन्दा धेरै श्रमिक कोशी प्रदेशबाट विदेश गएका छन् । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट गएका छन् । भारत जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने भएकाले कर्णालीबाट काम गर्न बाहिर जाने श्रमिकको संख्या कम देखिएको छ । भारतबाट अन्य देशमा गएकाको मात्र अध्ययनमा उल्लेख गरिएको सापकोटाले बताए । उनका अनुसार नेपालबाट रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी मलेसिया जाने गरेका छन् । त्यसपछि साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहराइन प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशबाट विशेष गरी नजिकको स्थान भएकाले भारततिर श्रम रोजगार गर्न बढी जाने गरेका छन् भने भारत जानेहरूको यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन । पछिल्लो समय रोमानिया, क्रोएसिया, पोल्यान्ड, साइप्रस, टर्की, अल्बानियालगायतका मुलुक पनि श्रमिकहरूका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ४८.४ प्रतिशत श्रमिक रहेका पाइएको छ । श्रमिकका लागि जोखिमयुक्त तथ्यांक पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त बोहराले श्रम ठगीसम्बन्धी मुद्दा उल्लेखनीय रूपमा दर्ता भएको बताए । दुई वर्षमा देशभर १४ हजार ३५० ठगीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा कर्णाली प्रदेशबाट मात्रै एक सय वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसअन्तर्गत ९५ पुरुष र पाँच महिला रहेका छन् । महिला श्रमिकका लागि युएई प्रमुख गन्तव्य रहेको छ । वैदेशिक मुलुकमा गएर हुन सक्ने ठगीलाई रोक्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले वडा तहमा पुगेर श्रम स्वीकृतिका विषयमा व्यापक रूपमा सचेतना फैलाउनु पर्ने श्रम विज्ञहरूले बताएका छन् ।