अवैद्य उत्खनन गर्ने १५५ सवारी नियन्त्रणमा «

अवैद्य उत्खनन गर्ने १५५ सवारी नियन्त्रणमा

तुलसीपुर-चालु आर्थिक २०७६-०७७ को पाँच महिनामा दाङमा अबैद्य उत्खनन् गर्ने १५५ सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा ल्याइएको छ । जसबाट ३६ लाख १५ हजार राजस्व संकलन भएको जिल्ला समन्वय समिति दाङले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा १४७ ट्र्याक्टर नियन्त्रणबाट २३ लाख ४० हजार, चारवटा टिप्परबाट दुई लाख, तीनवटा जेसेभीबाट दुई लाख २५ हजार र एउटा स्काभेटरबाट एक लाख राजश्व सङ्कलन भएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले बताए ।
ट्र्याक्टरको २० हजार, टिप्परको ५० हजार, जेसेभीको ७५ हजार र स्काभेटरको एक लाखको दरले जरिवाना लिएको उनको भनाइ छ । यस्तै समितिले गत साउनमा ३६ वटा ट्र्याक्टर, एक टिप्पर, जेसेभी २० वटा नियन्त्रणमा लिँदा नौ लाख २० हजार राजश्व संकलन गरेको थियो । यस्तै भदौमा ३४ वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणबाट ६ लाख ८० हजार, असोजमा २१ वटा ट्र्याक्टरबाट चार लाख २० हजार र कात्तिकमा १७ वटा ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिँदा तीन लाख ४० हजार राजस्व संकलन भएको उनले बताए ।
मंसिरमा २३ वटा ट्र्यणक्टर, एक टिप्पर र जेसेभी तीनवटालाई नियन्त्रणमा लिँदा सात लाख ३५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । साथै पुसको अहिलेसम्म ट्र्याक्टर १६, टिप्पर दुई, एक स्काभेटर नियन्त्रणमा ल्याउँदा पाँच लाख २० हजार राजस्व संकलन भएको थियो । गत आव २०७५-७६ मा ट्र्याक्टर ३५७, टिपर १८, जेसेभी २५ र स्काभेटर दुईवटा गरेर जम्मा ४०२ वटा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले नियन्त्रण लिएको थियो जसबाट एक करोड एक लाख १५ हजार राजस्व संकलन भएको समन्वय प्रमुख नेपालीले बताए । यसअघि प्रहरीले नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा उत्खनन भएका नियन्त्रणमा लिने गरे पनि राजस्व भने समन्वयमै आउने गरेको उनले बताए । यसअघि समितिले मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अनुगमन गर्दै आएको थियो । अब भने दाङका स्थानीय तहले पनि उत्खननको जिम्मा पाएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीका अनुसार स्थानीय तहको मागअनुसार अनुगमनको जिम्मा स्थनीय तहलाई दिइएको हो । स्थानीय तहले अनुगमन गरिसकेपछि प्रतिवेदन समन्वय समितिमा बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थ कार्यविधि २०७५ को प्रचलित वन ऐन नियम, वातावरण संरक्षण ऐननियम, चुरे क्षेत्र विकास गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्डहरू एवं अन्य प्रचलित कानूनअनुसार गर्ने अनुमति तथा व्यवस्थाको कार्य स्थानीय तहबाट गर्न र सोको प्रतिवेदन समन्वय समितिमा पठाउने गरी स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको समितिका प्रमुख नेपालीको भनाइ छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्