एमसीसीमा अनावश्यक विवाद «

एमसीसीमा अनावश्यक विवाद

 
हामीसँग पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी छ, त्यसैले अमेरिका वा चीन जसले दिए पनि सहयोग लिनुपर्छ ।

अमेरिकी संसद्ले विश्व गरिबीविरुद्ध लड्न भनी सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (सहस्राब्दी चुनौती निगम– एमसीसी) स्थापना गरेको हो । एमसीसीले नेपालमा कार्यान्वयन गर्न लागेको ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७० अर्ब रुपैयाँ) को परियोजना अहिले विवादमा रहेको छ । यस लेखमा एमसीसी परियोजना लागू गर्नुपर्ने तर्कहरूसहित नेपालले वैदेशिक सहयोग लिने सम्बन्धमा रहेको नीतिगत जटिलताहरूबारे चर्चा गरिएको छ ।
इनडो प्यासिफिक (हिन्द प्रसान्त) क्षेत्रमा आर्थिक विकास, सुशासन र सुरक्षाका लागि भनेर अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अवलम्बन गरेको छ । यो रणनीति सन् २००७ मा अघि सारिएको हो । यो अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छ । एमसीसी भने स्वतन्त्र र स्वायत्त वैदेशिक सहायता निगम हो । यसको उदेश्य साझेदार मुलुकलाई मात्र नभई स्वयम् अमेरिकी स्वार्थलाई प्रवद्र्धन गर्ने र अमेरिकी करदातालाई लाभ पु-याउने समेत हो भनेर आधिकारिक दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
इन्डो प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनहरूमा नेपालमा अमेरिकाले गर्न लागेको एमसीसी आर्थिक सहयोगबारे उल्लेख गरिएका छन् । त्यस्तै, अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूले एमसीसीमार्फत इन्डो प्यासिफिक राष्ट्रहरूलाई सामीप्यमा ल्याउने प्रयास भएको बताउने गरेका छन् । यसका आधारमा नेपालले अमेरिकालाई सैन्य सहयोग पु-याउने गरी काम गर्न लागेको भनी आलोचना भइरहेको छ ।
मूलतः एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन, तर अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको उदेश्य प्राप्तिमा एमसीसी सहयोगी हुने अपेक्षा गरेको छ । एउटा सरकारका विभिन्न एजेन्सीमार्फत गरिने विभिन्न क्रियाकलापको अन्तिम ध्येय एउटै हुनैपर्छ । अर्कातर्फ, नेपालले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको विरोध गर्नुपर्ने पनि कुनै कारण छैन ।
एमसीसी परियोजनामा ८० प्रतिशत अमेरिकी अनुदान र २० प्रतिशत म्याचिङ फन्ड (समपूरक कोष) नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी दुई वर्षअघि सम्झौता भएको थियो । यो परियोजनामा ३ सय १२ किलोमिटर ४ सय केभी प्रसारण लाइन, नेपाल भारत सीमापार प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन निर्माण र ३ खण्डमा ९९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति रहेका छन् ।
सन् २०११ मा नेपाल एमसीसीको पहिलो चरण (थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम) मा प्रवेश गरेको थियो । दोस्रो चरणमा अन्तरदेशीय व्यपारका लागि अनुदान प्राप्त हुन्छ भने तेस्रो चरणमा मापदण्ड पूरा गरेका देशले पाँचवर्षे परियोजना अनुदान प्राप्त गर्छन् । यही मापदण्ड पूरा गरी नेपाल यो अनुदान लिन योग्य भएको हो । अमेरिकी सरकारले यसअघि सफ्टवेयर (क्षमता विकास, प्रणाली सुधार, जनचेतना, मानव अधिकार प्रवद्र्धन आदि) मा मात्र सहयोग गर्दै आएको थियो । नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै आएको थियो ।
चीनले सन् २०१३ मा सुरु गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा नेपाल सामेल भइसकेको छ । त्यसअन्तर्गत पनि चीनको अनुदान र हाम्रो म्याचिङ फन्डमा सडकहरू निर्माण हुनेछन् । अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिले चीनको बीआरआईलाई आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले चुनौती दिने भनी वक्तव्यबाजीहरू गरेको देखिन्छ । यसकै आधारमा आलोचकहरूले यो परियोजना स्वीकार गर्नु भनेको चीनविरुद्ध उभिनु हो भन्ने तर्क गर्ने गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष सहयोगमा केही न केही स्वार्थको सम्भावना हुन्छ नै । अनुदानले नेपाललाई लाभ पुग्नेछ र नेपाली जनताले अमेरिकाप्रति सद्भाव राख्नेछन् भन्ने अमेरिकी स्वार्थ हुनु अस्वाभाविक होइन । दाताले आप्mनो स्वार्थ हेरेर सहयोग गर्छन्, हामीले आफ्नो स्वार्थ हेरेर सहयोग लिने हो । सहयोग अहिले प्राप्त भइहाल्छ, दाताको स्वार्थ पूरा हुन्छ या हुँदैन, केही निश्चित हुँदैन । भविष्यमा विश्व परिवेश नै फेरिन सक्छ । विगतमा नेपालले रुसको रणनीतिक सहयोग धेरै नै लिएको थियो । तर, त्यसबापत अहिले हामीले रुसलाई केही दिनुपरेको छ र ?
विश्वको शक्ति केन्द्र अमेरिकालाई अन्य शक्तिहरूबाट चुनौती रहिरहेको छ । इरान र उत्तर कोरिया शक्तिशाली शत्रु राष्ट्रकै रूपमा रहेका छन् भने चीन र रूस अमेरिकाका लागि बलिया पर्खाल बनेका छन् । भारत र ब्राजिलजस्ता मुलुक पनि सकी–नसकी अमेरिकासँग टक्कर लिन खोज्छन् । अमेरिकालाई विश्वका विभिन्न समुदाय र समूहबाट थ्रेट छ । त्यसैले आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि आप्mनो शक्ति कायम राखिराख्नुपर्ने बाध्यता उसलाई छ ।
विश्वमा सबै मुलुक सार्वभौम र स्वतन्त्र भए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सक्दैन । बलियो र कमजोर समान हुनै सक्दैन । कमजोरहरू संगठित भएर बलियालाई सामूहिक चुनौती दिने वा कमजोरहरू कुनै बलियोको पक्षमा लाग्ने मात्र विकल्प हुन्छ । जबकि त्यही कमजोरहरूभित्र पनि कम कमजोर र बढी कमजोरबीच असमानता हुन्छ । समाज र विश्व चल्ने वा टिक्ने समानताले होइन, शक्ति सन्तुलनले हो । हामी पनि आफू बलियो हुने दौडमा लाग्नुपर्छ । हामी कमजोर छौं, कसैले नहेप भन्दै खुम्चेर बस्नु राम्रो होइन ।
एमसीसी सम्झौताका सर्तलाई लिएर अहिले विवाद भइरहेको छ । एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले गर्ने, परियोजनामा कुनै निकाय परिचालन गर्दा एमसीसीको सहमति लिनुपर्ने, परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालको कानुन बाधक भए सम्झौताका सर्त लागू हुने, सम्झौता बीचमा रद्द गरे नेपालले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने, भारतसँग सल्लाह लिएर परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्तले नेपालको सार्वभौमिक अधिकार खोसिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
दुई देशका बीच भएको सम्झौता कुनै देशको आन्तरिक कानुनभन्दा माथि नभए लागू गर्नै सकिंदैन । नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने भएकाले यो सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्छ भन्नु अस्वाभाविक होइन । नेपाल सरकाले नियुक्ति, ठेक्कापट्टा र लेखापरीक्षण गर्ने हो भने अहिले नेपालमा भएको जस्तो विकास हुन्छ कि अमेरिकामा भएको जस्तो विकास ? अमेरिकाले ठूलो धनराशि खर्च गरेको छ भने नेपालले बीचमा आएर काम गर्दिनँ भन्दा अमेरिकाले क्षतिपूर्ति लिनु कसरी अस्वाभाविक हुन्छ ? नेपाल भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा भारतीय पक्षसँग सल्लाह नगरी कसरी गर्न सकिन्छ ?
अनुदानमा सम्बन्धित मुलुकले म्याचिङ फन्ड राख्नुपर्ने, तर दाताले सर्त राख्ने नयाँ घटना होइन । सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि पनि सर्त आवश्यक हुन्छन् । प्रारम्भमा दाताहरूले बिनासर्त नै अनुदान दिने प्रचलन थियो । तर जति अनुदान दिए पनि गरिब मुलुकहरूको अवस्था सुध्रिएन । अनुसन्धानबाट त्यो अनुदान सत्ताधारी सीमित व्यक्तिले दुरुपयोग गरेको कारण लक्षित जनताले प्रतिफल नपाएको पत्ता लाग्यो । हामीले सुशासन कायम राख्ने, आप्mनो क्षमता वृद्धि गर्ने, सम्झौतापत्र तयार गर्दा बार्गेनिङ क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने हो भने सर्तहरू स्वतः कम हुँदै जान्छन् ।
गैरसरकारी संस्थाका नाममा विदेशीले नेपालमा पुँजी पठाउने, त्यो पुँजी नेपालको वास्तविक आवश्यकता पूर्ति गर्न नभई व्यक्ति विशेष, समूह विशेष, समुदाय विशेषको स्वार्थ पूर्ति गर्न, समाज कमजोर बनाउन, जोखिमयुक्त परीक्षणहरू गर्न खर्च गर्नेलगायत अनेक गतिविधि भइरहेका छन् । त्यस्तो सहयोगको तुलनामा एमसीसी सहयोग धेरै नै सुरक्षित र भरपर्दो हो ।
जुनसुकै बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हतार गर्ने, त्यस अनुकूल पूर्वाधार तयार नगर्ने र लाभभन्दा हानि बेहोर्ने हुँदै आएका छन् । एमसीसीमा त्यसो हुन दिनु हुँदैन । अमेरिकी परियोजना लागू भएपछि नेपालमा धेरै व्यक्तिले उच्च प्रविधिसँग काम गर्ने अवसर पाउनेछन् । कामदार कर्मचारीले सिक्ने सीपलाई पुँजीकृत गर्ने र त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने कार्यमा सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ ।
नेपालले आधिकारिक रूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको छ, तर नेपालमा दलगत, गुटगत, सामुदायिक र व्यक्तिगत आधारमा भन्दा मानिसहरू असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा सहमत छैनन् । एक समूह चीन र अर्को समूह अमेरिका पक्षमा रहेको देखिन्छ । यहाँ निष्पक्ष सोचको अभाव छ । त्यसैले ती देशको सहयोग लिने विषयमा जहिले विवाद हुने गर्छ ।
असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव कसैले ग-यो भने त्यो निकै विवादास्पद हुने देखिन्छ । संलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्ने हो भने कुन पक्षसँग संलग्न हुने भनी सहमति हुने देखिंदैन । जातीय, भौगोलिक, धार्मिक र राजनीतिक विचारधाराको विविधताका कारण सानो र कमजोर राष्ट्र भए पनि नेपालको परराष्ट्र नीति पेचिलो र जटिल नै हुने गर्छ । तथापि नेपालले बहुदलीय लोकतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई आदर्श मान्दछ, जसको स्रोत अमेरिका हो । त्यस विपरीत चीनले एक दलीय व्यवस्था र सरकारी नियन्त्रणलाई आदर्श मान्छ ।
जे भए पनि हामीसँग पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी छ । त्यसैले अमेरिका वा चीन जसले दिए पनि सहयोग लिनुपर्छ । दाता राष्ट्रका जे जो अदृश्य उदेश्य भए पनि विशुद्ध आर्थिक विकासका लागि भनेर लिखित सम्झौता गरेर लिएको सहयोगमा अन्य विषयको जवाफदेही हामी हुनुपर्ने छैन । कसैको सहयोग लिदैनौं, हामी आफैं सक्षम छौं भनेर भ्रम पार्नु हुँदैन । कसैको सहयोग लिँदैनौं, बरु भोकै बस्छौं भन्ने आँट भए भन्न सकिन्छ । त्यो पनि मूर्ख आँट नै हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्