गेटामा सुविधा सम्पन्न भवन, डाक्टर आवास बाहिरै

धनगढी– गेटामा २९ वटा सुविधा सम्पन्न भवन ठडिएको भए पनि गेटा अस्पतालका डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीको आवास भाडाको घरमा छ । चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीको आवासका लागि अस्पताल परिसरमै १२ वटा भवनमा ९० वटा सुविधा सम्पन्न फ्यामिली अपार्टमेन्ट छन् । तर गेटा अस्पतालले मासिक सवा लाख रुपैयाँ खर्च गरेर भाडामा घर लिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले आवासका लागि बनाइएका भवन अस्पताललाई भोगाधिकार नदिएको हुनाले अस्पतालले तीन वटा भवन भाडामा लिएको छ । घर भाडावापत मासिक एक लाख २७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी नैनसिंह कार्कीले बताए । उनले एउटा घर गेटामै र दुई घर धनगढीमा भाडामा लिएको बताए ।

अस्पतालका निर्देशक र केही डाक्टर धनगढीमा भाडा लिएको घरमा बस्दै आएका छन् भने केही मेडिकल अफिसर र कर्मचारी गेटामा भाडा लिइएको घरमा बस्दै आएका छन् । सूचना अधिकारी कार्कीले १५ जनाका लागि भाडामा घर लिएको बताए । उनले केही नर्सिङ स्टाफ र तीनजना मेडिकल अफिसर अस्पतालकै कुरुवा घरमा एक/एक कोठा लिएर बस्दै आएको बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयले ६ सय बेडको मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ कैलालीको गोदावरी–५, गेटामा २९ वटा ठूला र १३ वटा साना गरी भवनसहित ४२ वटा भवन निर्माण भएको छ । यीबाहेका अन्य १२ वटा संरचना पनि तयार छन् । भवनलगायतका यी सबै संरचना निर्माण सम्पन्न दुई वर्ष भए पनि प्रयोग नहुँदा झोल्लिएका छन् । भित्रपट्टि माकुराले जालो हाल्नुका साथै धुलोमाटो फोहोर भएको छ ।

बाहिर झार उम्रिएर जंगल बन्न थालेको छ । आवासका लागि मात्रै १३ वटा भवन तयार भएको छ । जसमध्ये एउटा कुरुवा आवासका लागि बनाइएको छ भने १२ वटा भवन डाक्टर, प्रोफेसर, नर्सिङ स्टाफलगायत स्वास्थ्यकर्मीको परिवारसहित बस्न मिल्ने फ्यालटसहितको भवन तयार छ । १२ भवनमा ९० फ्यामिली क्वाटर बनाइएको गेटा मेडिकल कलेज भवन विकास निर्माण समितिका इन्जिनियर पवन रावलले बताए ।

उनका अनुसार १६ फ्ल्याट प्रोफेसर, ३२ फ्ल्याट एसिस्टेन्ट एसोसियट प्रोफेसर, ३२ फ्ल्याट डाक्टर र बाँकी अन्य स्वास्थ्यकर्मीको लागि डिजनाइन गरिएको बताए । नेपाल सरकारले गेटामा २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि सो संरचनामा ५० शैयाको अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । अस्पताल सञ्चालनपछि पाँचवटा अस्पताल भवन र एउटा कुरुवा घर शिक्षा मन्त्रालयले अस्पताललाई भोगाधिकार दिएको छ ।

आवास भवनको भोगाधिकार प्राप्त नभएकाले डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीका लागि भाडामा घर लिन परेको सूचना अधिकारी कार्कीले बताए । उनले शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बोधार्थ राखी पटक पटक भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण समितिलाई आवास भवनको भोगाधिकार दिन पत्राचार गरे पनि कुनै जवाफ नआएको बताए ।

तर, समितिका सदस्य सचिव तथा कैलाली जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुख इश्वरीप्रसाद ज्ञवालीले भोगाधिकार दिनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयल सञ्चालन गर्न संसद्मा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अस्पताललाई भवन दिन नसकिएको बताए । उनले संसद्बाट सो विधेयक पारित भइसकेपछि उक्त संरचनामा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नै सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयल हुने बताए ।

अस्पतालले भवन माग गरी पत्र पठाए पनि स्पष्ट खाकासहित प्रस्ताव नगरेको बताए । उनले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार भइरहेकाले तत्काल अस्पताललाई भवन दिँंदा कनिष्ठ चिकित्सकले आवास ओगट्ने र पछि गएर प्रोफेसरका लागि आवास व्यवस्थापनमा समस्या आउने भएकाले पनि समितिले अस्पताललाई भवन उपलब्ध गराउन नसकेको बताए ।

अस्पतालले अर्थो, गाइनोकोलोजी, सर्जरी, फिजिसियन, ईएनटीको बहिरंग सेवा दिइरहेको छ । बहिरंग सेवा लिन आएका विरामीलाई भर्ना गरेरसमेत उपचार सेवा दिइरहेको सूचना अधिकारी कार्कीले बताए । अस्पतालले डेढ वर्षदेखि सो सेवा दिइरहेको भए पनि गेटामा उपचार गराउन आउने विरामी संख्या न्यून छ ।

गेटामा अस्पताल, कलेज, अडिटोरियम, चिकित्सक तथा प्रोफेसर आवास, छात्राबास, फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र, खानेपानी, ढल निकास लगायतका भव्य संरचना निर्माण गरिएको छ । ती संरचना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले पौने सात अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने कतिपय संरचना अझै निर्माण भइरहेका छन् । रंगरोगनसहित सबै खाले निर्माण सम्पन्न भएका संरचना वर्षांैदेखि प्रयोगविहीन छ ।

निर्मित संरचना प्रयोगका लागि गेटामा अस्पताल खोलिएपछि शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा यी मन्त्रालय मातहतका निकायबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय सभाबाट सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भइसकेको छ भने प्रतिनिधिसभामा छलफलकै क्रममा छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले दफावार छलफल गरिरहेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा मिलाउन दुईजना सहकुलपति राख्ने सहमति जुटेको छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी भूमिकामा उपकुलपति रहने र कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरोमोनियल रहेन व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।