विद्युत खरिद सम्झौता खुला गर्ने प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदभार ग्रहण गरेपछि मंगलबार बेलुका ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले पीपीए खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई पूरा गर्ने गरी आवश्यकता र ऊर्जा मिश्रणको मापदण्डभित्र रहेर पीपीए खोल्ने निर्णय भएको बोर्डका एक सदस्यले बताए । अहिले पूर्व तयारीका काम सकेर पीपीएको पर्खाइमा सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिब ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना रहेका छन् ।

बोर्ड बैठकले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाबारे सार्वजनिक जानकारी दिने गरी श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमा नाफा घाटादेखि बक्यौतासम्मका विषय समेटिनेछ । त्यस्तै, उद्योगमा रहेको १२ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाई हटाउन आवश्यक पहल सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । एक बोर्ड सदस्यका अनुसार बैठकले २० युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने जनतालाई न्यूनतम सेवा (डिमाण्ड) शुल्कबापत महिनाको ३० रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेकोमा अब त्यसमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

तर छुट दिने निर्णय विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति दिएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसको साथै २० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने साना ग्राहकको घरमा हरेक महिना मिटर रिडिङ हुँदै आएकोमा अब तीन महिनामा एक पटक मात्रै मिटर रिडिङ गर्ने निर्णय भएको छ । बोर्ड बैठकले प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७५ संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसोधित विनियमावलीले प्राधिकरणको तह १० र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सरुवा, बढुवादेखि काजमा खटाउनेसम्मका सम्पूर्ण अधिकारहरू सञ्चालक समितिमा रहनेछ । यस निर्णयलाई लिएर प्राधिकरण कर्मचारी संगठनहरूले विरोध गरेका छन् । कर्मचारी संगठनहरू कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विनियमावली संशोधन गरी विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘आम कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूमा पर्याप्त छलफल र बहस गरी १० वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सरुवा, बढुवादेखि काजमा खटाउनेसम्मका सम्पूर्ण अधिकारहरू सञ्चालक समितिमा रहने गरी विनियम संशोधन गर्ने निर्णय भएको भन्ने बुझिन आएकोले सो विषयप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यनाकर्षण भएको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अहिलेको व्यवस्थामा स्वेच्छाचारी तवरबाट संशोधन गरी कर्मचारी सरुवा, बढुवादेखि काजमा खटाउनेसम्मका सम्पूर्ण अधिकारहरू सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था भएमा संस्थाभित्र राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्ने, कार्य सम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी दिने विधि र पद्दतिको अन्त्य भई पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी दिने परिपाटीको विकाश हुन गई समग्र संस्थाको कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने कर्मचारी संगठनहरूको भनाइ छ ।