सर्वोच्च पुगे कुलमान, निर्णय बदर गरी पुनर्स्थापनाको माग

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सोमबार बर्खास्त गरिएका विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बुधबार सरकारको निर्णय बदर गरी पुनस्र्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले आफूलाई प्राधिकरणबाट पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गरेका छन् ।

आफ्ना कानुनी प्रतिनिधिमार्फत उनले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । जिम्मेवारीमा रहँदा कुनै गल्ती नगरेको तर सरकारले खराब नियत राखेर बारम्बार स्पष्टीकरण सोधेको रिटमा उल्लेख छ । रिटमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षीमा राखिएको छ ।

यता नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्य पनि आफ्नो मुद्दा टुंग्याउन माग गरेको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । करिब ४ वर्ष पहिले तत्कालिन सरकारले शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध शाक्यले अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेर रिट दायर गरे पनि अझैसम्म त्यसको फैसला आएको छैन । २०७८ भदौ १ मा अदालतमा हालेको रिटको विषयलाई टुंग्याउन दिन अदालत समक्ष माग गरेका छन् ।

उता कुलमान घिसिङको मंगलबार नै अदालत जाने तयारी भए पनि हटाइएको पत्र प्राप्त नभएका कारण रोकिएका थिए । पत्र प्राप्त भएपछि त्यसमा उल्लेखित व्यहोराअनुसार बुधबार अदालत जाने उनको तयारी छ । त्यसैअनुसार बुधबार अदालत गएका हुन् । हटाइएको तीन पानाको पत्रमा हटाउनुका १० वटा आधार र कारण पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई पदमुक्त गर्न लिएका १० आधार
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्न १० वटा कारणलाई आधार बनाएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तिनै आधारमा हटाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिलो कारण कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन समयमै नबुझाउनुलाई लिइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन २०८१ भदौभित्र मन्त्रालयमा पेश हुनुपर्नेमा सो समयभित्र प्रतिवेदन नबुझाइएको हुँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन ग्राह्य हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । दोस्रो, नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौतामा अधिकारविहीन हस्ताक्षरलाई हटाउनुको कारण मानिएको छ ।

नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति तथा सञ्चालक समितिको अनुमतिबिना भारतीय पक्षसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको र त्यो अनधिकृत निर्णय भएको आरोप लगाइएको छ । तेस्रो, नेपाल सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्युत खरिद सम्झौता गरेको भनिएको छ । घिसिङले भारतमा विद्युत खरिद सम्झौताका लागि वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नलिई प्रक्रिया अघि बढाएका र त्यो प्राधिकरण ऐन २०४१ विपरीत भएको उल्लेख छ । चौथो, ऊर्जामन्त्री र सचिवको अनुपस्थितिमा अनधिकृत निर्णय गरेको आरोप छ । नयाँ विद्युत दर तथा खरिद सम्बन्धी समझदारी गरेको तर मन्त्रालयले उक्त सम्झौताका लागि कुनै आधिकारिक म्यान्डेट नदिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पदबाट हटाउनुको पाँचौं कारण डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन ग्राहकहरूको बक्यौता रकम असुल गर्न नसक्नुलाई बनाइएको छ । २५ कात्तिक २०८१ मा मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएको तर असुल गर्न नसकेको उल्लेख छ । छैटौं सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिना अनधिकृत रूपमा विदेश भ्रमण तथा बिदा लिएको, सातौं सञ्चालक समितिका महत्वपूर्ण निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्न नसकेको र यसले गर्दा संस्थागत सुधारका पहलहरूमा अवरोध पुगेको आरोप छ । आठौं कारणमा सञ्चारमाध्यममा स्पष्टीकरणको गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गरेको र नवौं कारण विद्युत प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी सिर्जना गरेको भनिएको छ । दशौं कारणमा भने संघीय संसद् र नेपाल सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको र यसले संस्थागत मर्यादा तथा पदको गरिमामा आँच पु्र्‍याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई स्वच्छ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन घिसिङलाई हटाउने कदम चालेको दाबी गरेको छ ।