संयुक्त योजना अझै कार्यान्वयन भएन

कानुन सुधार गरिरहेको दाबी गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कानुन संशोधनकै कारण बजेट कार्यान्वयन असहज बनाउँदै गएको छ ।

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गौरीगंगा नगरपालिकाको चारवटा योजनाका लागि संयुक्त रूपमा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चारवटा अलग अलग योजनाका लागि एउटै शीर्षकमा संयुक्त रूपमा बजेट विनियोजन गरिएकाले ती योजना आर्थिक वर्षको तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश गरिएको गौरीगंगा–७ को मटकौना र वसन्त टोल जोड्ने भस्मा नालामा कल्भर्ट, वडा नं. ७ कै पिपलचौतारादेखि बेहटा जानेबाट स्तरोन्नति, वडा नं. १ को लठैया शिविरमा कल्भर्ट, वडा नं. १० मा वडा कार्यालयबाट नुक्लिपुर हुँदै भगतपुर जाने सडक कालोपत्रे गरी चार योजनाका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसरी एकै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको चारै योजना समेट्नै पर्ने तर कुनै पनि योजना सम्पन्न गर्न बजेट नपुग्ने भएकोले यो प्रकृतिका धेरै योजना कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्थामा छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले संयुक्त बजेट विनियोजन भएको कतिपय योजना कार्यान्वयन गर्नै नसकिने खालको रहेको बताए ।

‘सडकको मात्रै भए त दामाशाहीका दरमा बाँडफाँड गरेर बजेटले जति पुग्छ त्यति नै ठेक्का लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पुलको योजनामा न बजेट पुग्छ न त आधा पुलको ठेक्का नै लगाउन मिल्छ । पुल निर्माण पनि समेटिएका योजना कार्यान्वयनमा जान सक्दैन ।’ रातो किताबै योजना परे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था कारण अझै पनि ती ठाउँका बासिन्दाले काठेपुल वा साँघु हालेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

यो वर्षसमेत योजना नबनेका आगामी बर्खामा समेत काठेपुल र साँघुको भरपर्नुपर्ने चिन्ता स्थानीय बासिन्दाले गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८० (पहिलो संशोधन २०८१) को व्यवस्थाअनुसार २० करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना सम्बन्धित कार्यालयले साल–मसाली रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । चालु वर्षको विनियोजनले नपुग्ने तर बहुवर्षीय ठेक्का गर्न नमिल्ने योजना कार्यान्वयनमा गर्न नसकिने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएका छन् ।

प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ मा विशेष अनुदानबाट सञ्चालित हुने योजना कम्तीमा २५ लाख र प्रदेश समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ मा समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजनाको बजेट कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले कार्यविधिको मापदण्ड पुर्‍याउन दुईदेखि १३ वटासम्म योजना जोडेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘बजेटमात्रै हेर्दा करोडनजिकको विनियोजन छ,’ इन्जिनियर खत्रीले भने, ‘तर सबै योजनामा बजेट बाँड्दा दुई/तीन लाख रुपैयाँ भाग पर्छ । यति पैसाले योजना सञ्चालन हुन सक्दैन ।’ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७१ मा बजेट पारित गरेको प्रदेश सरकारले धेरै योजना एकै ठाउँमा राखेर संयुक्त बजेट विनियोजन गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय हालसम्म योजनामा बजेट बाँडफाँट गर्नमै अल्झिएका छन् ।

‘कतिपय योजनामा बजेट बाँडफाँट गर्न बाँकी छ,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मणराज जोशीले भने, ‘कतिपय योजनाको स्टिमेटअनुसार खर्च गर्ने गरी ठेक्का आह्वान भएका छन् । निर्माण कम्पनी छनोट भएको आशयको सूचना पनि निकालिएको छ । सम्झौता गर्न बाँकी छ । कतिपय योजनामा बजेट अपुग हुने भएकोले हामीले थप बजेट माग गरी मन्त्रालयमा पठाएका छौं । मन्त्रालयबाट आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा फाइल पुगेको सूचना आएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट थपिदिएमा ती योजना कार्यान्वयन हुनसक्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनमा नदी नियन्त्रण, तटबन्ध, भूसंरक्षण, घेरबार तथा पर्खाल, सिँचाइ कुलो, खानेपानी, मठ मन्दिर, विद्यालय भवनलगायतका सबै नयाँ सार्वजनिक निर्माणमा जटिल प्रकृतिका कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम ठेक्का प्रक्रियामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ ।

यो व्यवस्थाले स–साना योजनासमेत ठेक्कामा लग्नुपर्ने र योजनामा संयुक्त विनियोजन भएकोले खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध लगायतका योजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको कार्यालयले जनाएका छन् । कानुन सुधार गरिरहेको दाबी गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कानुन संशोधनकै कारण बजेट कार्यान्वयन असहज बनाउँदै गएको छ ।

कार्यविधि अनुसार कम्तीमा २५ लाखको योजना बनाउने र कार्यक्रम पुस्तिकामा टुक्रे योजना कम देखाउन धेरै योजनामा संयुक्त विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च पनि योजना कार्यान्वयन समयमा नभएका कारण न्यून छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारले तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा फरक देखाउन सोही योजनालाई संयुक्त योजना बनाएको थियो ।

पारित हुन नसकेको कुल विनियोजनमा फरक नपर्ने गरी कार्यक्रम हेरफेर र एक योजनालाई संयुक्त योजना बनाएर प्रदेश सरकारले भदौ ३१ गते वर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रदेशसभामा पुन: प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट संशोधनको नाममा योजनामा संयुक्त विनियोजनले अहिले प्रदेश सरकारको विनियोजन दक्षतामै प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न समयको गरिएको समीक्षा प्रतिवेदनमा समेत बजेट विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको स्वीकार गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने र सोभन्दा कम रकमको योजना पनि नबनाउने हठका कारण पनि कार्यक्रम पुस्तिकामा योजनालाई संयुक्त रूपमा राखेर २५ लाखभन्दा बढी बजेट देखिने गरी विनियोजन गरिएको बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीले बताएका छन् ।

बजेट बनाउँदा २५ लाखभन्दा कमका योजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने दाबी गरेको प्रदेश सरकारले सोभन्दा कमका योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा प्रदेश मातहतका कार्यालय कामविहीन हुने अवस्था देखिएपछि ती योजना सशर्त योजनाको रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसकी प्रदेशका निकायले नै कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लागेपछि ती योजना कार्यान्वयन हुन सक्नेमा कार्यालय प्रमुख नै सशंकित छन् ।