निकासी खुलाउन संवाद गर

भारतले पछिल्ला दिनमा नेपाली प्लाइउड निकासी रोकेको छ । ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बिआइएस) प्रमाणपत्र नलिएको भन्दै नेपालका अधिकांश कम्पनीका प्लाइउडको निर्यात रोकिएको छ । काँकडभिट्टा, विराटनगर, भैरहवा, कृष्णनगर र नेपालगन्जबाट भारततर्फ प्लाइउड निकासी हुँदै आएकोमा अहिले निर्यात ठप्पजस्तै छ । बिआइएस प्रमाणपत्र भएका एकाध कम्पनीले मात्र प्लाइउड निकासी गरेका छन् । अरू सबैको रोकिएको छ ।

त्यो मात्र होइन, भारतीय कर जिएसटी तिरेर निकासीका लागि प्लाइउड लोड भएका ३० भन्दा बढी ट्रक पानीट्यांकी नाकामा रोकिएका छन् । यसअघि पनि भारतले यही बिआइएस नलिएको निउँमा केही नेपाली सिमेन्टको आयात रोकेको थियो । बिआइएस प्रमाणपत्र भारतले नै प्रदान गर्ने हो । विगतमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगको यस्तो प्रमाणपत्र लिएका थिए । गत वर्ष नेपाली सिमेन्ट उद्योगको यस्तो प्रमाणपत्र नवीकरण गरेको भारतले यो वर्ष असारदेखि गरेको छैन ।

अहिले प्रमाणपत्रको म्याद भएका उद्योगले मात्र सिमेन्ट निर्यात गर्न पाएका छन् । बाँकी सबैको निर्यात रोकिएको छ । सन् २०१६ मा स्थापना भएको बिआइएस १२ अक्टोबर २०१७ देखि कार्यान्वयनमा छ । भारत सरकारको उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयअन्तर्गत उपभोक्ता मामिला विभागले यसलाई हेर्ने गर्छ । बिआइएस नवीकरणका लागि सरकारी र निजी संघसंस्थादेखि उद्योगी–व्यवसायीले आआफ्ना क्षेत्रबाट पहल गर्दै आएका छन् । तर, भारतले कसैलाई टेरेको छैन ।

नियम लागू गर्ने तर त्यसअनुसार व्यवसायी जान चाहँदा स्वीकार नगर्नु भनेको आयात रोक्ने नियत हो । यसमा कुनै शंका छैन । भारतले चाहे मात्र अब नेपाली कम्पनीको बिआइएस प्रमाणपत्र नवीकरण हुन्छ । भारतले नचाहने हो भने प्रक्रियामा छ भनेर लामो समयसम्म धकेल्न सक्छ । सिमेन्टको निर्यात रोकिएको आठ महिना भइसकेको छ । अझै खुला गरिएको छैन । अब प्लाइउडका हकमा पनि यही नियति दोहोरिने निश्चित छ । सिमेन्ट, प्लाइउड मात्र होइन, कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा पनि भारतले बेलाबेलामा यस्तै झमेला उठाउने गर्छ ।

गुणस्तर र अन्य विषय उठाएर कृषिजन्य वस्तुको निर्यात नरोकेको कुनै वर्ष हुँदैन । भारतले नेपाली चिया, अलैँची र अदुवा, अम्रिसोजस्ता नगदे बालीको निर्यातमा सधैँ बखेडा झिक्ने गरेको छ । हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग निर्भर छ । हामीले व्यापार विविधीकरण र विस्तार गर्न सकेका छैनौँ । यस्तोमा भारतले जे गरे पनि हामी मान्न बाध्य हुनुपर्छ । अहिले भारत निर्यात हुने वस्तु अन्य तेस्रो मुलुकमा पनि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको भए भारतले यसरी हेप्ने थिएन र हामी पनि हेपिन बाध्य हुने थिएनौँ ।

तर, सरकारमा बस्नेहरूले वैदेशिक व्यापारमा विविधीकरण र विस्तार गर्ने रणनीति बनाउन सकेका छैनन् । यसैको मार निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको छ । खासमा भारतले नेपालसँग राजनीतिक स्तरमा समस्या आए त्यसलाई व्यापारिक गतिविधिबाट प्रकट गर्ने गरेको छ । नेपालबाट हुने निर्यातलाई कुनै बहाना बनाएर रोकेपछि निजी क्षेत्रले नेपालको सरकारलाई दबाब दिन्छन् । यस्तोमा नेपाल सरकार भारतले भनेअनुसार काम गर्न बाध्य हुने बुझाइ उनीहरूको छ । यस्तो भइरहेको पनि छ ।

अर्को, भारतीय व्यापारीको दबाबमा नेपाली वस्तुको निर्यात नियन्त्रण गर्ने नीति भारतीय सरकारको छ । कुनै बेला नेपालबाट धेरै सामान निर्यात हुँदा भारतीय वस्तुको बिक्रीमा समस्या आउने गर्छ । यस्तोमा भारतीय व्यापारीले सरकारलाई दबाब दिन्छन् । जे होस्, भारतले नेपाली वस्तुलाई जसरी भन्साररहित सुविधा दिएर निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरेको छ, ठीक त्यसैगरी बेलाबेलामा विभिन्न बहानामा दु:ख पनि दिँदै आएको छ । हुन त नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनमा गरिएका प्रतिबद्धता र दुई मुलुकबीच भएका सन्धि, सम्झौता छन् ।

त्यसअनुसार एक मुलुकले अर्को मुलुकका वस्तुको कारोबारमा अवरोध पुर्‍याउन मिल्दैन । तर, स्वार्थ अगाडि आएपछि भारतले यी सबै विषयलाई वास्ता गर्दैन । अहिले बिआइएस प्रमाणपत्रका नाममा सिमेन्ट र प्लाइउड निर्यात रोक्नु नपर्ने हो । अझ भनौँ, नेपाली उद्योगीले मागेकै बेला प्रमाणपत्र नवीकरण गरिदिनुपर्ने हो । तर, अहिले भारतको के विषयमा चित्त बुझेको छैन, त्यो पूरा नभएसम्म निर्यातको अवरोध कायमै रहनेछ । निकासी खुलाउन सरकारले भारतीय पक्षसँग चाँडो संवाद गर्नुपर्छ ।