थप काम नगरे आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतमात्र, गरिबी घटाउन रेमिटेन्सको योगदान

काठमाडौं– सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको विश्व बैंकले बताएको छ ।

सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशतभन्दा धेरै राख्ने गरेको छ । यस्तै, नेपालको १६ औं आवधिक योजनामा पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७.१ प्रतिशत राखिएको छ । विश्व बैंकले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न अहिलेको जस्तो काम गराइले नपुग्ने बताएको हो ।

नेपालले अहिलेभन्दा सुधार नगरे आर्थिक वृद्धिदर औषतमा चार प्रतिशतमै सीमित रहन सक्ने विश्व बैंकले बताएको हो । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म आउँदा औषतमा ४.२ प्रतिशतमात्र छ ।

विश्व बैंकले सोमबार ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘१६ औं आवधिक योजनाले आर्थिक वृद्धिदर औषत दरभन्दा उच्च गरेर ७.१ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । तर, आवश्यक सुधार नगर्ने हो भने केही वर्षसम्म नेपालको औषत वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारी वा अझै केही तल पुग्न सक्छ ।’

निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि धकेलेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको र आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा हासिल गरेको सफलता क्षेत्रीय मुलुकहरूको तुलनामा राम्रो भए पनि आर्थिक वृद्धिदरमा निकै पछाडि रहेको उल्लेख छ । दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये नेपाल छैटौं स्थानमा छ ।

विश्व बैंकका अनुसार सन् १९९६ मा नेपालमा चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ५० प्रतिशत रहेकामा सन् २०२३ सम्म आउँदा ०.४ प्रतिशत छ । यसको मुख्य कारण सरकारले गरेको उपलब्धि भन्दा रेमिटेन्सको योगदान देखिएको छ । सन् २०११ देखि २०२३ मा रेमिटेन्सकै कारणले ३० प्रतिशतसम्म गरिबी घटेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको हो ।

प्रतिवेदनमा रेमिटेन्सले गरिबी निवारणमा सहयोग पुगे पनि सबैमा वैदेशिक राजगारीको अवसर नरहेको र विदेशबाट फर्किनेले नेपालभित्रै रोजगारीका अवसर पाउने नसकेको उल्लेख छ । यस्तै, थप द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने सुझाव दिइएको छ । विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनः समायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, पुनर्तालिम तथा पुनः सिप विकास कार्यक्रमहरू लागु गर्न समेत भनिएको छ ।

हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने ‘नेपालः राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ ले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्ने गर्छ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रमा नीतिगत सुधार सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले १६ औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको बताए । यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको उनको भनाइ छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले गरिबी न्यूनीकरणमा नेपाल सफल भए पनि आर्थिक सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार आप्रवासनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत उपयोग गर्ने र डिजिटलाइजेसनलाई प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता काममा थप सुधार गरे दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना छ ।

जलविद्युत, निर्यात सुधार, पर्यटन र डिजिटल सेवा क्षेत्रले नेपालको आर्थिक र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेको पनि उनको भनाइ छ । यस्तो काममा सफल हुन सरकारले नियामकीय व्यावधानलाई सम्बोधन गर्ने, पूर्वाधारमा सुधार गर्ने र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, नेपालले जलविद्युत क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरमा ४ प्रतिशतमात्र सदुपयोग गर्न सकेको बताइएको छ । हालसम्म जडित क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट रहेको छ । विश्व बैंकका अनुसार हाल पाकिस्तानले उत्पादन गर्न सक्नेमध्ये १७ प्रतिशत र भारतले २९ प्रतिशतसम्म स्रोत प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालको भने ४ प्रतिशतमात्र छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले जलविद्युत उत्पादनमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न निजी र सार्वजनिक लगानी आवश्यक रहेको बताएको छ । यसका लागि स्थानीय बचतपत्र (बण्ड)को विकास गर्न प्रतिवेदनको सुझाव छ । ठूला स्तरमा निजी सार्वजनिक साझेदारीका लागि प्रभावकारी संरचना बनाउनुपर्ने र विदेशी लगानी रकममा राखिएको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

आयोजनाको लाइसेन्स र विद्युत खरिदमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार हुँदा जलविद्युत क्षेत्रको बजार विस्तार सीमित हुन पुगेको प्रतिवेदनको भनाइ छ । प्रतिवेदनले अहिलेसम्म निर्यातले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग नगरेको उल्लेख गरेको छ । निर्यात बढ्न नसक्नुमा सन् १९९३ देखि भारतसँगको विनिमय दर स्थिर राखिनुलाई एउटा कारण मानिएको छ । यसले नेपाली वस्तुको लागत बढेको र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको उल्लेख छ । मुलुक बाहिर पुँजी प्रवाहमा लगाएको रोक र व्यापार नीतिका कारण समेत निर्यातका सम्भावना खुम्चिएको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनले आयातित वस्तुमा कर फिर्ता प्रणाली सरल बनाउनुपर्ने, आयात कर कटौती गर्न सकिने, नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्दै गर्दा अहिले पाएको व्यापार सुधार कटौती हुन सक्ने भएकोले नयाँ सुविधायुक्त व्यापार सम्झौता खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।