प्राधिकरणबाट कुलमान बर्खास्त, हितेन्द्रदेव नियुक्त

काठमाडौं– सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले सोमबार नै प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । यसअघि २०७७ माघमा तत्कालिन केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका शाक्यलाई त्यसपछि गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगमा तानेर कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो । अहिले पुनः शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पछिल्लो आठ महिनादेखि प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसँग कुलमानको तनावपूर्ण सम्बन्ध थियो । पछिल्ला ६ महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयले ६ पटक स्पष्टीकरण (कागजात मागसहित) सोधेको थियो । पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ फागुनमा गरेको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले २२ फागुनमा चार बुँदामा सफाइ पेश गर्न कुलमानलाई पत्र पठाएको थियो । ७२ घण्टा (तीन दिन) भित्र सफाइ पेस गर्न ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले हस्ताक्षर गरेर प्राधिकरण पठाइएको पत्रमा ४ वटा प्रश्न (बुँदा) मार्फत स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

मन्त्रालयले पत्र पठाएको चोथौ दिन कुलमानले आफ्नो सफाइ बुझाएका थिए । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले २२ असोज, १३ कात्तिक, २१ मंसिर, २२ पुस र १३ फागुनमा गरी पाँच पटक विवरण माग तथा स्पष्टीकरण सोधिसकेको थियो । विशेषगरी डेडिकेडेट फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत वितरित विद्युतको महशुल बक्यौता उठाउने विषयमा उद्योगीको लाइन काट्ने कुलमान र काट्न नदिने सरकारबीच दोहोरी चलेको थियो । सरकारले कुलमानलाई हटाउन खोजिरहेको ऊर्जामन्त्री खड्काले ६ फागुनमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दा नै स्पष्ट पारेका थिए । उनले घिसिङको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र सरकारलाई नटेर्ने गरेको बताएका थिए । ‘यस्तो अराजक गतिविधिलाई सरकारले सधैं हेरेर बस्ने कुरा त हुँदैन । लगाम त लगाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

यसका साथै हटाउने तयारीस्वरुप नै घिसिङले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा एक नम्बर पनि नपाउने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको थियो । घिसिङले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ भर गरेका कामको विवरण मन्त्रालयलाई बुझाउन ढिलाइ गर्दा मूल्यांकन नै नहुने ठहर गरेको थियो । त्यसबाहेक ऊर्जामन्त्रीले दुई मंसिरमा बक्यौता रकम उठाउन महशुल गणना तथा प्रमाणीकरणका बिल सही भए–नभएको लगायत अध्ययन गर्न अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए । तर, समितिलाई प्राधिकरणले नचिन्ने भन्दै कुलमानले सेवासुविधा र डकुमेन्ट दिन अस्वीकार गरे । समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राखेका थिए । यसअघि ९ फागुनमा नै कुलमानलाई हटाउन मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले पछि छलफल गर्ने भनेर रोकेका थिए । मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच तनाव उत्पन्न हुँदा पछिल्लो समय नियमित बस्नुपर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक समेत बस्न सकेको थिएन ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा २५ साउन २०७८ मा कुलमान दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनको चार वर्षे कार्याकल पूरा हुन करिब साढे चार महिनामात्र बाँकी थियो । त्यसअघि पहिलो कार्याकालको रुपमा उनले भदौ २०७३ देखि ४ वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका थिए ।

कुलमान कालमा के भयो ?
कुलमानले नै १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गरेका हुन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकोमा ०७३–७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आव २०८०–८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२–७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।
कुलमानले दुई कार्यकालमा गरी प्राधिकरणको नाफालाई ४५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् । त्यस्तै, ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युतीकरण पुगेको छ । यसबाहेक उनी पहिलो पटक नियुक्त हुँदा आव २०७२–७३ मा २५ प्रतिशत पुगेको विद्युत चुहावट अहिले साढे १२ प्रतिशतमा झारेका छन् ।

बर्षा याममा समेत विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा विगत तीन वर्षदेखि भारतमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न प्राधिकरण सफल भएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि विद्युत आयातभन्दा निर्यात बढी गरी करिब १७ अर्बको विद्युत निर्यात भएको थियो । साथै नेपालसँग सीमा नजोडिएको तेस्रो देश बंगलादेशसम्म पनि गत नोभेम्बरबाट विद्युत निर्यात गर्न सुरु भएको छ ।

विद्युतको सहज एवम् पर्याप्त आपूर्ति भएसँगै देशभित्र करिब तीन गुणाले विद्युत खपत वृद्धि भएको छ । आव २०७२–७३ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब १३१ युनिट रहेकोमा हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब ४०० युनिट पुगेको छ । आव २०७२–०७३ मा देशभित्रको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ८५६ मेगावाट रहेकोमा करिब ४ गुणाले वृद्धि भई २०८०–८१ मा करिब ३ हजार ५०० मेगावाट पुगेको छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग ‘लेउ वा तिर’ को आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गरी बजारको सुनिश्चितता गरेका कारण निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन अपेक्षित रुपमा वृद्धि भएको छ ।

आठ वर्षअघि दुई हजार आठ सय मेगावाटको मात्र विद्युत बिक्री सम्झौता गरिएकोमा हाल निजी क्षेत्रको करिब ११ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । करिब ८ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि दोस्रो बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधिन छ भने इनरुवा–पूर्णिया, लम्कि–बरेली ४०० केभी तथा चमेलिया–जौलजिवि २२० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा छन् । साथै नेपाल र चीनबीच चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन दुई देशबीच समझदारी भएको छ । यसरी सन् २०३५ सम्ममा करिब २० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने गरी प्रसारण लाइनको सञ्जाल विस्तार हुनेछ ।

इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर एए प्लस रेटिङ प्राप्त गरिरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा रहेको देखिएको छ । प्राधिकरणले देशैभर रहेको सम्पत्तिको भौतिक परिक्षण तथा मूल्यांकन गर्न विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता नियुक्त गरी सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण तथा पूनर्मूल्यांकन सम्पन्न गरी करिब ९९ अर्ब ‘फेयर भ्यालु’ थप भएको छ । यसलाई समेत आधार मानी प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।