रेमिटेन्स बन्न सक्छ रोजगारी सिर्जनाको माध्यम

हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार आज रेमिटेन्स बनेको अवस्था छ । यस आर्थिक वर्षको माघसम्ममा नेपालमा ९ खर्ब ५८ करोड रेमिटेन्स आएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकको छ । चालु आवको रेमिटेन्स रकम निरन्तर वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को तुलनामा यस वर्ष ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको समीक्षाको नतिजाले देखाएको छ । कामदारबाट नेपालमा भित्रिने रकम हाम्रो आर्थिक क्षेत्रको प्रमुख आधार बनेको वास्तकिता सबैका सामु छँदै छ । गत वर्ष सोही अवधिको वृद्धि प्रतिशत जम्मा ४.१ मात्र थियो । रेमिटेन्सको वृद्धिसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिमा पनि वृद्धि भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । यस वर्षको माघ मसान्तसम्म संस्थागत तथा व्यक्तिगत र नयाँ गरी श्रमस्वीकृति लिने श्रमिकको संख्या २ लाख ७४ हजार ६ सय २२ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालबाट दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारसम्म युवा बिदेसिने गरेको विवरण छ । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने भने होइन । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैँ विदेशमा श्रम गरी पठाएको रकमलाई नेपालमै उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गरी थप आय आर्जन गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र नभएर कारखाना वा उद्योग स्थापना गरी सयौँ श्रमिकलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । त्यसतर्फ राज्यले कत्ति पनि ध्यान दिएको देखिँदैन ।

आममानिसमा के गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ भने स्वदेशमा केही काम छैन, यहाँ बसेर प्रगति पनि हुने होइन । नेपाल सरकार श्रमिकको पसिनाको कमाइमा रमाउने मात्र होइन, त्यसकै आधारमा बाह्य क्षेत्र थप बलियो बनेको छ भन्ने अवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकको समीक्षा अवधिमा पर्यटकले गर्ने खर्चबाट प्राप्त हुने आम्दानीसमेतमा वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि यसले उच्च महत्व राखेको हुन्छ ।

आज हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसक्दा आममानिसमा निराशा बढेको छ । जसलाई चिर्नका लागि राज्यले रेमिटेन्सबाट आउने रकम सही रूपले उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गरेर युवावर्गलाई नेपालमै केही काम गरी आय आर्जन तथा रोजगारी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यसमा राज्य र उद्यमी दुवैको भूमिका सकारात्मक र प्रभावकारी रहनुपर्छ । तब मात्र उद्यम वा रोजगारी सिर्जनामा सहजता आउन सक्छ । यदि व्यक्तिमा काम गर्ने जाँगर र इमानदारिता भयो भने पक्कै पनि सफलता हात पार्न सकिन्छ । यसका अनेक दृष्टान्त छन् । सामान्य खेती गर्न सकिने जमिनमा मासिक प्रतिरोपनी १० हजारका दरले ५ रोपनी जमिन भाडामा लिएर तरकारी खेती मात्र गरी १ लाख कमाउने किसान पनि हजारौँको संख्यामा रहेका छन् । त्यसमा पनि बालबच्चा पढाउने, औषधी उपचार खर्च राखेर खुद नाफा गर्ने भनेको चानचुने उपलब्धि भने होइन । जबकि नेपाल सरकारको अधिकृतको तलब ४३ हजार ७ सय मात्र छ ।

हामीमा रहेको प्रमुख समस्या भनेको प्रक्रियामुखी कार्यशैली नै रहेको देखिन्छ । नेपालमा वास्तविक किसानले भने सहजै ऋण पाउन सकेका छैनन् । तर, नक्कली किसान जसको खेती खेतमा नभएर कागजी रूपमा मात्र किसान बनेर राज्यको राजनीतिक तथा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा अनुदान लिने काम गर्नाले पनि वास्तविक किसानले अनुदान लिन सकेका हुँदैनन् । व्यक्तिगत रूपमा रोजगारी सिर्जना गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका सयौँ परिवार छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने हरेक मानिसमा सम्बन्धित देशको भाषा, संस्कृति, हावापानी, कामको प्रकृति, वैधानिक रोजगार केन्द्र हो या होइन जस्ता पक्षमा चनाखो भएर बुझ्नुपर्छ । सीप सिकेर मात्र विदेशमा काम गर्न जानुपर्छ ।

त्यतिमात्र नभएर आफू जाने देशको कानुन, तापक्रम, कम्पनीको नियम, सेवासुविधाजस्ता सबै पक्षका बारेमा पर्याप्त जानकारी राखेर मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि जानुपर्छ । तब मात्र आफ्नो आशा र उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.८ प्रतिशत योगदान रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका समस्या पनि दर्जनौँ छन् । त्यसको सम्बोधन गरी उनीहरूको जीवनयापनमा सहजता ल्याउने काम गर्न राज्य गम्भीर भएको पनि देखिँदैन । राज्यले श्रमिकबाट नेपालमा आएको रकमको सदुपयोग गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न अब विलम्ब गर्नु भएन ।

रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने परिवारको संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ । परिवारमा आएको रकम घरपरिवारमा रहेका व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान, मनोरञ्जन आदिमा खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । राज्यले सो रकमबाट प्राप्त हुने करको उपयोग मात्र सही तरिकाले प्रयोग गरेर उद्योग स्थापना गर्न सक्ने हो भने एकैपटकमा सयौँ कामदारले रोजगारी पाउन सक्छन् । तर, राज्यले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धि हुनु भनेको अल्पकालीन रूपमा मात्र हितकारी देखिए पनि अन्ततः घातक रहन्छ भन्ने तर्क यस विषयमा जानकारहरूको रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा त्यसको असर हामी भोगिरहेका नै छौँ । हाम्रो कृषि क्षेत्रको विकास घट्दै जानुको कारण भनेको पनि श्रमिक उपलब्ध सहज रूपले हुन नसक्नु नै रहेको देखिन्छ । यसै कारणले कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ३१.७ प्रतिशत मात्र छ । राज्यले दृढताका साथ रोजगारी सिर्जनाका लागि खर्च गर्ने हो भने पक्कै पनि स्वदेशमा रोजगारीका साथै उत्पादन वृद्धि भई समग्रमा अर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्नेछ । यसतर्फ सरकारका सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।

नेपालको सन्दर्भमा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्र भनेको अझै पनि कृषि, पर्यटन, जलविद्युत प्रमुख रहेका छन् । एकातर्फ राज्य रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा उदासीन रहने, अर्कातर्फ स्वदेशमा रहेका उर्वर जमिन पनि बाँझो रहने समस्या— हामी दोहोरो मारमा परिरहेका छौँ । बेरोजगारी समस्याको चपेटामा परिरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले केही महत्वाकांक्षी घोषणा पनि गरेको जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०८१ को अवसर पारेर आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको घोषणा गरेको छ । जसको नारा ‘उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार, आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार’ राखिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको विदेशमा काम गर्न गएका श्रमिक लक्षित भनिएको छ । उनीहरूलाई स्वदेशमा फर्काएर उद्यमशीलताको विकास तथा रोजगारीको वृद्धि गरी समग्र विकासमा जोड दिनु रहेको देखिन्छ ।

हाम्रो देश विकासशील रहेको र वृद्ध जनसंख्या मात्र रहेको देश भनेर पहिचान बन्न लागेको विषयमा समेत सर्वत्र चिन्ता बढेको देखिन्छ । नेपालमा रोजगारीका प्रशस्त सम्भावना रहेर पनि, १०–२० करोड मात्र लगानी गरी रोजगारी बढाउन सकिन्छ भन्ने जानेर पनि केही नतिजा देखिने काम हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको पुँजीको अभाव नै हो । आज हामीले राजनीतिक स्थिरताका लागि भनेर प्रमुख ठूला दलहरू मिलेर सरकार गठन भएको देखिरहेका छौँ । यस्तो अवस्था सामान्यतया लोकतन्त्रमा देखिँदैन । तर, नेपालमा अन्य देशमा नभएका अनौठा घटना सरकार निर्माणका क्रममा देख्न सकिन्छ । रेमिटेन्स रकमको उचित उपयोग गरी राज्यको आर्थिक विकास र सहज रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र नभएर पूर्वाधार कोषको रकम पनि बिनाकाममा थुप्रिएर रहेको अवस्थामा त्यसको प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । रुग्ण उद्योग मात्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा पनि सयौँ कामदारले स्वदेशमा नै काम पाउने थिए । त्यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन ।

आज हामी मानव निर्यातकर्ता भएकोमा गर्व गरिरहेका छौँ । विदेश गएकालाई नेपालमा फर्काउने वातावरण सिर्जना गर्ने भनेर जुन आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको घोषणा गरिएको छ, कार्यक्रम आफैँमा सकारात्मक हो । तर, त्यसको व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सक्नु ज्यादा महत्वको विषय हो । सरकारले उद्योग निर्माणका लागि पनि लगानी सम्मेलन गरी बजेट वा आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन सक्छ । तर, पहिला गरिएका लगानी सम्मेलनबाट पनि अपेक्षित लगानी ल्याउन नसकिएपछि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकिने अवस्था देखिँदैन ।

पछिल्लो समय ४० लाखभन्दा बढी युवाशक्ति रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले आममानिसमा आशा जगाउनका लागि हरेक प्रदेशमा कम्तीमा पनि ५ हजारका दरले रोजगारी सिर्जना गरिने हिसाबले योजना बनाउने र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने हो भने निश्चय पनि अब हाम्रो देशमा नै रोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढ्न सक्थ्यो । यसले सबैलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तसर्थ रेमिटेन्स रकम होस् या अन्य राज्यका स्रोतबाट नै किन नहोस्, मूल प्रश्न भनेको दृढता, राजनीतिक स्थिरता अनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिन आवश्यक हुन्छ ।