आत्मनिर्भरताको बाटो

हाम्रो देशले आत्मनिर्भरताभन्दा बढी परनिर्भरताको बाटो खन्दै छ, खोज्दै छ, जुन वर्तमानलाई भन्दा पनि भविष्यलाई घातक छ । वर्तमान पुस्ता त सेलाउलान् तर देश भन्नु अविच्छिन्न हुन्छ, त्यसैले त्यो देशमा सरकार छ, नेतृत्व छ भन्नुपरेको हो । माटो मात्र होइन, राज्यका धेरै चिनारी हुन्छन्— त्यहाँको संस्कृति, सभ्यता, अर्थतन्त्र, अर्थ–राजनीति, भाषा, कला आदि अनेकानेक पहिचान हुन्छन् देशका । हामी मौलिक पहिचान गुमाउँदै छौँ र देशको स्वाभिमानभन्दा अभिमानमा लम्कँदै छौँ ।

आफूलाई प्रयोग बढी भएर दुनियाँलाई धानचामल निर्यात गर्ने हाम्रो देशले विदेशी कोटामा धान, चामल, मकै, गहुँ, कोदो आयात गर्दै छ र हामी मान्छे निर्यात गर्नमा अब्बल छौँ । यहाँ वस्तु मात्र आयात हुन्न, विचार पनि आयात हुने गरेको छ; भाषा, वेशभूषा, विदेशी संस्कृति अधिकांश आयात नै छ । राजनीतिकर्मीहरूले उहिल्यै असफल भइसकेका र संसारबाट बढारिइसकेका नेताहरूका फोटा सजाएर हामीलाई विकासका सपना बाँडेका छन् ।

गरिबी निवारण भन्दै संसारबाट भीक्षाको याचना गरेको छ र गरिबी बढेको छ । यहाँ विचारको मात्र प्रदूषण छैन, वायुमण्डलको प्रदूषण अब्बल छ, विप्रेषणको बहादुरी मात्र होइन, ऋण र सहायताको पनि बहादुरी छ । हरेक हप्ता विदेशी सहयोगको सम्झौता भएको खबर आउने गरेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको फ्रड भनाइसँगै सहायताको खबरमा कमी भएको छ, अहिले । युएस एडको कटौतीसँगै इयुुले पनि खर्च कटौती भन्दै छ भने युकेले पनि सहायता कटाउने भनेको छ । संसार धेरै साँघुरो भइसकेकाले तिनका पनि बाध्यता होलान्, सधैँ अरूको सहयोग याचना गर्ने हाम्रो बानी नराम्रो हो ।

अध्यादेशलगायत यहाँ अनेकानेक प्रपञ्च गर्दा पनि वैदेशिक लगानी मुस्किलले प्रतिबद्धता गरेको भन्दा एकतिहाइ मात्र झर्ने गरेको छ । गत आवमा ५ अर्ब १९ करोडको विदेशी लगानी आएकोमा यो आवको चालु सात महिनामा २६ अर्ब ८४ करोड १७ लाखकोे प्रतिबद्धता हुँदा ७ अर्ब ५० करोड लगानी प्राप्त भएको उद्योग विभागको भनाइ छ । यो अवधिमा फिर्ता जाने रकम ८ अर्ब ५३ करोड ७० लाख छ । धेरै लगानी आउने देश भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बंगलादेश हुन्, ती आफ्नै समस्यामा छन् भने फाइदा नहुने भए तिनले पनि लगानी गर्दैनन् र हालसम्म देशमा सुरुदेखि ६ हजार २ सय ६७ परियोजनामा ५ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड ३ लाखको प्रतिबद्धता हो, तर आएको रकम न्यून छ ।

यहाँ प्रक्रियागत झन्झट बढी छ, बरु लगानी गरेअनुसारकै रकम बाहिरिने क्रम बढेको छ, लाभांशका नाममा । बरु विप्रेषण बढेको छ, अहिलेको सात महिनामा झन्डै १० खर्बको रेमिटेन्स भित्रिएको छ, युवाहरू बिदेसिएर प्राप्त भएको रकम हो यो । राष्ट्र बैंकको भनाइमा अघिल्लो वर्षको यो समयमा भन्दा अहिले विप्रेषण आप्रवाह १८.८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन आत्मघाती कदम हो । ती जनशक्ति, जसले विप्रेषण पठाए, यहीँ रोजगारी दिन सकेको भए देश आत्मनिर्भर हुन्थ्यो र भविष्यमा कुनै पनि संसारका घटनाबाट नेपालीहरू विचलित हुनुपर्ने थिएन । अहिले विश्वमा एक नेता परिवर्तन हुँदा नेपालीले खुट्टामा साङ्लो र हातमा हत्कडी लिएर फर्कनुपरेको छ भने भोलि कुनै घटना घटेमा सबै नेपाली देशमा ब्याक हुने भए के हुन्छ ? अहिले पनि दैनिक लासमा आउने धेरै छन्, घाटमा ।

भर्खरै भनेका छन् ऊर्जामन्त्रीले कि देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भारतले हो भनेर । कुलमानले जिरो अंक पाएका छन् कार्यसम्पादनमा । भारतमा १० हजार मेगावाटको बिजुली निर्यात गर्छु भन्दै सम्झौता गर्ने देशले यहाँको लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय अर्को देशलाई दिन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ— यहाँबाट जनशक्ति पलायन नै उत्तम । र, नर्स, चिकित्सकहरू पनि पलायन नै छन्, अध्ययन राम्रो हुँदो हो या पढेपछि यहीँ काम पाइँदो हो भने विद्यार्थीहरू विदेश ओइरो लाग्दैनथे, यहाँ विश्वविद्यालय मात्रै होइन; स्कुल, कलेजहरूमा विद्यार्थी संख्या घटेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा कमी र उत्पादन नहुँदा हरसाल धानचामलको आयात बढेको छ, व्यापारघाटा तीव्र छ र अघिल्लो सालको तुलनामा धानको आयात ७२ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा मूल्य घटेको छैन । यो आवको सात महिनामा ८ अर्ब ६८ करोडको धानचामल आयात भएको तथ्यांक छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातको तत्काल ठूलो वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न नसकिए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भता नहुनुपर्ने थियो ।

हाम्रो लोभतन्त्र र गणतन्त्रले देशलाई मूच्र्छित बनाएको छ, यति ठूलो र भद्दा संयन्त्र छन् कि तिनलाई तलबभत्ता, सुरक्षा खर्च, औषधिमूलो, परिवहन, आवास सयौँ थरी सुविधा दिन देशको राजस्व अपुग छ, नेतृत्व सुविधा बढाउन तल्लीन छ । विदेशीले भनिसके कि अब तिम्रा खर्चिला संयन्त्र हामीले पाल्न सक्दैनौँ, यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले भनिसकेका छन् र देश ग्रे लिस्टमा छ । देशमा संघीयता धान्नै नसक्ने खालको छ, साँच्चै सेवाका लागि र दैलोमा सरकार ल्याइएको हो भने सबै किसिमका सुविधा छोडेर निःशुल्क र निःस्वार्थ सामाजिक सेवा गर्नुपर्छ, तलबभत्ता लिनु हुन्न, बाँचुन्जेल राज्य दोहन गर्ने, मरेपछि पनि मृतकका नाममा संस्थाहरू खोलेर चुसिरहने अति नै भएको छ । अरू देशमा यस्तो छैन ।

त्यहाँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता फापेको पनि होला र सुशासन भएकै कारणले देश आत्मनिभर भएको होला पनि । संसारका थोरै देशमा मात्र संघीयता छ, जस्तै— विशाल भूगोलको भारत वा अमेरिकामा । प्रधानमन्त्री साइकल चढेर कार्यालय जाउआउ गर्ने देश पनि छ संसारमा । नजिकै हेर्दा पनि २५ करोड जनसंख्यामा पनि एक प्रदेश छ, हामीकहाँ जनता सबै खाडीमा, आधा नेपाली डेढ करोडलाई यति धेरै राजा–महाराजाहरूले निचोर्नु आवश्यक होइन । खर्च कटौती गर्न पछि थपिएका नानाथरीका कार्यालय, आयोग, समिति सबै कटौती गरिनुपर्छ, छरितो संयन्त्र स्थापना गरेर नेपालीको भारवहन क्षमतालाई बुझ्नुपर्छ । अरूले रोजगारी नपाउने, राजनीतिक रोजगारी मात्रले देश उँभो लाग्दैन, समृद्ध हुन्न, आत्मनिर्भर हुन्न र संसारसँग भीक्षाटन गरि नै रहनुपर्छ ।

संसारले आज नेपालीहरूलाई किन वक्रदृष्टिले हेरिरहेको छ, यहाँ दिइएको सहयोगको सदुपयोग भएन, पूर्वाधारको लगानी बालुवाको पानीजस्तै भयो । सडकको हरिबिजोग अवस्था छ र कसैका ठूला भवन बन्नु मात्रै देशको विकास होइन, आत्मिक विकास भएन, सोचमा परिवर्तन भएन, सत्ताको खेल, भागबन्डा अनि संसारकै महँगो सरकार धेरै र वर्ष दिन नपुग्दै सत्ता परिवर्तन, अस्थिर नीति र सरकार, नेतृत्वको दिवालियापनले देश जर्जर भएको छ, सडकमा नारा लाग्न थालेका छन्— ‘फलानो, तिलानो चोर देश छोड्’ भनेर, त्यसको प्रतिकारस्वरूप अनेक भूभागमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जिडिपीको ४६ प्रतिशत ऋण भनौँ २६ खर्ब बढीको ऋण बोकेर नेपाली किन बाँच्नुपरेको हो, गतिलो उत्तर हामीसँग छैन । माटो सुहाउँदो राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र देशले किन सञ्चालन नगरेको ?

पैसा कमाउन मानव तस्करी गर्नुपरेको छ, अनेकानेक काण्ड रचाउनुपरेको छ, सार्वजनिक जमिन हडप्नुपरेको छ, आफन्तहरूलाई पद वितरण गर्नुपरेको छ, योग्यता, क्षमता, विज्ञतालाई लिलाम बिक्री गर्नुपरेको छ, सुरक्षाकै लागि पनि सत्तासँग आलोपालो टाँसिइराख्नुपरेको छ, घाटबाट बिदा भइसकेकाहरूको सालिक बनाएर संस्था खोलेर तिनका परिवारलाई भरणपोषण गर्नुपरेको छ, हरेक विषयमा राजनीति जोड्नुपरेको छ, अपराधीकरण गर्दै राजनीतिले लाजनीति देखाउनुपरेको छ, छल्नुपरेको छ, ढाँट्नुपरेको छ, अनुशासन, सुशासन, इमानदारितालाई पुस्तकालयमा राखेर निजी इच्छाअनुसारको कानुनको व्याख्या गर्नुपरेको छ, हत्या, हिंसा, बलात्कार, कुण्ठालाई लुकाउनुपरेको छ, शासनमै मात्र रमाउनुपरेको छ ।

सेवालाई व्यापार बनाइएको छ, उद्यमी, व्यापारीहरूलाई राजनीतिक झन्डा बोकाउनुपरेको छ, मूल्यवृद्धि सहनुपरेको छ, यहाँ बाध्यताहरू यति धेरै छन् कि नचाहेर पनि नेतृत्वको निर्देशन सहनुपरेको छ, कस्ट प्राइसभन्दा कति बढी इन्धनको मोल लिनुपरेको छ वा साँढे ६ सयको कस्ट परेको संसारकै कच्ची पासपोर्टलाई संसारकै बढी रकम १७ हजारसम्ममा बेच्नुपरेको छ । भारतको स्तरीय पासपोर्ट भारु १५ को मोल छ, भुटानको १ हजार छ, १५ सय पर्ला नेपालीमा, पाकिस्तानको ३ हजार, तर उत्तर कोरियाभन्दा कम गुणस्तरको हाम्रो पासपोर्टको मोल न्यूनतम नै ५ हजार किन होला ? बेलायती एजेन्सीले भनेको छ, हाम्रो पासपोर्ट विश्वको ९८ औँ कमजोर सूचीमा छ । सगरमाथा, लुम्बिनी, बाघको तस्बिर हालेर तिनको बिक्री कस्ट लिएको कि ? लिनलाई हैरानी कति छ, १८ वर्ष नपुग्दै सबै नेपालीले पासपोर्ट लिन बाध्य गराएको हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले देशलाई आत्मनिर्भरतातिर लग्ला, असम्भव कुरो हो, ३५ वर्ष भयो एकै नेतृत्वले काम गरेको आलोपालो, दिनको संकेत बिहानीले दिन्छ भन्ने उखान कहाँ गयो त ? अब आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक रे, कति हाँस्नु सुन्दा कुरो पनि । स्रोत र साधन कमी भएकाले आफू र आफन्तलाई मात्रै वितरण गर्नुपरेकाले खप्नै नसकिने गरी गरिएको गालीलाई नसुनेजस्तै गरी सहनुपरेको छ ।

सडकमा हिँडेको, सुरक्षाबिना हिँडेको पाइए ज्यान असुरक्षित छ भन्ने आत्मग्लानि पनि सहनै परेको छ, नेतृत्वले । बंगलादेशकी हसिना पनि जनमत र लोकप्रियतामा कमी थिइनन्, ट्युनिस, श्रीलंकनहरूले पनि म र मेरो शक्ति अक्षुण्ण छ भन्न छोडेका थिएनन्, सिरियाका राष्ट्रपतिको अवस्था सबैलाई अवगत छ । संसारमा म र मेरो भन्नेहरू सबैजसोले अन्त्यमा हार नै खाएका छन्, यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि बुझ्दा पनि सधैँ सत्ताको साँचो लिन उद्यत हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू आफूलाई सच्चिने बाटो खोज्दैनन्, किन होला ? शपथको नाममा सत्य र ईश्वरको नाम लिन नसक्ने व्यक्तिहरूले किन मन्दिर धाएको, किन प्रमुख अतिथि भई मन्दिरमा भाषण गरेको, किन मठमन्दिरमा धेरै लगानी गरेको ? अनि चाडपर्व आउनासाथ शुभकामना दिन किन तत्पर भएको ? देश समृद्ध र आत्मनिर्भर हुन शुभकामना होइन, शुभकाम चाहिन्छ, शुभकर्मलाई सुकर्म वा सुशासन भनिन्छ, सायद विधिको शासन भनेको यही हुनुपर्छ । श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्दैमा रोजगारी वृद्धि हुने भए भर्खरै गरिएको सम्मेलन पाँचौँ भइसकेको छ, तर स्वदेशमा रोजगारी नभएर वैदेशिक रोजगारीमा यति धेरै प्रतिशतले बढेको किन त ? चालु वर्षको सात महिनामा १ खर्बले बजेट घाटामा छ भने ऋण तीव्र हुँदा ऋणै लिएर त्यसको ब्याज तिर्नुपरेको छ ।

प्रदूषण यति तीव्र छ कि युएसबाट प्रकाशित हुने ग्लोबल एयर, २०१९ म्यागजिनले यहाँ श्वासप्रश्वास, दमरोग, घाँटी, आँखाकै समस्याले प्रतिवर्ष ४८ हजार ५ सय नेपालीको मृत्यु भइरहेको छ भनेको छ । दुर्घटना, आत्महत्या, बलात्कारपछिको हत्या, अन्य हिंसाबाट मर्ने र मारिनेको संख्या तीव्र छ र सामाजिक संरचना पूरै खलबलिएको छ । प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा सामीप्यता छैन, एकले अर्कोको विश्वास गर्दैन, बालेन र सिंहदरबारको दूरी आकाश र पातालको जस्तो छ ।

सामान्य काम पनि गर्न नसक्ने संघीयताले देशमा विखण्डन ल्याएको छ र सबैको ध्येय दुनो सोझ्याउने खालको मात्र देखिएको छ । लगानीको प्रतिफल कुर्न उद्यमी तयार छैनन् र बैंकमा लगानी अभावले तरलता बढेको छ, बचतकर्ताहरू ब्याज नपाएर निराश छन् भने सहकारीपीडितहरू झन् बढी संकटमा छन् । तीनखम्बे अर्थनीति सरकारी, निजी, साझेदारी भनियो तर निजी क्षेत्र सधैँ पर्खौं र हेरौँ मात्र भन्छ, सरकारको स्थिर नीतिको अभावमा लगानीकर्ताहरू लगानीमा उत्साहित छैनन् । समग्रमा देशलाई डोर्‍याउने नेतृत्व शुद्ध हुन सकेन ।