ऋण घटाउन राजस्व बढाऊ

अहिलेसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार धेरै ठूलो नभए पनि पछिल्ला दिनहरूमा जसरी यसको आकार बढ्दै गएको छ, त्यसले पक्कै सोच्न बाध्य बनाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार फागुनसम्ममा मुलुकले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २६ खर्ब ६७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको पहिलो महिना साउनमा ऋणको आकार २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड थियो ।

फागुनसम्ममा ऋण २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थपिएको छ । अहिलेसम्म मुलुकको जिडिपीसँग ऋणको हिस्सा ४६ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । अन्य मुलुकको सार्वजनिक ऋण र जिडिपीलाई हेर्दा हाम्रोमा धेरै होइन । तर, जुन गतिले ऋण बढ्दै आएको छ त्यो पक्कै पनि चिन्ता गर्नुपर्ने कारण बनेको छ । त्यसै त सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दो गतिमा छ, त्यसमाथि विदेशी विनिमयदरमा आएको परिवर्तनले थप दायित्व सिर्जना गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले मात्र नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड ऋणको दायित्व थपिएको छ । हाम्रा लागि ६६ अर्ब रुपैयाँ पक्कै सानो होइन । यो हामीले खर्च गर्ने कुल पुँजीगत बजेटको झन्डै एक चौथाइ हो । विगत केही वर्षदेखि पुँजीगत बजेट खर्च औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढी हुने गरेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइरहेको छ । त्यसमा पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ चालु आवभित्र करिब ५ रुपैयाँले अवमूल्यन भएको छ ।

हाम्रो बाह्य ऋण सबैभन्दा धेरै अमेरिकी डलरमा छ । अर्कातिर एसडिआरभित्र रहेका अन्य मुद्रा युरो, पाउन्ड, युआन, येनसँग पनि नेपाली मुद्रा बलियो हुन सकेको छैन । यही कारण फागुन एक महिनामा मात्र २९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋणको भार थपिएको छ । यो वर्ष फागुनसम्म सरकारले ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । यसमा २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड आन्तरिक र ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाइएको हो ।

यही अवधिमा १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड ऋण तिरिएको छ । यसमा १ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड आन्तरिक र २४ अर्ब ५० करोड बाह्य ऋण भुक्तानी गरिएको हो । फागुनसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ र बाह्य ऋणको हिस्सा ५०.८३ प्रतिशत बनेको छ । सरकारले चालु आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसमा बाह्य २ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब प्राप्त गर्ने लक्ष्य हो ।

फागुन मसान्तसम्म कुल ३ खर्ब ३४ अर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड ऋण उठाइएको छ । यसमा बाह्य ऋण ६५ अर्ब ४७ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ६९ अर्ब उठाएको छ । सरकारले चालु आवमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको कार्यक्रम पनि राखेको छ । त्यसअनुसार फागुनसम्म केही रकम तिरिएको छ । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक र बाह्य दुवै समान रूपमा बढ्दै आएका छन् । आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको ब्याज निकै कम हुन्छ । अहिले सरकारले औसतमा आन्तरिक ऋण ३ प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याजदरमा लिइरहेको छ भने बाह्य ऋणको ब्याजदर औसतमा ०.६८ प्रतिशत छ ।

यस हिसाबले बाह्य ऋण लिँदा फाइदा देखिन्छ । तर, नेपाली रुपैयाँको तुलनामा विदेशी मुद्रा बलियो भए अतिरिक्त दायित्व थपिने डर हुन्छ । जुन यो वर्ष ६६ अर्ब थप दायित्व भइसकेको छ । यस्तो डर आन्तरिक ऋणमा भने हुँदैन । खासमा सार्वजनिक ऋण घटाउने एउटा मात्र विकल्प आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउने हो । अहिले राजस्व असुली निराशाजनक छ । राजस्वले चालु खर्च मात्र धान्न सकेको अवस्था छ । यस्तोमा पुँजीगतलगायतको खर्चमा सार्वजनिक ऋण लिनुको विकल्प छैन । तर, आगामी दिनमा राजस्वमा वृद्धि गर्न सके सार्वजनिक ऋण घटाउँदै ल्याउन सकिन्छ ।