विश्वव्यापी कर युद्ध

डोनाल्ड ट्रम्प २ अप्रिल २०२५ देखि पारस्परिक ट्यारिफहरू लागू गर्दै छन् । ट्रम्पले अन्य देशहरूले दशकौँदेखि अमेरिकाविरुद्ध कर लगाउने गरेको बताएका छन्, ‘अब ती अन्य देशहरूविरुद्ध प्रयोग गर्ने हाम्रो पालो हो । औसतमा युरोपेली संघ, चीन, ब्राजिल, भारत, मेक्सिको र क्यानडालाई ।’

‘भारतले हामीसँग १ सय प्रतिशतभन्दा बढी अटो ट्यारिफ लिन्छ । चीनको औसत ट्यारिफ हामीले उनीहरूलाई दक्षिण कोरियाको उत्पादनमा चार्ज गर्छौं । महसुल चार गुणा बढी छ,’ उनले भने, ‘यो प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि उचित छैन र कहिल्यै थिएन । तिनीहरूले हामीलाई जे पनि कर लगाउँछन्, अब हामी तिनीहरूलाई कर लगाउँछौँ ।’

ट्रम्पले यसअघि चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशतको कर बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । चीनले अमेरिकाविरुद्ध विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी दिएको छ । बेइजिङको वाणिज्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भन्यो, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकपक्षीय कर उपायले विश्व व्यापार संगठन नियमहरूको गम्भीर उल्लंघन गर्छ र चीन–अमेरिका आर्थिक र व्यापार सहयोगको आधारलाई कमजोर पार्छ ।’

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ट्रम्पको पारस्परिक ट्यारिफ नीति अप्रिल २ बाट लागू हुने सम्भावनाका साथ भारत यसको प्रतिक्रियाका लागि तयार हुनुपर्छ । दुवै देशका लागि सम्भावित जित–जित खेलका लागि यो प्रतिशोधात्मक वा सहयोगात्मक हुनुपर्छ ।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटनिकले हालै भनेका छन्, भारतले आफ्नो अवस्थित मोडेलबाट बाहिर निस्कनु आवश्यक छ र बजार खोल्न आवश्यक छ, किनकि दुवै राष्ट्रले ठूलो व्यापार सम्झौताको दिशामा काम गरिरहेका छन् ।

गत महिना ट्रम्प–मोदी बैठकले मिसन–५०० को परिकल्पना गरेको थियो— द्विपक्षीय व्यापारलाई २०२३ मा २ सय अमेरिकी डलर बिलियनभन्दा अलि कम, २०३० सम्ममा ५ सय बिलियन डलरमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यो एक ठूलो उछाल हो, जसमा एकअर्काको चासो मिलाउन प्रत्येक पक्षलाई आवश्यक पर्छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो पारस्परिक ट्यारिफ नीतिका साथ विश्व व्यापार रिसेट गर्न कटिबद्ध देखिन्छ । अमेरिकाका अधिकांश ठूला व्यापारिक साझेदारहरूले अमेरिकामा आफ्ना वस्तु निकासी गर्दा कम आयात शुल्कको आनन्द उठाएका छन्, जबकि उनीहरूले आफ्नै आयात शुल्क तुलनात्मक रूपमा उच्च राखेका छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

ट्रम्पको ‘पारस्परिक ट्यारिफ’ नीतिको मुटुमा एक सरल तर्क हो— अमेरिकी सामानमा लगाइएको ट्यारिफले बदला लिनेछ । ट्रम्पले यो नीतिले अर्बौं डलर ट्यारिफ राजस्व मात्र ल्याउने अपेक्षा गरेका छन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

अर्थशास्त्रीहरूले ट्रम्पको व्यापार युद्धले अर्थतन्त्रलाई के गर्न सक्छ भनेर मापन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । थोरै उदाहरणमा अर्थशास्त्रीहरूले ट्रम्पको ट्यारिफ युद्धले अर्थतन्त्रलाई कति नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ भनेर मापन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, ट्रम्पलाई सामानका लागि ‘व्यापार घाटा’ ले प्रताडित गरेको छ । ट्रम्पको भनाइमा, व्यापारिक साझेदारहरूले तिनीहरूको सिमानाभित्र बनाइएका उत्पादनको घरेलु बजारमा बिक्री अधिकतम गर्न र अमेरिकी निर्यातबाट प्रतिस्पर्धालाई न्यूनीकरण गर्न प्रणालीलाई असर गर्छन् ।

ट्रम्प अमेरिकाले आयातका लागि वितरण गरिरहेका डलर र निर्यातमा संकलन गरिरहेका कम युरो, युआन र पेसोबीचको खाडललाई गम्भीर रूपमा जिडिपी वृद्धि रोक्ने, रोजगारी कम गर्नेजस्ता नकारात्मक रूपमा मान्छन् । त्यो खाडल कम गर्न उसको समाधानः ठूला ट्यारिफहरू, जसले विदेशबाट सामान अमेरिकी सिमानाभित्र धेरै महँगो दिन्छन्, एक सुरक्षात्मक खाडल खने, जसले चिप्स र अटो मन पर्ने कारखानाहरूको राज्यमा निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्छ— उद्योगहरू जहाँ अमेरिकामा आधारित खेलाडीहरू अब चीन वा क्यानडामा बनेका सस्तो संस्करणहरू बाहिर निकाल्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।

ट्रम्पले एउटा नयाँ प्रतिमान निर्माण गर्न खोजेका छन्, जहाँ अमेरिकाले अहिले आयात गर्ने उत्पादनको ठूलो हिस्सा उत्पादन गर्छ, विशेष गरी औद्योगिक केन्द्र, संयुक्त राज्य अमेरिकामा ।

वासिंगटन डिसीमा ट्रम्प प्रशासनले ९० दिनका लागि विदेशी सहायता रोक्का गर्ने कार्यकारी निर्णय र युएसएआइडीको बन्दले नेपालको सुदूर हिमाली गणतन्त्रमा तरंग प्रभाव पारेको छ । यो निर्णयले नेपालको विकास, कूटनीति र भूराजनीतिलाई असर गर्नेछ । अमेरिकी सहायता रोक्काले नेपालमा तत्काल र दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । नेपालले अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुअघि नै आफ्ना निकटका छिमेकी भारत र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । यो विशिष्टता नेपाललाई अमेरिकी सहयोगमा झल्किएको थियो । अमेरिकी सरकारको अप्रत्याशित निर्णयले नेपालमा अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित सबै आयोजना र गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरूलाई नराम्ररी असर गरेको छ र यसले विशेष गरी बाल–स्वास्थ्य, वातावरणमा परिवर्तन र परियोजनाहरूमा ठूलो धक्का दिनेछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका सन् १९५४ देखि नेपालको प्रमुख दाता रहेको छ र आज पनि सरकारी र गैरसरकारी माध्यमलगायत नेपालमा सबैभन्दा ठूलो अनुदानप्रदायक हो । शीतयुद्धको युगमा पनि नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिद्वन्द्वी सोभियत संघभन्दा अगाडि थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा, अमेरिकी विश्वव्यापी प्राथमिकता परिवर्तनले जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगलाई असर गर्न सक्छ । केही व्यक्तिका अनुसार अमेरिकी विदेश नीतिले समयसापेक्ष स्थिरता देखाए पनि हालैका वर्षहरूमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटबीच वैचारिक भिन्नतालाई उजागर गरेको छ ।
अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध अनादि कालदेखिको छ र सन् १९४७ अप्रिल २५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि नेपालको आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ भएको हो । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।

पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ वेन्डी कटलरका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्यारिफले सहयोगीहरूलाई चीन र भारतजस्ता अन्य देशहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउन दबाब दिन सक्छ । युरोपेली संघले अप्रिलदेखि २६ अर्ब युरो (२८.३३ बिलियन डलर) मूल्यको अमेरिकी सामानमा काउन्टर ट्यारिफ लगाउने बताएपछि युरोपेली मदिरा उत्पादनमा भारी शुल्क लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णयबीचमा यो आएको हो । २७–राष्ट्रिय ब्लकको ट्यारिफ उपायले सबै स्टिल र आल्मुनियम आयातमा अमेरिकी शुल्क पछ्यायो ।

ट्रम्पको व्यापार नीति, जुन अमेरिकाको पक्षमा आर्थिक व्यवस्थालाई पुनर्सन्तुलन गर्न डिजाइन गरिएको देखिन्छ, क्यानडा, मेक्सिको र चीनविरुद्ध लक्षित ट्यारिफहरू समावेश छन् ।

नेपालमा अमेरिकाको स्थायी भूराजनीतिक र रणनीतिक चासो छ । आर्थिक, व्यापारिक र सैन्य दृष्टिकोणबाट चीन चुनौतीपूर्ण रहेका कारण अमेरिकाले दीर्घकालीन रूपमा चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एसियाका भारत, जापान, दक्षिण कोरियालगायत देशलाई विशेष महत्व दिँदै आएको छ । ट्रम्पको प्राथमिकता पनि एसिया र विशेष गरी चीन र भारत हुनेछ ।

नेपालजस्ता साना देश, जहाँ आर्थिक अवसरको उपयोग कम छ, भू–अर्थशास्त्रभन्दा भूराजनीतिमा केन्द्रित रहनेछ । यद्यपि, भूराजनीतिक र भू–अर्थशास्त्र झन्झन् एक–अर्कामा जोडिँदै गएकाले यस भूराजनीतिक परिदृश्यलाई नेभिगेट गर्न थप चुनौतीपूर्ण हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

ट्रम्पको अध्यागमन अडानले अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ, विशेष गरी यदि उनले कागजातविहीन आप्रवासीमाथि कडा नीति लागू गरे भने ।
ट्यारिफ बढ्नु भन्नुको अर्थ अमेरिकीहरूमा कर वृद्धि हुनु हो । ट्रम्पको दोस्रो शासनकालमा संसारका सबै देशमा उच्च ट्यारिफ लगाउनुका धेरै कारण छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाभित्र विदेशी देशमा ट्यारिफ भन्नुको अर्थ अमेरिकीमा कर वृद्धि हो, किनभने विदेशी विक्रेताले संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात गरिएका सामानको बिक्री मूल्यमा शुल्क थप्नेछन् ।

कर घट्दा भएको राजस्वको नोक्सानी कसरी असुल गर्ने ? मुद्रास्फीति निम्त्याउन ट्यारिफ प्रयोग हुने सम्भावना छ, ताकि सबै अमेरिकीले थोरै तिर्छन् अर्थात् कर वृद्धि लुकाउन ट्यारिफ प्रयोग हुनेछ ।

ट्रम्प सबै कुरा संयुक्त राज्य अमेरिकामै बनोस् भन्ने चाहन्छन् । अमेरिकाको ज्याला दक्षिणपूर्वी एसियाभन्दा बढी छ । त्यो ‘मेड–इन–युएसए’ अधिक महँगो हुन्छ । नेपालले समेत यसबारेमा अध्ययन गरिरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

इकोनोमिक टाइम्सको रिपोर्टअनुसार भारतले ट्रम्पको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अमेरिकाबाट केही उत्पादनमा आयात शुल्क घटाउन सक्छ । विगतमा उनले नयाँ दिल्लीलाई ‘ट्यारिफ किंग’ भन्दै भारतले अमेरिकी सामानमा उच्च कर लगाएको आरोप लगाएका थिए ।

पारस्परिक ट्यारिफले समान शुल्कको प्रतिक्रियामा अर्को देशबाट आयातमा एक देशले लगाएको करलाई बुझाउँछ । ट्रम्पले भारतले अमेरिकी उत्पादनमा उच्च कर लगाउने क्रम जारी राखेमा अमेरिकाले भारतीय सामानमा समान शुल्क लगाउने स्पष्ट पारेको छ ।

सरसरी हेर्दा, त्यस्ता कार्यले दुवै देशका उपभोक्ताहरूका लागि उच्च लागत निम्त्याउन सक्छ र द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाउन सक्छ । यस खण्डबाट थप व्यापार युद्ध र आर्थिक नतिजा ट्यारिफमा ट्रम्पको अडानले पहिले नै विश्वव्यापी व्यापार द्वन्द्व निम्त्याएको छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा कर लगाएपछि चीनले भटमास र मकैजस्ता अमेरिकी निर्यातलाई लक्षित गरेर बदला लियो, जसले अमेरिकी किसानलाई ठूलो नोक्सान पुर्‍यायो । भारतसँगको यस्तै व्यापार युद्धले आइटी सेवा, औषधि र कृषिलगायत भारतीय बजारमा निर्भर उद्योगलाई असर गर्न सक्छ ।

स्थानीय उत्पादन गुणस्तरमा कम र महँगो भएकाले सबैभन्दा बढी पीडित अमेरिकी उपभोक्ता हुन्छन् । निर्यात कम र कारखाना बन्द हुँदा बेरोजगारी पनि बढ्नेछ । संयुक्त राज्य अमेरिका र डोनाल्ड ट्रम्प दुवैसँग भारतको रचनात्मक सम्बन्धबाट सकारात्मक नतिजा देखा पर्नुपर्छ भने उनको यो विजयले सकारात्मक असर नेपालमा समेत पर्नुपर्छ । किनकि नेपालको विदेशी मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पेग गरिएको छ । यदि भारतको निकासी प्रभावित भए त्यसको असर नेपालमा समेत पर्नेछ । साथै, हालसम्म नेपाललाई टिफालगायत अल्पविकसित मुलुकको हैसियतले दिएको सुविधामा के हुने भन्ने पनि छ ।

नेपालले जहिले पनि अमेरिकी बजारलाई नेपाली उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण बजार मान्दै आएको छ । धेरै हस्तकला, कागज उत्पादन, गहना, रत्न, ढुङ्गा अमेरिका निर्यात गरिन्छ ।

जलविद्युतका अतिरिक्त नेपालमा पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन सक्ने उत्कृष्ट बजार भनेको पर्यटन हो । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रको विकासले नेपालको जीविकोपार्जन र आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

भन्सारमुक्त र कोटामुक्त प्रावधानसहित वा बिना नै नेपालले हाल अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झन्डै २ सय वस्तु निर्यात गर्छ । निर्यातको यो अंशलाई व्यापारको आधुनिक प्रवृत्तिबाट मापन गर्ने हो भने नेपालले आफ्ना उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि अझै धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले अप्रिल, २०११ मा अमेरिकासँग व्यापार र लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता (टिफा) मा हस्ताक्षर गरेको छ । अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन र नेपाली उत्पादक र निर्यातकर्ताहरूलाई रोक्न सक्ने कुनै पनि र सबै अवरोध तोड्न तत्पर रहेको बताएको छ । नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको समूहमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नसमेत अमेरिकी सहयोग र सहायताको जरुरत पर्छ । विगत दशकदेखि, अमेरिका हाम्रो तयारी पोसाकको प्रमुख आयातकर्ता देश थियो, यो उद्योग जसले गरिबी घटाउन र उच्च रोजगारी दर सिर्जना गर्न मद्दत गरेको इतिहास छ । ट्यारिफ र नेपालको निकासीबारे अध्ययन र छलफल, बहस पैरवी अपेक्षित रूपमा भएको देखिँदैन ।