पश्चिम सुर्खेतमा हट्दै छाउपडी

सुर्खेत– पश्चिम सुर्खेतमा व्याप्त छाउपडी प्रथा पछिल्लो समय न्यूनीकरण हुँदै गएको छ । बराहताल र चौकुने गाउँपालिका तथा पञ्चपुरी नगरपालिकाका अधिकांश ठाउँमा महिनावारी हुँदा महिलालाई छाउगोठमा राख्ने प्रचलन थियो । ती ठाउँमा अहिले छाउगोठ विरलै देखिन्छन् ।

२०७० पछि विभिन्न समयमा प्रहरी प्रशासन, स्थानीय निकाय र गैरसरकारी संस्थाको सक्रियातमा अभियानकै रूपमा छाउगोठ भत्काइएको थियो । छाउगोड भत्काइए पनि महिनावारी हुँदा अलग्गै राख्ने प्रचलन भने कायमै छ । सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथालाई निर्मूल पार्नका लागि स्थानीय सरकारले विभिन्न संघ संस्था, आमा समूह, महिला सञ्जाल, क्लबमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

एसियन एड र केड नेपालको सहयोगमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि युवा संस्था (वाइजीजीपी) ले चौकुने र बराहताल गाउँपालिकामा महिला किशोरी तथा बाल अधिकार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत चौकुने र बराहताल गाउँपालिकामा मर्यादित महिनावारी, छाउपडी र बालविवाह सम्बन्धी प्यानल छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

चौकुने गाउँपालिका–९ घाटगाउँमा बिहीबार तथा बराहताल गाउँपालिकामा शुक्रबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । प्यानल छलफल कार्यक्रममा सहभागी चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले समाज सुधारका लागि छाउपडी र बालविवाह न्यूनीकरणमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए । विभिन्न अभियानका वाबजुद सोचेअनुरुप परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष विकले हरेक व्यक्तिले आआफ्नो ठाउँबाट बदलिन जरुरी रहेको औँल्याए ।

बराहताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुन मगरले छाउपडी हटाउनका लागि गाउँपालिकाले वडागत रूपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन् । छाउपडी महिलाको मात्रै सवाल नभएर समाजका सबै मानिसको साझा सवाल भएको भन्दै उनले सबै मिलेर अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । बराहताल–७ का अध्यक्ष कुलबहादुर बुचा मगरले बालविवाह रोक्नका लागि वडा समितिले कडाइका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

वडा समितिको निर्णयपछि विगत एक वर्षयता वडा नं. ७ मा एउटा पनि बालविवाह नभएको उनले दाबी गरे । छाउपडी र बालविवाह न्यूनीकरणका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील महिला किशोरी तथा बाल अधिकार कार्यक्रम संयोजक रामविक्रम शाहले सरकार र नागरिक समाज संस्था, आमा समूह, स्थानीय सञ्जाल, क्लबलगायत सरोकारवाला सबै पक्षको साझा प्रयासबाट मात्रै बालविवाह र छाउपडी अन्त्य गर्न सकिने बताए ।

वाइजीजीपी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक तथा नागरिक अगुवा घनश्याम केसीले छाउपडी बालविवाह लगायत सामाजिक हानिकारक अभ्यासमा सुधारका लागि स्थानीय सरकारले उचित नीति कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नागरिक समाज संस्थाले अभियान सञ्चालन गरे पनि समग्र अभिभावकत्व सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सहभागी महिला सञ्जाल, बाल क्लब, आमा समूह, टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिले छाउपडी र बालविवाह रोकथाममा स्थानीय सरकारले उचित ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । यससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरेर काम गर्नुपर्ने सहभागीको सुझाव थियो । छाउपडी राख्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार जरिवाना तथा बालविवाह गर्ने गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।