सरकारविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन सुरु भएको सात महिना पुग्न थालेको छ । यो अवधिमा सभाको १७ वटा बैठक बसेको छ । प्रदेशसभालाई सुदूरपश्चिम सरकारले विधेयक संशोधन र बजेट स्वीकृत गर्नेबाहेकको बिजनेस दिन नसकेकाले प्रदेशसभाको बैठक एकदमै न्यून संख्यामा बसेको छ । पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले तारन्तार व्ययभार बढाउने निर्णय गरेपछि प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) बाट बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले गत साउन २७ गते प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । सो अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षका बजेट पारित गर्दासम्म १२ वटा बैठक बसेको थियो । असोज ६ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित गरिसकेपछि चार महिना प्रदेशसभाको बैठक नै बसेन ।

एकै पटक माघ ६ गते सभाको बैठक बस्यो । सो १३औं बैठक प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचनमा केन्द्रित भयो । माघ ९ र १० गतेको १४औं र १५औं बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गर्न केन्द्रित रह्यो । व्ययभार थपिने गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन संशोधन सभाबाटै पारित भयो । त्यसपछि रिक्त रहेका संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन भयो ।

निर्वाचनपछि एकै पटक फागुन २४ गतेको १६औं बैठकमा उद्योग, पर्यटन, पन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभासमक्ष टेबुल गरे । फागुन २५ गतेको १७औं बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरे । सोही दिन बसेको १८औं बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिएर टुंगियो ।

फागुन २७ गते बेलाइएको १९औं बैठक प्रतिपक्षी दलको अवरोधको कारण राष्ट्रिय गानपछि सकियो । २८ गतेको बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रतिपक्षले अवरोध गरेपछि टुंगियो । त्यसपछि सभाको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रतिपक्षीको अवरोध हटाउन गरिएको छलफलसमेत विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र एकजना स्वतन्त्र सांसद्ले प्रदेश सरकारबाट व्ययभार बढाउने निर्णय भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा समाजवादीका सांसद् नरेशकुमार शाहीले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा एक उपाध्यक्ष र दुईजना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी उपाध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरी नियुक्ति गरी प्रदेश सरकारले व्ययभार बढाएको बताए । उनले बढी नियुक्ति खारेज नभएसम्म सभाको बैठक अवरोध गर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाबाट पाँचवटा ऐन संशोधन गरेको छ भने मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न गठनादेश र नियमावली तथा कार्यविधि संशोधन गरेको छ । तर प्रदेशसभामा एउटामात्रै नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ । प्रदेश सरकारले २०८० फागुन १७ गते सभामा ल्याएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत विवादित बनेको छ । सो विधेयक पारित नगर्न विद्यार्थी आन्दोलित छन् भने हुबहु पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ऐन, कानुनको संशोधन गरी प्रदेशका पदाधिकारीको सेवा सुविधा बनाउन काममात्रै गरेको र नागरिकलाई सेवा दिने ऐन, कानुन बनाउन ध्यान नदिएको भन्दै सरकारविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन भइरहेका छन् । सरकारले भागबन्डा मिलाउनकै लागि प्रदेशसभामा विशेषाधिकार समितिसमेत थपेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनविरुद्ध थारु र रानाथारु, स्थानीय सेवा विधेयकविरुद्ध विद्यार्थी, समर्थनमा स्थानीय तहका कर्मचारीले सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् भने सरकारले व्ययभार बढाएको भन्दै प्रतिपक्षी दल सदनमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले अहिले प्रदेशसभामा एक विधेयक र एक संशोधन विधेयकबाहेकको विजनेश नरहेको बताए । उनले सभाबाट दुई वर्षको अवधिमा सालबसाली कानुन निर्माण, केही ऐन संशोधन विधेयकमात्रै पारित भएको बताए । उनले अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्नेमा कुरा एकीन नरहेको बताए ।